काठमाडौं । सन् २०३५ (आर्थिक वर्ष ०९१/९२) सम्म निर्माण गर्न लागिएका विद्युत आयोजना र पूर्वाधारका लागि करीब साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुट्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ले उक्त कुरा औंल्याएको हो । जसअनुसार आगामी ११ वर्षमा निर्माण गर्न लागिएका २२ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाका लागि करीब ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुट्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

ती आयोजनाहरूका लागि करीब ४२.३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करीब २.६ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन भइसकेको सरकारले जनाएको छ । यी आयोजनाहरूमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्रको लगानी रहनेछ । 

सन् २०३५ सम्म थप करीब २६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न आयोजनाहरूमा करीब ५० अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये करीब ३ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू भारतीय लगानीबाट निर्माण हुनेछन् । ती आयोजनाहरूको निर्माण लागत करीब ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहनेछ ।

त्यस्तै, प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि करीब ५.६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुट्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 
आर्थिक वर्ष ०९१/९२ सम्म ११ हजार ७०० सर्किट किलोमिटर प्रशारण लाइन तथा ३३ हजार एभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा करीब ७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये करीब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको बताइएको छ । 

त्यसैगरी, वितरण प्रणाली निर्माणतर्फ करीब १.२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुट्न बाँकी रहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०९१/९२ सम्म थप १०० ओटा ३३/११ केभी सबस्टेसन, २ हजार किलोमिटर ३३ केभी लाइन, २५ हजार किलोमिटर ११ केभी लाइन, १ लाख किलोमिटर ०.४/०.२३ केभी लाइन तथा ४७ हजार ओटा ट्रान्सफर्मरको लागि करीब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक रकममध्ये करीब ३० करोड अमेरिकी डलर व्यवस्थापन भइसकेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।