विराटनगर/वीरगञ्ज । आर्थिक विधेयकमार्फत एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेपछि विराटनगर र वीरगञ्ज क्षेत्रका केही फलाम उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन् ।
स्वदेशी एमएस वायर उत्पादकको हितमा गरिएको यो निर्णयले यस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरी फलामे वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई असर गरेको उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक अध्यादेशमार्फत सरकारले एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार बढाएको हो । सरकारको निर्णयले नेपालका सानाठूला गरी २५ ओटा उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै उद्योगी र उनीहरू आबद्ध संघहरूले थपिएको कर फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । माग फिर्ता नभए उद्योगहरूको भविष्य र श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यो निर्णय आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको विवादास्पद नीतिको दोस्रो रूप भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । शर्माले पनि एमएस वायर रडको आयात महशुल ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए । त्यसबेला उक्त कच्चा पदार्थ आयात गरी फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरूले सडक आन्दोलन गरेपछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।
२०७९ सालमा शर्माको निर्णयविरुद्ध विराटनगरका उद्योगी र कामदार सडकमा उत्रिएका थिए । स्थानीय आन्दोलन देशव्यापी बन्न थालेपछि शर्माले तत्कालै आफ्नो निर्णय संशोधन गरेर महशुल ५ प्रतिशत नै कायम गरेका थिए ।
प्रिमियर स्टीलका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले कुनै एउटा उद्योगका लागि फाइदा पुग्ने गरी अन्तःशुल्क बढाउनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरे । उनले २५ ओटा उद्योगको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भएको बताए । २ हजार ५०० मजदूरको भविष्यमाथि सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै उनले यो महशुल तत्काल घटाइनुपर्ने बताए ।
उद्योगी शारडाले ३ वर्षअघि पनि जीआई वायरमा यसरी नै एउटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको महशुल वृद्धिविरुद्ध सडकमा जानुपरेको र अब फेरि त्यही अवस्था आएको बताए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले निर्माण क्षेत्रका आधारभूत कच्चा पदार्थमा अकस्मात भन्सार महशुल बढाएर उद्योगीहरूलाई समस्यामा पारेको बताए । ‘जीआई वायरको मामलामा पनि एक उद्योगलाई फाइदा पुर्याउने गरी नीति निर्माण गरिएको थियो, जसले बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा सृजना गरेको थियो,’ उनले भने । ‘अहिले एमएस वायरमा पनि पहिलेकै जस्तो घटना दोहोरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यो महशुल तत्काल घटाउनुपर्छ ।’ राठीले एउटा उद्योगलाई पोस्ने गरी आएको नीति स्वीकार्य नहुने, फेरि सडकमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए । एमएस रडबाट फलामका मसिनो तार, काँटी, जाली, तारजाली, जीआई वायर, ग्याभियन बक्स, किलाकाँटी, बाइन्डिङ वायर उत्पादन हुन्छ । नेपालमा एमएस वायरको उत्पादन एकमात्र उद्योगले गर्दै आएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले बढाएको भन्सारको विरोध गरेको छ । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको बताएका छन् ।
‘कच्चा पदार्थमा महशुल कम हुनुपर्ने हो, तर महशुल दोब्बर बनाएपछि स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने निश्चित छ,’ राजपालले भने । उद्योगीहरूले घरेलु एमएस रडको गुणस्तर कमजोर भएकाले आयात गर्नुपरेको हो । नेपालमा उत्पादित एमएस वायर रडको स्ट्रेन्थ कमजोर भएको कारण अधिकांश उद्योगले बाहिरबाटै मगाउने गरेका छन् । फेरि यहाँ उत्पादित एक बन्डलमा ७०० किलोभन्दा बढी नहुने तर आयातित एमएस रड एक बन्डलमा अढाइदेखि तीन टनसम्मको हुने गरेको एक उद्योगीले जानकारी दिए । सामान्य उद्योगहरूले एमएस वायर रड आयात गर्दा किलोको ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ भने घरेलु उत्पादक उद्योगलाई ६० प्रतिशत छूट दिएर किलोको १ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र लाग्छ । अन्य उद्योगहरूले तिरेको अन्तःशुल्क निर्यात वा आन्तरिक विक्रीमा समायोजन गर्न सकिँदैन । वायर रडबाट निर्मित वस्तुमा अन्तःशुल्क नभएकाले उनीहरूसँग समायोजनको विकल्प नै हुँदैन ।
