बन्देजपूर्ण व्यापार हुनुहुन्न र बजारमा सबैको एकाधिकार छैन भन्ने अवधारणाअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८० डिसेम्बरमा केही सिद्धान्त अनुमोदन गरेको थियो । यसै दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष ५ डिसेम्बरलाई विश्व प्रतिस्पर्धा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । ‘डिजिटल अर्थतन्त्र, आविष्कार र प्रतिस्पर्धा’ प्रतिस्पर्धा दिवस–२०१८ को मूल नारा रहेको छ ।
सन् १९८० पछि क्रमशः ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा दिवस मनाउन थालेका थिए । सन् १९९० को दशकमा यस दिवसले यूरोपमा पनि आफ्नो प्रभाव जमायो । क्रमशः विश्वभरका करीब १ सयभन्दा बढी राष्ट्रले ५ डिसेम्बरलाई आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै विश्व प्रतिस्पर्धा दिवस मनाउन थालेका थिए । उपभोक्ता अधिकार, स्वतन्त्र व्यापार अधिकार र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न विभिन्न सङ्घसंस्थाले पछिल्लो १ दशकदेखि प्रतिस्पर्धा दिवस मनाउन थालेका छन् । यस दिवसले विशेष गरी विश्वभरका उपभोक्ताको हित र अधिकार सुनिश्चिततामा पनि ध्यान पुर्याउँछ ।
प्रतिस्पर्धा दिवस र नेपालमा यसको प्रयास
उदार आर्थिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई बजार व्यवस्थापनको बलियो जग मानिन्छ । तर, खुला बजारमा नियमनको अभाव भए गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यसले उपभोक्ता र लगानीकर्तालाई गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको शुरुआत भएको मानिन्छ । यसै क्रममा सन् १९८५ मा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमको थालनी भएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत देशको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः बजारमुखी बनाउँदै लगियो । यस अवधिमा विदेशी पूँजी, शीप र प्रविधिको परिचालन प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै लगियो र आवश्यक नियमकानूनको समेत व्यवस्था गरियो । यसपछि निजीकरण ऐन–२०५०, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ ल्याइयो । साथै, उदारीकरणको सिद्धान्त र नीतिको परिपूरक हुने गरी १०औं योजना, वाणिज्य नीति–२०४९ तथा औद्योगिक नीति–२०४९ समेत तर्जुमा गरियो ।
यी विभिन्न प्रयासमार्फत नेपाल सरकारले देशको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका तथा तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रयास गर्यो । तर, प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर उल्लिखित विभिन्न सुधारका कार्यको थालनी गरिए पनि प्रतिफल अपेक्षाकृत थिएन । निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रतिस्पर्धात्मक नीति तथा कानूनको तर्जुमातर्फ त्यो बेला यथोचित ध्यान नपुग्दा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा संस्थागत हुन सकेन । यसरी नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै समग्र आर्थिक कुशलता हासिल गर्न सरकारले धेरै अघिदेखि विभिन्न संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत प्रयास गर्यो । तर, देशमा विभिन्न प्रकारका गैरप्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलाप जारी नै रहे । उदार आर्थिक प्रणाली अपनाइसकिएको पृष्ठभूमिमा व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा अस्तव्यस्तता आउन सक्छ । सोही विषयलाई मनन गर्दै एवम् नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिने क्रममा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न २०६३ सालमा नेपाल सरकारले ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन’ जारी गर्यो । यस ऐनले गैरप्रतिस्पर्धी व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउने उद्देश्य लिएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल बार काउन्सिल र कानूनविद्को संयुक्त आयोजनामा ८ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धाका विभिन्न आयाम समेटेर डिसेम्बर ५ का दिन कार्यक्रम हुन थालेको हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका नागरिक उपभोक्ता अधिकार र स्वतन्त्र व्यापारका पक्षमा आकर्षित हुन थालेका छन् । गैरप्रतिस्पर्धी व्यवहार र बजार एकाधिकार (एकलौटी व्यापार) निस्तेज पार्न नेपालजस्तो देशमा प्रतिस्पर्धा दिवस महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
