नेपालमा ३५ देखि ४० ओटा साना, ठूला उद्योगले महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी प्याड उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने प्याडमा पनि विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा विदेशबाट पनि प्याड आयात हुने गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा भारत, चीन, हङकङ, डेनमार्क, फिलिपिन्स, ताइवान, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, मलेशिया, टर्की, भियतनाम, जापान, स्पेन, पोल्यान्डबाट प्याड आयात हुने गरेको छ । सामान्यतया बजारमा यसको मूल्य ६० रुपैयाँभन्दा माथि हुने गरेको छ । मूल्यका कारण पनि कतिपय महिलाले बजारबाट प्याड किनेर प्रयोग गर्दैनन् भने गाउँका कतिपय महिलाको पहुँचमा नै पुग्दैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको तथ्यांक संकलन गरी सोही आधारमा हरेक स्थानीय तहलाई सेनेटरी प्याड किन्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट वक्तव्यले सेनेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छूट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्यो । नेपालमै प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी छूटको व्यवस्था गरियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाको शिक्षामा बाधा अड्चन पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसैले शिक्षा प्राप्तिमा महीनाबारी बाधक बन्नु हुँदैन । त्यसैले छात्राहरूका लागि सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क रूपमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने गरेको छ । विद्यालयले त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा छात्राहरूलाई प्याड वितरण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा रहेको छ । यी विद्यालयमा रहेका किशोरावस्थाका छात्राहरूको महीनाबारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने नीति लिएको हो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरणका लागि सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बनाई लागू गरेको छ । कार्यविधिको अनुसूची १ मा प्याडको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २०७७ कात्तिक १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयबाट मोटाइसम्बन्धी मापदण्ड हटाइयो । यसपछि उद्योगले प्याडको मोटाइ आफूखुशी घटबढ गरी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था भयो । तर, गुणस्तर खस्किने गरी उद्योगले प्याड उत्पादन गर्नु हुँदैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको तथ्यांक संकलन गरी सोही आधारमा हरेक स्थानीय तहलाई सेनेटरी प्याड किन्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछ । गुणस्तरयुक्त प्याड किन्नका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बमोजिम टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । कार्यविधिको अनुसूची १ मा तोकिएको मापदण्डविपरीतका प्याड किन्नु हुँदैन ।
गुणस्तरयुक्त प्याडका लागि स्थानीय तहले एकआपसमा समन्वय गरी स्थानीय स्रोत, ज्ञान, शीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुनेगरी स्थानीय तवरबाटै कार्यविधिको अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिमको प्याड उत्पादन, उपयोग, वितरण गर्न सक्नुपर्छ । प्याडमा प्रयोग हुने कपडा सेतो रङको सुती वा मलमलको हुनुपर्छ र कपडाको लम्बाइ कम्तीमा २ हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्छ । प्याडको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ । वीङ्गको बनावट पीँधबाट नचुहिने (बटम साइड लिक प्रुफ) गरी तयार गरेको हुनु पर्छ । वीङ्गमा प्रयोग हुने टाँक वा अन्य सामग्री र बनावट प्रयोगकर्तालाई सहज हुने किसिमको हुनुपर्छ । यस्ता प्याडको प्रयोगपछि सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने हुनुपर्छ । प्याडको गुणस्तरीयताका लागि कार्यविधिले आवश्यक मापदण्ड तोके पनि यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा प्याड खरीद प्रक्रिया नै अपारदर्शी हुने तथा महँगो मूल्य तिरेर पनि किन्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क प्याड वितरण २०७६ पुस १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा शुरू गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले प्याड किन्न ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । आव २०७६/७७ मा १ अर्ब २७ करोड, २०७७/७८ मा १ अर्ब ८२ करोड, २०७८/७९ मा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै आव २०७९/८० को लागि पनि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यो आवको बजेटले सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम वितरण गर्ने सेनेटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेट रकमबाट स्थानीय तहले प्याड किन्ने र त्यस्तो प्याड सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क वितरणको लागि उपलब्ध गराउने गर्छ । छात्राहरूले विद्यालयबाट निःशुल्क प्याड पाउने भए तापनि कम गुणस्तरका कारण बजारबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति भए तापनि बजार विदेशी प्याडको बाहुल्य हुने गरेको छ । अहिले मूल्यका कारण उपयुक्त प्याड किन्नका लागि छात्राहरूले आफ्नै अभिभावकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्याडमा हुने महँगी नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
सेनेटरी प्याड प्रत्येक महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको वस्तु हो । प्याड दिगो विसर्जन तथा पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । उद्योगले उत्पादन गर्ने प्याड गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ । गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी प्याड उत्पादन गर्ने तथा त्यस्ता प्याड मात्र आयात गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क वितरण हुने गुणस्तरयुक्त प्याड सबै छात्राको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले किन्ने प्याडमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै आफ्नो क्षेत्रभित्र प्याड उद्योग स्थापनाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसले रोजगारीमा समेत वृद्धि हुने निश्चित छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
