नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महीनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणको चालू आवको ६ महीनाको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार यस अवधिमा विद्युत् विक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । लामो समयसम्म घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा जानुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, यसको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उठेको निकै समय भइसकेको छ ।
नेपालका अत्यधिक सरकारी संस्था घाटामा छन् । विक्रीवितरणमा अब्बल मानिए पनि दुग्ध विकास संस्थान घाटामा छ र किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन सकेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमलगायत संस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणको अवस्था पनि यस्तै थियो । तर, केही वर्षयता प्राधिकरण नाफामा गएको विवरण सार्वजनिक हुन थालेको छ । यो विवरण अपूर्ण रहेकाले उसको नाफा विश्वसनीय नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ । सबैजसो संस्थाले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणमा अनुसूचिसहितको विवरण हुन्छ तर प्राधिकरणको विवरणमा नाफानोक्सानको हिसाब र वित्तीय स्थितिमात्रै पर्ने गरेको छ । लेखापरीक्षकको विवरणमा सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति खुलाइएको हुन्छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने त्यसको दुई पानामात्रै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणले सबै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्थाका बारेमा जानकारी माग्दा प्राधिकरणले पत्रकारहरूलाई समेत जानकारी दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतालाई समेत आय देखाएर मुनाफामा देखाउने गरेको छ भनिन्छ । त्यही भएर उसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको विवाद समाधान गर्न चाहिरहेको छैन । उसले कि त उद्योगहरूले माग गरेअनुसार विद्युत् खपतको बिल उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ र बक्यौता उठाउनुपर्छ कि त यो विवादलाई अन्य तरीकाले समाधान गर्नुपर्छ । उद्योगीले बक्यौता तिरेनन् भन्दै लाइन काट्ने धम्की दिने, लाइन काट्ने र सरकारको निर्देशनपछि लाइन जडान गर्नेजस्तो केटाकेटी पारा देखाउन सुहाउँदैन । सार्वजनिक संस्थामध्ये ठूलोमा पर्ने प्राधिकरणले केही अर्ब बक्यौतालाई लिएर यति धेरै लामो विवाद लम्ब्याउनु हुँदैनथ्यो ।
प्राधिकरणले बिजुली महशुल बढाउने प्रस्ताव गरेको भनी समाचार आएको छ । अहिले बिजुली खेर जाने अवस्था कम छ र प्राधिकरण नाफामा पनि छ । बिजुली बढी भएकाले खपत बढाउनकै लागि इन्डक्शन चूल्हो बाँड्नेजस्तो कार्यक्रममा पनि प्राधिकरणले चासो दिएको छ । यसो गर्नुभन्दा महशुल केही कम गर्ने हो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पमा बिजुली नै प्रयोग बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको यी कुरा विवादास्पद देखिन्छन् । एकातिर उपभोग बढाउने कार्यक्रम ल्याउने र अर्कातिर बिजुलीको भाउ बढाउने कुरा परस्परविपरीत हुन् । अहिलेकै महशुल बढी भएको अवस्थामा यो बढाइयो भने खपत घट्ने देखिन्छ ।
१८ घण्टाको लोडशेडिङको अवस्थाबाट अहिले बिजुली बढी हुने अवस्थामा आइपुग्नु भनेको नेपालको जलविद्युत्का लागि निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । यस्तो उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले गुणस्तरीय बिजुली आपूर्तिका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । बिजुली नियमित हुन सकेको छैन । सुधारका थुप्रै कुरा बाँकी भए पनि प्राधिकरणमा चमत्कार भएको दाबी प्रमाणित गर्न यसको नेतृत्व लागेको एकथरी विज्ञको विश्लेषण छ । त्यस्तै सरकारले विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क बिजुली दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । विपन्नलाई नि:शुल्क बिजुली सही भए पनि यसको महशुल बढाउने कुरा भने सही मान्न सकिँदैन ।