यही मंसिर १७ गतेदेखि शुरू हुने भनिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डामा यतिखेर अर्थराजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा भएको छ र यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका एजेन्डाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग मन्थन गरिसक्नुभएको छ । नेपालको आर्थिक सरोकारहरूमा बढी चर्चामा रहेको चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र यो योजनासँगै जोडिएको ऋणको चर्चा यतिखेर चुलीमा छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि निकट छिमेक चीन जान लागेका ओलीको यो भ्रमणलाई भारतले भाउ नदिनुको परिणतिको अर्थ लगाउनेहरूको पनि कमी छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतले अहिलेसम्म भ्रमणको निम्तो नदिएकै कारण पहिलो भ्रमण उत्तर छिमेकतिर हुन लागेको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै दक्षिण कि उत्तर कुन छिमेकको भ्रमण पहिला हुन्छ, यो सामान्यत: त्यति महत्त्वको विषय नभए पनि भारतले परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा आरजु राणालाई दिएको ‘अभूतपूर्व सम्मान’को दृश्यावलीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेसम्म भारतबाट भ्रमणको निम्तो नआउनु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिँदासमेत भ्रमण निश्चित नहुनुलाई भारतीय सत्ताको मनोविज्ञानका रूपमा विश्लेषण गरिनु अन्यथा होइन ।
नेपालका अधिकांश आर्थिक र सामाजिक सरोकार समेटिएको भारतसँगको कुशल कूटनीतिक सम्बन्धमै आपसी हित प्रवर्द्धन हुन सक्दछ भन्नेमा सत्ता राजनीति सचेत हुनु जति वाञ्छनीय हुन्छ, हामीसँग सबैभन्दा निकट सम्बन्ध र सम्भावनायुक्त छिमेकीसँगको सम्बन्धहरू त्यति नै विरोधाभासमा बढी जेलिएका छन् । आर्थिक शक्तिको रूपमा उदीयमान दुई विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हामी अहिले पनि एउटालाई देखाएर अर्कोलाई दबाबमा राख्ने पञ्चायतकालीन कूटनीति अपनाइरहेका छौं । हामीले जसलाई देखाएर एकअर्कालाई घुर्की लगाउन खोजिरहेका छौं, ती देश आफैमा आर्थिक र सामरिक रूपमा एअर्काका प्रतिस्पर्धी भएर पनि आर्थिक स्वार्थका हिसाबले आवश्क्यता हुन् भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिराखेका छौं । परिणाम, सार्वभौमिक रूपमा समान हैसियत भन्न रुचाउने हामी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारतले भ्रमणमा बोलायो कि बोलाएन भन्नेजस्तो कुरामा अल्मलिने अवस्था छ । यसै यो मानसिकताले यसै जरो गाडेको होइन, राजनीतिले छिमेक सम्बन्धलाई आपसी हित र सहकार्यको आधारभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह बढी ठान्ने प्रवृत्ति मूल समस्या हो । आजको विश्व सम्बन्ध राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा होइन, आर्थिक स्वार्थलाई अग्रभागमा राखेर अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु नै आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुको कारण हो ।
आजको विश्व सम्बन्ध राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा होइन, आर्थिक स्वार्थलाई अग्रभागमा राखेर अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु नै आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाएका राष्ट्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुको कारण हो ।
देशको कार्यकारी प्रमुखको छिमेक भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनासाथ कुन देशको भ्रमण पहिला हुने भन्दा पनि कुन एजेन्डामा भ्रमण केन्द्रित हुने भन्ने मूल प्रश्न हुनुपर्छ । अहिलेसम्मका भारत र चीन भ्रमणमा वर्षौंदेखि एकै खालका एजेन्डाहरूको पुनरावृत्ति भइआएको छ । यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण वैचारिक आग्रह र निकटताभन्दा आपसी आर्थिक हित सम्बोधनमा कत्तिको प्रभावकारी भए कि भएनन् भन्नेलाई उपलब्धिको मानक मानिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट हुने प्रत्येक भ्रमणअघि यस्ता विषयमा सुझाव लिने काम हुन्छन् । तर, ती अधिकांश त औपचारिकतामै सीमित भएका छन् । आसन्न चीन भ्रमण चीनको आर्थिक विकासको गतिबाट हाम्रो अर्थतन्त्रले कसरी लाभ लिन सक्छ र त्यसका लागि चीनका सरोकारहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी कुन तरीकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा होओस् वा अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध यी कुनै राजनीतिक वाद र विचारका लागि भएका होइनन् । यी आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूलाई आर्थिक हितको स्थार्थले नै प्रतिस्पर्धामा उतारिदिएको हो । यी राष्ट्रको सत्ता राजनीतिमा जुन विचार समूहको उदय होओस्, विदेश नीतिलाई राष्ट्रिय हितले डोर्याएको बुझ्न कठिन छैन । हामीकहाँ ठीक उल्टो, राजनीतिक आग्रह र भन्दा जे भनिए पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउन छिमेक रिझाउने नीतिले मुख्य ठाउँ बनाएको छ ।
अहिले सत्ता राजनीतिका मुख्य साझेदार दलबीच बीआरआई कार्यान्वयनबारे चलिराखेको जुहारी पनि यसै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । कसैलाई बीआरआईको पक्षमा बोलेर एकातिर खुशी पार्नु परेको छ, अर्काथरिलाई विपक्षमा अडान र अत्तो थापेर अर्को छिमेकीको विश्वास जित्नु अवश्यक छ । राष्ट्रिय हित के हो र यो योजनाबाट कुन तरीकाले बढी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्नेमा कमैमात्र चिन्तन प्रकट भएको छ । समस्या ऋण कि अनुदानमा होइन, त्यसको इमानदारीपूर्ण उपयोगमा त्यस्ता योजनाको औचित्य निहित हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालको ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । त्यसमा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ६८ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत हो । चुनौती ऋणको अंक होइन, लिइएको ऋणलाई जनहितमा प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नुचाहिँ चुनौती हो भन्ने सत्यलाई छोप्न खोजिएको छ ।
नेपालले अहिलेसम्म १७ दातृ निकायबाट ऋण लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंक समूहबाट ४८ दशमलव ८६ प्रतिशत र एशियाली विकास बैंकको ३२ दशमलव ४ प्रतिशत छ । द्विपक्षीय ऋण दिनेमा जापान सबैभन्दा अगाडि ४ दशमदव ०६ प्रतिशत, भारत ३ दशमलव २३ प्रतिशत र चीनको २ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । बाह्य ऋणको अधिकांश अंश बहुपक्षीय निकायहरूबाट लिइएकाले ऋणको आकार चिन्ताको विषय नभएको बुझ्नेहरू पनि छन् । भारतीय ऋणको औसत ब्याज १ दशमलव ४० प्रतिशत हुँदा चीनको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । जीडीपीको तुलनामा २५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको जापान आज विकासमा नमूना देश कसरी बनेको छ ? ऋणको परिणाम र ऋण तिर्ने क्षमता एउटा पक्ष होला, तर ऋणको सदुपयोग मुख्य कुरा हो । दाताले दिएको अनुदानमा समेत भ्रष्टाचारका उदाहरणहरूको चाङमा ऋणको सही उपयोग कसरी हुन्छ ? मुख्य चिन्तनको विषय आज यो बन्नुपर्छ ।
भारतीय ऋणको औसत ब्याज १ दशमलव ४० प्रतिशत हुँदा चीनको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत छ । जीडीपीको तुलनामा २५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको जापान आज विकासमा नमूना देश कसरी बनेको छ ? त्यसैले ऋणको सदुपयोग मुख्य कुरा हो ।
नेपालले बीआरआईको समझदारीमा हस्ताक्षर गरेकै ७ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता यो परियोजनाका नाममा विरोधाभासको खेती र राजनीतिक दाउपेचबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देख्न पाइएको छैन । चीनले यो परियोजनालाई आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अंग माने पनि नेपालले आजसम्म ती योजनामध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीले चीनसित पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, नेपालमा इन्धनको अन्वेषण, रेलमार्गमा सहयोगलगायतका १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेला भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको झोकमा व्यापार तथा पारवहनका समझदारी भए । चीनका ४ ओटा समुद्री र ६ ओटा सुक्खा बन्दरगाह उपायोगको समझदारी त्यति बेलै बनेको थियो । ती सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि गएका नेपाली अधिकारीहरूलाई चिनियाँ पक्षले प्रोटोकलमा तयारी नपुगेको भनेर फर्काइदिएका थिए । समझदारीको एक करीब १ दशकपछि पुन: प्रधानमन्त्रीकै रूपमा जान लाग्दा ती योजना कार्यान्वयन हुने कि नहुनेमा द्विविधा बोकेरै जानु कुन हदसम्मको कूटनीतिक कमजोरी हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत विश्वका १ सय ५३ देशले ३ हजार भन्दा बढी योजनामा १ दशमलव ४ मिलियन डलरबराबराको लगानी लगाइसकेका छन् । स्मरण हुन्छ, अमेरिकी अनुदानको एमसीसीमा यतिसम्म राजनीति भयो कि त्यो परियोजना फिर्ता नै जाने स्थिति बनिसकेपछि अन्तत: कार्यान्वयनमा आयो । पहिला नै पर्याप्त गृहकार्य गरेको भए त्यो अवस्था आउने थिएन । चीनको २८ अर्ब ऋणमा पोखरा विमानस्थल बनाइसकेपछि त्यसलाई अनुदान बनाइदेउ भनेर अहिले कुरा उठिराखेको छ । योजना कार्यान्वयनमै यी कुराहरू किन स्पष्ट आउँदैनन् । चीनले स्वतस्फूर्त रूपमा मिनाहा गर्नु एउटा पक्ष हो, तर अहिलेको हारगुहारले कमजोर कूटनीतिलाई नै उजागर गर्ने हो ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा चीनले विरोध गर्छ । बीआरआईलाई भारत र अमेरिकाले रुचाउँदैनन् । बीआरआईको विरोध भारतीय इशारामा भइरहेको चिनियाँ बुझाइपछाडिको कारण के हो ? एउटा छिमेकीले गरेको लगानीमा अर्काले असहयोग गर्ने परिपाटी किन विस्तार भइरहेको छ ? चिनियाँ लगानीका उद्योग र उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रवेश नपाउने अवस्था किन छ ? यो हाम्रो कूटनीति परिपक्व र सन्तुलित हुन नसक्नुकै परिणाम हो । हामी स्वतन्त्र, सन्तुलित र आर्थिक हितलक्षित उद्देश्यमा हिँड्न सकिरहेका छैनौं । छिमेकीले सधैं आशंकाको चस्माले नियालिराखेका छन् । चीनका योजनामा हामीले सतर्कतासहित आफ्नो हितलाई अग्रभागमा राख्नुपर्ने आग्रह अस्वाभाविक होइन, तर स्वार्थलक्षित विरोध र समर्थनले कदापि भलो पर्दैन । यो विदेश नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव र सत्ता स्वार्थको औजार बढी बनाउने प्रवृत्तिको उपज हो । कूटनीतिलाई सत्ता राजनीतिको हतियार बनाउने मनोविज्ञानको उपचार नभएसम्म यी उपक्रम राष्ट्रिय हितमा कदापि रूपान्तरण हुन सक्दैनन् ।
