काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उधारो भुक्तानीसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । व्यावसायिक कारोबार उधारोमा गरिने तर उधारो उठाउन गाह्रो हुन भएकोले उद्योगी, व्यापारीले लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । 

भारतमा साना तथा मझौला उद्योगलाई तिर्नुपर्ने उधारो कि सम्झौता मितिभित्र त्यो नभए सम्झौता भएको दिनबाट ४५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता भएको छैन भने कारोबार भएको १५ दिनभित्र उधारोको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उधारो भुक्तानी तोकिएको अवधिभित्र नगरे उक्त रकम आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुधवार अन्तरिम सुझाव पेश गर्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले यससम्बन्धी कानून बनाउन सुझाव दिएको हो । त्यसैगरी, आयोगले समस्यामा परेका बैंक, वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज वातावरण बनाउन सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

कोभिड–१९ अगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा परेको तर पछि सुधार हुने स्थिति रहेमा विषय हेरिकन एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । 

घरजग्गाको बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून जारी गर्न आयोगले भनेको छ । प्रतिवेदनमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्न पनि सुझाइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने र प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानूनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव आयोगले दिएको छ । 

आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सृजित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र आउने वर्षको बजेटमा नयाँ आयोजना राख्न पनि सुझाइएको छ । 

सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोज तेस्रो हप्ता विज्ञ र निजीक्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम बढाउन र को–पेमेन्ट अर्थात बिरामीले पनि निश्चित अनुपातको खर्च बेहोर्ने प्रणालीको अनुपात बढाउन आयोगले सिफारिश गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए ।

प्रमुख सुझाव

•   वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण गर्नू
•  बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भएमात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नू
•  सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्नू
•  व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानून निर्माण गर्नू
•  समस्याग्रस्त सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नू
•  सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून बनाउनू
•  पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नू