नेपालमा जलविद्युत्को उच्च सम्भावना भए पनि यसको सम्भावना दोहनमा चुकिरहँदा सरकारले भने नयाँनयाँ नारा र प्रचारबाजीका योजना ल्याउने गरेको छ । व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाएर ऊर्जा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो काम भने हुन सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना दक्षिण एशियाका विभिन्न देश मिलेर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् जुन अहिलेको अवस्थामा असम्भव प्रतीत हुन्छ । १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बहुराष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसमा दक्षिण एशियाका विभिन्न देशलाई समेट्ने मन्त्री खड्काको प्रस्ताव छ । बर्दिया र कैलाली जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् पहल २ हजार अर्ब रुपैयाँको कर्णाली चिसापानी परियोजना बहुराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने तयारीमा छ भनेर सामाजिक सञ्जाल एक्समा मन्त्री खड्काले लेखेका छन् । ऊर्जाक्षेत्रमा मन्त्री खड्काले उल्लेख्य काम गर्न भने सकेको देखिँदैन । खासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएपछि उनी बढी आलोचित भएका छन् ।
यस्तो बेला उनले भारतीय समकक्षीसँग दक्षिण एशियाका ५ देशहरू–नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका मिलेर उक्त परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको ऊर्जा सचिवको भनाइ छ ।
- नेपालको जलविद्युत् भारतीय बजारमा सीमित भएको अवस्थामा धेरै देशको संलग्नतामा कुनै पनि आयोजना बन्छ भने त्यसले ऊर्जा विकासमा नयाँ बाटो खोल्छ ।
- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि सहमति भएको दशकौं हुँदा पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
तर, मन्त्रीले बहुराष्ट्रिय प्रयासमा यो परियोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्ने भने पनि यो उनको प्रस्ताव मात्र भएको ऊर्जा सचिवकै भनाइ छ जसले गर्दा उनको दाबीमा कुनै आधार नरहेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रीको काम प्रचारबाजी र हल्ला गर्दै हिँड्ने होइन । योजना बनाएर तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा फुकाउँदै जाने हो । त्यसतर्फ भने सरकारले भरपर्दो काम गरेको देखिँदैन । सरकारले नै अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्राथमिक शेयर विक्री गरेर पूँजी संकलन गर्न दिन ढिलाइ गरेको छ । उल्टै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नजिक दाबी गर्ने केही मान्छेहरूले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि कमिशन मागेको आरोप लागेको छ । यद्यपि हालै विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५ हजार मेगावाटसम्म ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ जुन सकारात्मक हो । तर, उनीमाथि प्राधिकरणको काममा व्यापक हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । कुनै उल्लेखनीय काम देखाउन नसकेका बेला कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता ठूला परियोजना बहुराष्ट्रिय लगानीमा बनाउने उनको घोषणा आएको छ जसलाई पत्याउने ठोस आधार भने केही देखिंदैन ।
अहिले नेपालको जलविद्युत् भारतीय बजारमा सीमित भएको अवस्थामा धेरै देशको संलग्नतामा कुनै पनि आयोजना बन्छ भने त्यसले ऊर्जा विकासमा नयाँ बाटो खोल्छ । यस्तो परियोजना सफल बनाउन ठूलो कूटनीतिक सामर्थ्य चाहिन्छ । भारत, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता देशलाई एउटै परियोजनामा जोड्न सकियो भने दक्षिण एशियाली क्षेत्रका लागि नमूना कार्य बन्न सक्छ । तर, बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । श्रीलंकासँग पनि सम्बन्ध अस्थिर नै छ । विगतमा भारत, चीन र नेपालको लगानीमा परियोजना बनाउन प्रयास गर्ने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो । तर, चिनियाँ संलग्न हुने कुनै परियोजनाबाट बिजुली नलिने नीति लिएको भारतले चीनसँग मिलेर जलविद्युत् परियोजना बनाउने कुरा निकट भविष्यसम्म त स्वैरकल्पना मात्र हो ।
अझ भन्ने हो भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि भारत र नेपालबीच सहमति भएको दशकौं हुँदा पनि त्यसको काम केही पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा मन्त्रीले नयाँ प्रचारबाजीको तरीका झिक्नुभन्दा व्यावहारिक काम गर्न सके ऊर्जाक्षेत्रका लागि ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।
