काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट तीनओटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले पारित भएका छन् भने खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले नै अस्वीकृत गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रू. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल भएको थियो । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि उक्त विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

यसैगरी बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि अर्थमन्त्री पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

त्यसअघि उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदहरूले राजस्व संकलन प्रक्रिया व्यवस्थित गरेर मुलुकको ढुकुटी बलियो बनाउन सुझाव दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले आर्थिक विधेयकमा करका दायरा बढाउनभन्दा दर हेरफेरमा मात्र ध्यान दिइएकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद उदयशमशेर जबराले जलविद्युत् आयोजनामा शेयर किनबेच गर्दा राजस्व छली हुने स्थिति भएकाले त्यसलाई रोक्न माग गरे । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैधानिक बाटोमा ल्याउने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाइने, जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई दिन नहुने, चुरे दोहन गर्न नदिनेजस्ता नीति ल्याएमा मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुने तर्क उनले राखे । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले संविधानले दिएको सम्पत्तिको हक कुनै कानूनले खोस्ने अवस्था आउन नहुने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले मुलुकको आर्थिक स्थिति बलियो नभएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा वास्तविकताका आधारमा गर्न र संकलनका चुनौती सामना गर्ने नीतिमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोही बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक समेत पारित भएको छ । बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले जवाफ दिएपछि उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो । सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताएका छन् । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने दाबी उनले गरे ।

भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढे पनि आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक ऋण लिँदा निजीक्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत छ, ऋणका नयाँ नयाँ सम्भावनाबारे बजेटले स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढेको हो, तर उक्त ऋणले लगातार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको अवस्था थियो ।’ सरकारले आन्तरिक ऋण कम गर्ने प्रयास गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

यसैगरी बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । बैठकले ३१ जना सांसदले राखेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।