सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन नीति २०८१ ल्याउने तयारी थालेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे पर्यटनमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम आउने तर कुनै पनि कार्यक्रम लागू नहुने सन्दर्भमा यो पर्यटन नीतिको औचित्य र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । २०६५ को २० वर्षे रणनीति चालू रहँदा नै नयाँ पर्यटन नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गरेको छ । प्रस्तावित नीति अघिल्लो नीतिभन्दा संक्षिप्त देखिन्छ भने यसमा कार्ययोजनासमेत राखिएको छ । तर, पर्यटन क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी संरचना बनाउने, भएका संरचनाको पुन:संरचना गर्ने तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा तात्त्िवक परिवर्तन ल्याउने खालको कुरा भने खासै देखिएका छैनन् । सरकारले कृषि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा यस्तो बहुवर्षे रणनीति बनाउने गरेको छ र त्यसले कागजी आशा जगाउने बाहेक विशेष काम गरेको देखिँदैन । यो पर्यटन २०८१ पनि त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ । तर, यसमा विशेष विमर्श गरेर यसलाई विशिष्टीकृत बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई पत्याउनुपर्छ । बजेट सक्ने खालको अनुसन्धान र छलफलले परिणाम दिँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिभन्दा पनि यसको परिणाम दिन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ जसले नेपालको पर्यटनलाई पुन:ब्रान्डिङ गर्न सकोस् र नयाँ उचाइमा लैजान सकोस् । 

नीतिगत लक्ष्य र कार्यक्रम

प्रस्तावित नीतिमा पर्यटनको भिजनका रूपमा अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल भन्ने नारा लिएको देखिन्छ । यसको उद्देश्य संख्याभन्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान बढाउने रहेको छ । पर्यटनमा विविधीकरण गरेर नयाँ उपज निकाल्दै गुणस्तरीय र पर्यटन पूर्वाधार बनाउनुलाई नीतिले उद्देश्यका रूपमा लिएको छ । सम्भावित र उदीयमान पर्यटन क्षेत्रको अन्वेषण तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विद्यमान पर्यटन उपजको स्तरोन्नति र विकास गर्ने, पर्यटकीय गन्तव्य र उपजको विविधीकरण गर्ने, गुणस्तरीय र पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पर्यटन सेवामा पहँचवृद्धि गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, स्रोत बजारमा प्रचार प्रसार गर्ने, गैरआवासीय नेपाली र कूटनीतिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्ने, पर्यटकीय गतिविधि वातावरणमैत्री बनाउने, पर्यटनमा जोखीम कम गर्ने, पर्यटनबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो उद्देश्यमा कुनै नयाँपनको आभास हुँदैन ।

धेरै निकाय, धेरै नीति, धेरै अपेक्षा, त्यसमा पनि अस्थिरता भयो भने त्यो सबै कागजी काममात्रै हुन्छ । त्यसैले नीतिलाई चुस्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । 

विद्यमान पर्यटनका प्रडक्ट र चर्चामा आएका कुरालाई नै यसले समेटेको छ । थिम पार्कलगायत केही क्षेत्रमा लगानीको कुरा उल्लेख गरिएको छ तर त्यो कसरी भन्ने स्पष्ट छैन । यो नीति बनाउँदा व्यावहारिकता हेरिएको छैन भन्नका लागि विद्यालय तहमा नै पर्यटनका विषय पढाउने भन्ने बुँदाले स्पष्ट पार्छ । त्यस्तै नाथमलाई स्तरीय बनाउने अमूर्त कुरा नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ संस्था खोलेर पर्यटन प्रडक्टमा नयाँपन ल्याउने कुरा भने उल्लेख छैन । हिमाल आरोहीलाई उच्च सम्मानका साथ प्रमाणपत्र दिने, सगरमाथा चढ्नु अघि नेपालकै केही हिमाल आरोहण गर्न अनिवार्य गर्ने, ग्रेट हिमालय ट्रेल पूरा गर्नेलाई विशेष सम्मान दिने जस्ता केही मौलिक तर साना कार्यक्रमले पार्ने असरबारे नीति मौन देखिन्छ । गुणस्तरीय पर्यटनमा जोड दिइएको छ तर त्यसअनुसार कुन कुन प्रडक्टमा आगामी बीस वर्ष तालिकाबद्ध योजना बारे उल्लेख छैन । २० वर्ष भनेको एउटा युग हो । २०६५ को नीतिले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सन्दर्भमा नयाँ नीतिले तालिकाबद्ध योजना बनाउन आवश्यक थियो । कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि यो यो गर्ने भनेर विशेष केही परियोजना पनि उल्लेख गरिएको भए हुन्थ्यो । हुन त आवधिक योजनामा यो कुरा परेको छ । तर पर्यटन नीति र कार्यक्रमलाई एकद्वारमा लैजाने गरी यो नीति बन्न सक्ने देखिँदैन । 

राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को पुन: संरचना खै ?

राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को विद्यमान संरचनालाई नै नयाँ नीतिमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न, अन्तरनिकाय तथा अन्तरतह समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने र समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । पर्यटनको मुख्य लय के हुने र केकस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा परिषद् छलफल गरेर नीति तय गर्ने थलो यो बन्न सक्छ । तर, सरकारले यसलाई महिमामण्डित बनाउनका लागि अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र सबैजसो मन्त्रीहरू सदस्य हुने व्यवस्था गरेको होला । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष राख्नु नै यसको विफलताको कारण हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयजस्ता संस्था ३ दर्जनजति छन् । यी सबैमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका आलंकारिक मात्रै हो । प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएकाले यस्तो समितिमा उहाँलाई सीमित गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ अर्थात् बैठकमा अल्झाउने काम मात्रै हो । खासमा नेपालमा सरकारले कामै नगर्ने भएकाले फुर्सदिला देखिएर यस्तो काममा भाषण गर्ने जिम्मेवारीमा रमाएका हुन् । कुनै बेला काम गर्ने प्रधानमन्त्री आए पनि यस्ता समिति तिनका लागि बोझ बन्ने निश्चित छ । त्यसैले यस्ता खाले सबै संस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राख्नु हुन्न । परिषद्को बैठक यस अवधिमा कतिपटक बस्यो होला ? यसले नै यस्तो समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री राख्नुलाई बोझमात्रै हो भन्न सकिन्छ । बरु त्यसमा पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, व्यवस्थापक, पर्यटनकर्मी, तिनका संगठनका प्रमुख रहने र यसले पर्यटन नीति निर्माणको काम गर्ने हो भने बढी परिणाम दिन सक्छ । अन्तरसरकारी समन्वयका लागि मन्त्री नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन किनभने राख्दा पनि त्यसमा कुनै समन्वय देखिएको छैन । 

परिषद्सँग पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । पर्यटनसम्बन्धी योजना तथा विकासका कार्यको समीक्षा गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा यसलाई तयार पार्न सकिन्छ । त्यस्तै परिषद्लाई अनुसन्धान एकाइका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । यसका सुझावलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड आदिले कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । परिषद्लाई पर्यटनको नीति निर्माणमा मािथल्लो निकाय बनाउन सकिन्छ तर पदेन सदस्यको भारी बोकाएर सम्भव छैन । त्यसैले यो व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्रिय पर्यटन समन्वय समिति

यस नीतिको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र अनुगमन गर्न, अन्तरनिकाय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्न राष्ट्रिय पर्यटन समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । नीति कार्यान्वयनमा सहजीकरण र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, नीतिको परिमार्जनका लागि मन्त्रालयसमक्ष सुझाव पेश गर्ने, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, नीति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका निम्ति सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । यो परिषद्कै जस्तो संरचना हो र यो दोस्रो तहको हो भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय पर्यटन समन्वय समितिमा पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष, सबै प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, मन्त्रालयहरूका सचिव, नाट्टा, हान आदि पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसले औपचारिकता बढाउने र सरकारी काममा तह थप्ने तर परिणाम नदिने अवस्थामात्रै सृजना गर्छ । यस्तो संरचनाले कुनै पनि परिणाम नदिएको हुँदा त्यसको विकल्प सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।

अनुगमन, मूल्यांकन तथा नीति पुनरवलोकन

मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनको सूचक तयार गरी अनुगमन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार गरिएको अनुगमन तथा मूल्यांकन, दिग्दर्शन २०७४ बमोजिम अनुगमन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो कार्यक्षेत्रको अनुगमन र मूल्याङ्कनका आधारमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले नीति प्रारम्भ भएको दश वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ । यी सबै व्यवस्था सरकारी कर्मकाण्डका निरन्तरताबाहेक अन्य केही पनि देखिँदैन । खासमा पर्यटन निजी क्षेत्रको तत्परतामा चलेकाले सरकारले मुख्य नीति तय गर्ने र त्यसअनुसार पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । नियमनको व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न छाडिदिने हो । तर, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले काम आँकेको देखिन्छ भने सरकारले गर्नुपर्ने काम बढी लेखिएको छ जुन वास्तवमा निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसैले सरकारले बीस वर्षमा केके काम गरिसक्छ भन्ने उल्लेख भएमा निजी क्षेत्रले प्रडक्ट आफै तयार पार्छ । जस्तै निजगढ विमानस्थल दश वर्षभित्र बनाइसक्ने हो भने त्यसअनुसार निजी क्षेत्रले सम्भावित क्षेत्र खोजेर लगानी गर्छ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल बने पनि सरकारले त्यहाँ सबै सरकारी सेवा उपलब्ध नगराएकैले यो चल्न नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी पनि खेर गएको छ ।

कार्य योजनाअनुसार काम होला ? 

नीति कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइएको छ तर त्यसअनुसार काम होला भन्न सकिँदैन । ३ महीनाभित्र परिषद् समिति गठन भइसक्ने, १ महीनाभित्र नीति छापेर वितरण गर्ने जस्ता काम हुन सक्छन् । पर्यटन बोर्डलाई पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण गर्न ६ महीना समय दिइएको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित मापदण्ड र आचार संहिता निर्माण १ वर्षभित्र गरिसक्ने भनिएको छ र पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ । टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट एक वर्षभित्र तयार पार्ने उल्लेख छ । यी सबै काम हुन खासै समस्या देखिँदैन किनभने यी कागजी हुन् । तर, विगतको गति हेर्दा यस्ता काममा पनि वर्षौं नलाग्ला भन्न सकिन्न । नियमित रूपमा भइरहेका कतिपय कार्यनीति चाहिँ केही ढिला भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ । तर, तिनले पर्यटनमा तात्त्विक अन्तर भने ल्याउँदैनन् ।

पर्यटन यसै पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले सबैले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदैमा समन्वय हुने होइन । त्यो त कार्य संस्कृति हो ।

नेपालमा पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसअनुसार नीति छैन । सरकारी संयन्त्रले काम गरेको छैन । पर्यटन यसै पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले सबैले पर्यटनलाई प्राथमिकता राख्न आवश्यक छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदैमा समन्वय हुने होइन । त्यो त कार्य संस्कृति हो । त्यसैले पर्यटन नीतिमा गन्तव्य र प्रडक्टसम्बन्धी एउटा संस्था र नीति, प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहसम्बन्धमा अर्को संस्था भए उपयुक्त हुन्छ । पर्यटन विभागलाई पहिलो काम दिन सकिन्छ भने दोस्रो काम बोर्डलाई दिन सकिन्छ । तर, बोर्ड कि त पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ कि त निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । उनीहरूले तिरेको रकमबाट बोर्ड चल्ने भएकाले यसलाई परिषद्को मातहत ल्याउनुपर्छ र परिषद्मा निजी क्षेत्र र विज्ञहरूमात्रै हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

सरकारले सरकारी जग्गाजमिन वा कुनै खास पर्यटकीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मानौं रारा तालको पर्यटन बारे स्पष्ट नीति बनाएर त्यसमा नियमनको स्पष्ट खाकाका साथ प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेक अन्य क्षेत्र यसरी निजी क्षेत्रलाई दिँदा स्थानीयले अत्यधिक लाभ पाऊन् भन्ने नीति पनि लिइनुपर्छ । तर, नेपालमा कुनै आयोजना बन्न आँट्यो भने जसरी पनि आफ्नो फाइदा हेर्ने र परियोजनाको सफलतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।

पर्यटन नीति २०६५ बाट के सिक्ने ? 

पर्यटन नीति २०६५ अहिलेको भन्दा विस्तृत देखिन्छ तर करिब करिब अन्तर्वस्तु उस्तै छन् । सरकारले यसको पुनरवलोकन अध्ययन गरेको छ । त्यसमा पर्यटन नीति, २०६५ कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको उल्लेख छ । पर्यटन नीति कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिन्न । यसका १६ ओटा नीतिमध्ये २ पूरा कार्यान्वयन भएका, ३ ओटा ६० देखि ६५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका, ६ ओटा नीति ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका, ४ ओटा नीति २७ प्रतिशतभन्दा कम र एउटा नीतिको कार्यान्वयन शून्य भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसैले नीति कार्यान्वयनको यो अवस्था निराशाजनक मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नै यस सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । त्यसअध्ययनले आगामी पर्यटन नीतिका लागि केही सुझाव दिएको छ जसमध्ये केही सुझाव व्यावहारिक छन् । ती सुझाव मनन गर्नुपर्छ । तर प्रस्तावित नीतिमा त्यसको सुझाव परेको अनुभव हुँदैन ।

नीतिगत अन्योल हटाउने नीति छैन

नेपालमा पर्यटन सम्बन्धमा एउटा ठूलो समस्या नीतिगत र कार्यक्रमगतको संख्या धेरै हुँदा उत्पन्न अन्योल र विरोधाभास पनि हो । नेपालमा नीति खुबै बन्ने गरेको छ । एउटै समयावधिमा पर्यटन नीति २०६५, भिजन २०२० र पर्यटन रणनीतिक योजना २०१६–२०२५ कार्यान्वयनमा रहनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । पर्यटनमा उच्च प्रगति गरेका देशले यति धेरै नीति र कार्यक्रमका दस्तावेज बनाएको पाइँदैन । नेपालमा भने कागजी काम बढी भएको पाइन्छ । अन्य देशहरूमा एउटा मात्र नीतिगत दस्तावेजले पर्यटन क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ । भारतमा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय पर्यटन नीति २००२ कार्यान्वयनमा छ । भुटानमा पर्यटन परिषदको वेबसाइटमा ५–७ ओटा रणनीति मात्र उल्लिखित छन् । प्राय: सबै देशमा यस्तै अवस्था देखिन्छ । तर, नेपालमा जति पर्यटनको नारा, कार्यक्रम र नीति शायदै अरू देशले ल्याएका होलान् तर नेपालको पर्यटन प्रडक्ट क्रमश: अरूले खोस्दै लगेका छन् । किन नेपालका पर्यटक प्रडक्ट अरूले लगे वा नेपालमा आउने पर्यटक किन अन्यत्र गए भन्नेमा समेतअध्ययन नै भएको छैन । त्यस्तै पर्यटनमा पूर्वाधार निर्माण, गन्तव्य विकास र प्रडक्ट सम्बन्धमा विशिष्टीकृत संस्था छैन । यसका लागि अलग संस्था बनाउँदा सरकारी खर्च बढाउने काममात्रै हुन्छ । त्यसैले सरकारले केही गन्तव्य आफैले बनाउने र केही गन्तव्यको योजना बनाएर त्यो पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण, सञ्चालनको जिम्मा  दिने नीति लिनुपर्छ ।

सरकारले सबै आफै गर्नुपर्छ तथा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्छन् भन्ने सोच नेपालमा सरकारी कर्मचारी र सर्वसाधारण नागरिकमा पनि छ । अझ विदेशी लगानीकर्ता आए नेपाललाई लुट्न आएको भन्ने आमसोचाइ छ जसलाई राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसैले यस्तो सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । कतिपय पर्यटकीय क्षेत्र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई विकास र सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । धेरै निकाय, धेरै नीति, धेरै अपेक्षा, त्यसमा पनि अस्थिरता भयो भने त्यो सबै कागजी काममात्रै हुन्छ । त्यसैले यसलाई चुस्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । मन्त्रालयअन्तर्गत कम बजेटका धेरै कार्यक्रमका संख्या रहेकोले कार्यक्रमको संख्या पनि कम तर दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने र निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ । 

लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।