काठमाडौं । निर्यात सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको आम बुझाइ रहेका कारण नेपालको अवस्था भ्रष्टाचार सूचकांक सन् २०२४ मा खस्किएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न ६ ओटा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको सर्वेक्षणमा आधारित भएर वर्षेनि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ । दुईओटा संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णय, व्यापार, व्यवसाय, दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको आम बुझाइ रहेको भेटियो ।

फलस्वरूप समग्रमा नेपालको अवस्था सन् २०२३ मा भन्दा २०२४ मा खस्किएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२४) मा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालले कुल ३५ अंक पाएकामा सन् २०२४ मा ३४ मात्रै पाएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंक कम हो । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई बढी भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको रूपमा चिनिने ट्रान्सपरेन्सीले जानकारी दिएको छ । 

यसअनुसार ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको नेपाल अतिभ्रष्ट मुलुकमा परेको छ । विगत १० वर्षको सूचकांक हेर्दा नेपाल ३५ अंकभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । 

नीतिगत भ्रष्टाचारका विभिन्न घटना सार्वजनिक भइरहँदा राजनीतिक भ्रष्टाचारको मापनमा पनि नेपालको अंक खस्किएर ३५ बाट ३४ मा झरेको छ । व्यापार व्यवसायजन्य क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार हुँदा लगानीमा असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी जानकार अञ्जान न्यौपानेका अनुसार नेपालमा व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकासम्मै बढ्दो भ्रष्टाचारले लगानीको वातावरण बिग्रेको छ । 

‘नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । नेपालबाट धेरै विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा लैजाँदा पनि कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा घुस ख्वाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीले बार्गेनिङ गर्ने र घूस नपाए मुद्दा चलाउँदा विदेशी आईटी कम्पनीहरू धमाधम पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सही मनसायले बिजनेस गर्ने अवस्था नेपालमा रहँदै रहेन ।’ 

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारसम्बनधी सर्वेक्षणले यी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको बुझाइ नेपालीमा देखाएको हो । यो सर्वेक्षणमा अघिल्लो वर्ष ३८ अंक पाएको नेपालले यस वर्ष ३० अंक मात्र पाएको छ । ग्लोबल इनसाइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणबाट पनि गतवर्षको तुलनामा यसपटक भ्रष्टाचार बढेको आम बुझाइ रहेको पाइएको हो । यसमा नेपालले गतवर्ष ३५ अंक प्राप्त गरेकामा यस वर्ष ३२ अंक मात्रै पाएको छ । 

त्यसैगरी, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले गतवर्ष ३५ र यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे विश्व बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएकामा यस वर्ष सुधार भएर ३९ अंक पाएको छ ।

यस्तै, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले गतवर्ष ३१ र यस वर्ष ३२ अंक पाएको छ ।

त्यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले गरेको पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षणमा गतवर्ष ३३ र यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । समग्रमा नेपालको आफ्नै अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२४ मा खस्किए पनि सर्वेक्षण गरिएका अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था केही सुध्रेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सूचकांकमा समेटिएका १८० देशमध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७औं स्थानमा परेको छ, जुन सन् २०२३ को सूचकांकको तुलनामा एक स्थान सुधार हो । सन् २०२३ मा नेपाल १०८औं स्थानमा थियो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले समग्र भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नभएकाले नेपालले प्राप्त गरेको नतिजाले खुशी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताए । 

शर्माले व्यापार/व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा हुने घूसखोरीलाई नेपालको राजनीतिक दल सञ्चालन प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडेर हेर्न सकिने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमामा कुनै पनि दलका उम्मेदवार टिक्न नसक्ने अवस्था छ । महँगो निर्वाचनमा नेताहरूले कहाँबाट स्रोत जुटाएका छन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भनिएका दलहरू टिक्नका लागि पनि पैसा नै चाहिने रहेछ । राजनीतिक विरासत जोगाउन पनि धन संकलन गर्नुपर्ने भयो, त्यसैको असर यहाँ देखिएको हुनुपर्छ ।’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी यसपटकको नतिजामा ‘पोजिसन’ बढेको देखिए पनि अंक घटेको बताउँछन् । ‘अरू होचो भएर मात्र हामी अग्लो देखिएका हौं, हाम्रो उचाइ बढेको होइन । यसबाट हामी सुधारियौं भन्न मिल्दैन । झन् नराम्रो स्थिति भयो,’ उनी भन्छन् ।

सामान्य विषयमा सुधार भएको देखिए पनि सार्वजनिक सेवा, न्यायिक निर्णयदेखि संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको देखिनुले समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको बुझ्न सकिने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्तो सूचकांकलाई विश्वभरि नै भ्रष्टाचारको मापन गर्ने सूचकका रूपमा लिएर नीतिनिर्माणमा प्रयोग गरिन्छ । तर नेपालमा सरकारले नै अन्तरराष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूलाई मान्यता नदिने नीति लिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हो ।’ 

नयाँ प्रतिवेदनमा डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको उल्लेख छ । डेनमार्क सात वर्षयता लगातार ९० अंक प्राप्त गर्दै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ । त्यस्तै, दक्षिण सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् ।