काठमाडौं। मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी ग्याप रहेकाले अब सरकार आफूले मात्रै नभई निजीक्षेत्रलाई पनि लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले निजीक्षेत्रलाई ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको नयाँ कार्यसमितिको स्वागत तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले कार्यपत्र पेश गर्दै पूर्वाधार निर्माणका सबै काम सरकारले बनाउनुपर्ने भाष्य परिवर्तन गरेर सक्षम निजीक्षेत्र भित्र्याउन आवश्यक भएको बताएका हुन् । ‘मुलुकमा लगानीको प्रतिफल निकै महँगो रहेको भन्दै ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर १ रुपैयाँ सम्पत्ति जोड्छौं,’ उनले भने, ‘अझ पूर्वाधार र उद्योगमा ६ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च गरेर १ रुपैयाँ कमाउँछन् ।’ अहिले नै सस्तोखाले ब्याज लिएर पूर्वाधार विकास गर्न सके मात्र सहज हुने, तर केही वर्षपछि मुलुकले ऋण लिँदा निकै महँगो पर्ने उनको तर्क छ । 

‘अहिलेको बजेटबाट गतवर्षको भुक्तानी चुक्ता गर्ने, तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि टेण्डर निकाल्ने गर्दा व्ययभारको चक्रमा फस्ने जोखिम छ,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्वाधारको भुक्तानीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।’

समयमै निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको छ । २७ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुँदा एकजना इन्जिनियर कर्मचारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । १० महीना काम पाउने वातावरण सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अहिले सरकारसँग १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएकाले प्राथमिकीकरण गरी स्रोतविनाका ठेक्का तत्काल खारेज गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलको सुझाव छ । यस्तै उपभोक्ता समितिलाई निर्माण होइन, निर्माणपछिको व्यवस्थापनका लागि जिम्मा दिनुपर्ने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक भएको बताए । निजामती प्रशासनलाई पनि विश्वसनीय बनाउनुपर्ने औंल्याउँदै उनले निर्माण व्यवसायी सक्षम बन्न जरुरी रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट खर्च २२ प्रतिशत रहेको जानकारी उनले दिए । खर्च नहुने आयोजनामा बजेट हुने, तर खर्च हुने आयोजनामा बजेट नहुने समस्या रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका निर्माण व्यवसायी कम्पनी २३ हजार ८३८ छन् । ऋणदाताको लगानी भएका आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको, तर नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि सहभागी रहेका योजनाको प्रगति भने केही सुधारोन्मुख रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेतको सहभागितामा भएको सहमति पनि सिमेन्ट उत्पादकले कार्यान्वयन नगरेको बताए । मन्त्री, महासंघ र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको बैठकमा ओपिसी प्रतिबोरा ७०० रुपैयाँ र पिपिसी ६०० रुपैयाँँमा विक्री गर्ने सहमति भए पनि सिमेन्ट उत्पादक संघले लागू नगरेको उनको भनाइ छ । मंगलवार उद्योगमन्त्रीले सिमेन्टको मूल्य कायम गरिएबमोजिम लागू नभए कारबाही गर्ने जानकारी दिएको बताउँदै सिंहले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य घटाउनैपर्छ ।’