काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अझ बढी नियमन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन तथा मापदण्ड ल्याएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड’मा सहकारी संस्थाले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी ऋण लिँदा पूँजी कोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ । नयाँ मापदण्डमा संस्थाले एकजना सदस्यबाट संकलन गर्न सक्ने बचत रकमको समेत सीमा तोकिएको छ । जसअनुसार कार्यक्षेत्र एक जिल्ला भएकोमा १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भएकोमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी भएकोमा ५० लाख रुपयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ । गत १४ पुसअघि कायम भएको बचतको हकमा भने उक्त मितिबाट २ वर्षभित्र सीमा कायम गरिसक्नुपर्ने छ । सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा पार्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने छ ।

जथाभावी ऋण प्रवाह गर्न पनि कडाइ गरिएको छ । मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यता लिएको ३ महीना नपुगेसम्म सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही बराबर मात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी ऋण दिँदा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने छ । सञ्चालकले ऋण लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यो सीमा पूरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

त्यसैगरी संस्थाले सदस्यको बचत सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएको ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

•  कार्यक्षेत्रअनुसार एक सदस्यबाट संकलन गर्न पाउने बचतमा १०, २५ र ५० लाख रुपैयाँको सीमा 
•  २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा २ वर्षमा सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने 
•  एकजना सदस्यलाई प्राथमिक पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने
•  सहकारी संस्थाले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमात्र ऋण लिन सक्ने
•  विशिष्टीकृतबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने

बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने नियम ल्याइएको छ । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने छ । ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड’मा सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सक्रिय ऋणमा भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महीना व्यतित नभएको, सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई असल ऋण मानिएको छ । 

निष्क्रिय ऋणमा ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल, ६ देखि १२ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र १२ महीनाभन्दा बढीले भाखा नाघेकोलाई खराब मानिएको छ । सरकारले गत पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था राखेको थियो । त्यसैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मापदण्ड जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।