चित्राङ्गत बराल

कुनै पनि देशको विकासको अनिवार्य शर्त त्यो देशको पूर्वाधारको विकास हो । यसअन्तर्गत भौतिक र अभौतिक गरी दुई प्रकारका पूर्वाधार पर्छन् । भौतिक पूर्वाधार भन्नाले आँखाले देखिने विकासका गतिविधि सडक, पुल, विद्युत्गृह, खानेपानी ट्याङ्की आदि पर्छन् । यसै गरी अभौतिक पूवार्धार भन्नाले मानव संशाधन विकास, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेवा, शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान, मनोरञ्जन आदि पर्छन् । अस्पताल भवन, स्वास्थ्य उपकरण, सवारीसाधन भौतिक पूर्वाधार हुन् भने डाक्टरबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवा, नर्सिङ सेवा, व्यवस्थापकीय दक्षता अभौतिक पूर्वाधार  हुन् । जुनसुुकै भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन गर्न अभौतिक पूर्वाधारको जरुरी हुन्छ । जनसमुदायलाई विकासका पूर्वाधार निर्माण गराई सेवा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । पूर्वाधार विकास सञ्चालन, मर्मत सम्भार र दिगोपनाका निमित्त लगानी व्यवस्थापकीय दक्षता र उद्यमशीलताको जरुरी हुन्छ । सरकारले सबै लगानी पूर्वाधार विकास, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र दिगोपनमा लगाउँदा अन्य सामाजिक सुरक्षा, सुशासनलगायत राज्यप्रबन्धमा खर्च गर्न धेरै नै कठिन हुन्छ । जनसमुदायको चाहनाबमोजिम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न एवम् राज्यको दायित्वसमेत निर्वाह गरिरहन मुलुकका कतिपय सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा सरकारको समेत संलग्नतामा निजीक्षेत्रमा उपलब्ध आर्थिक साधन स्रोत, व्यावसायिक कुशलता, उद्यमशीलता, दक्षता, एवम् नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई पूर्वाधार विकास सञ्चालन र दिगोपनमा उपयोग गरी स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो । सन् १९८० को दशकबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा विकसित भई विश्वका धेरै देशमा सफल कार्यान्वयन भएको छ । तर, यसले नेपालमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको देशमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा प्रभावकारी हुने एवम् यो अवधारणामा थप स्पष्टता र बुझाइमा एक रूपता हुनु जरुरी महसूस भई यो आलेख तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारको स्रोतले सार्वजनिक सेवाका सबै पक्षलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने हुँदा सार्वजनिक सेवालाई सुनिश्चित, गुणस्तरीय र दिगो बनाई सेवा पद्धतिमा सुधार गर्न निजी र अन्य क्षेत्रका साझेदारको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न नै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, विश्वसनीयता, जवाफदेहिता साथै निजी क्षेत्रको नतिजामुखी संस्कार, कार्यगत दक्षता, व्यावसायिकता र व्यवस्थापकीय दक्षताको उचित एवम् दक्षतापूर्ण संयोजन हुने हँुदा व्यवसाय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भई उच्च प्रतिफलमुखी हुनुका अतिरिक्त ग्राहक सन्तुष्टि बढ्ने अवस्था आउँछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्ने विषय अत्यन्त गम्भीर र जटिल विषय हो । कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनुपूर्व विस्तृत प्रतिवेदन तयार भई आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सूचकहरूको विश्लेषण हुनुपर्छ र ती सबै पक्षबाट फाइदामुखी पनि हुनुपर्छ । परियोजनाको विस्तृत योजना तयार भई आयोजना निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भारसहित दिगोपनाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । परियोजनाको लगानी, जोखीम र लाभ वितरणको विस्तृत योजनासहित सम्बन्धित पक्षबीच कानूनबमोजिम पहिले नै सम्झौता हुनुपर्छ । सरकारसमेतको सहभागिता हुने हुँदा सबै गतिविधिको पारदर्शिता र स्पष्ट कानूनी आधारसहित काम कारबाही भएमा कम विवाद हुने एवम् परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा समस्या कम आउने अवस्था पनि रहन्छ । हाल नेपालमा निजीक्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा आउने गरेका जग्गा प्राप्ति, परियोजना निर्माण र सञ्चालन, स्रोत सङ्कलनजस्ता विषयमा आउने विवाद पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै कम हुन्छ ।

विकासको अर्थ जुनसुकै तरीकाले जनसमुदायलाई खुशी र सन्तुष्ट पार्नु भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको मुख्य लक्ष्य जनतालाई प्रदान गरिने सेवामा कुनै कमी हुन नदिई सेवा प्रवाहको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्नु हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मुख्य मर्म विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा सरकारको भूमिकालाई क्रमशः नीति निर्माण, सहजीकरण, समन्वय, प्रवद्र्धन र नियमनमा रुपान्तरण गर्ने तथा सरकारबाहिरका पात्रहरू निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी सङ्घसंस्था आदिको क्षमता उपयोग गरी देशको समृद्धि सृजना गर्नु रहेको हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी विकास व्यवस्थापनको एक विधि हो । यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका रूपमा मात्र बुझिएको कारण यसको वास्तविक मर्ममा पुग्न नसकिएको अवस्था छ । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक क्षेत्रको दायित्व र जिम्मेवारीको काम निजीक्षेत्रमार्पmत व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ, यो सही बुझाइ होइन । सरकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी र सामुदायिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज आदि राज्यका अङ्ग हुन् । राज्यको विकासमा यी सबै अङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा आएको हो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक तथा वित्तीय, सामाजिक र पर्यावरणीय सूचकहरूको विश्लेषण गरी फाइदाजनक परियोजना मात्र सार्वजनिक निजी साझेदारीको परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी छनोट गर्नुपर्छ । छनोट भएको परियोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र बन्द रहेको परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । जुनसुकै परियोजना भए पनि परियोजनाको सम्पत्ति, दायित्वसहित परियोजनाको परीक्षण (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) गराएर परियोजनाको यथार्थ अवस्था सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउनु जरुरी हुन्छ । यस क्रममा परियोजना कार्यान्वयनको संयन्त्र एवम् परियोजना हस्तान्तरण विधि पनि पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त निकायबाट परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, निर्णयपछि इच्छुक निजी साझेदारलाई आह्वान गर्ने, निजी साझेदार छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने र अन्त्यमा परियोजना निर्माण र सञ्चालनमा ल्याउने गरिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रक्रिया सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था, पर्याप्त साधन स्रोतसहितको सक्षम कानून कार्यान्वयन निकाय, आयोजनाको उचित छनोट प्रबन्ध, उपयुक्त साझेदार छनोटको पारदर्शी प्रक्रियाका साथै प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन व्यवस्था जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छैन । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ जारी गरेको छ । उक्त नीतिबमोजिम कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, परामर्श सेवा, चुनौती र अवसर विश्लेषण गर्न आयोजना तयारी सहजीकरण कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कोषलाई समेत व्यवहारमा ल्याइएको छ्रैन । नीतिले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका क्षेत्र भनेर भौतिक पूर्वाधार र यातायातअन्तर्गत सडक, पुल, विमानस्थल, रेलमार्ग, केबलकार, रोपवे र बन्दरगाहा, विद्युत् क्षेत्रअन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण र वितरण एवम् अन्य ऊर्जा, सूचना र सञ्चार क्षेत्र, शहरी तथा ग्रामीण वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन, पिउने पानी, ढल निकास र सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार र सेवा, पर्यटनमा होटल र आवासबाहेकका सबै क्षेत्र र सेवाका साथै सुविधाजन्य शहरी पूर्वाधार रहेका छन् । यसै गरी नीातिले सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने, विद्यमान सार्वजनिक सेवामा वृद्धि हुने, नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक लाभको सुनिश्चितता हुने, सरकारी एवम् स्थानीय निकायको कोषको अधिकतम प्रभावकारी परिचालन हुने र उच्चस्तरीय नवीन प्रविधिको प्रयोग हुने आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको आयोजनाका रूपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न नीतिले निर्देश गरेको छ ।

नेपालमा पर्याप्त सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास भइनसकेको एवम् सरकारी लगानीमा जनचाहनाबमोजिमका पर्याप्त सार्वजनिक पूर्वाधार विकास गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकासका पूर्वाधार बनाई लगानीको वातावरण बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने एवम् नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो, उच्च र समावेशी वृद्धितर्फ लैजान पनि नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानीको उचित वातावरण बन्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यान्वन गर्न सक्ने गरी कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नेतर्पm जति सक्दो छिटो अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने एवम् उक्त परियोजनामार्फत राज्य र निजीक्षेत्र दुवैले उचित प्रतिफल पाउने गरी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । नेपालको समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने एवम् यसको सैद्धान्तिक मर्मअनुसार काम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।