अहिले उपभोग्य वस्तुमा सरकारको लगानी बढी भएको छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्नसकिरहेको छैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नसक्दासम्म न रोजगारी वृद्धि हुन्छ, न उपभोग्य वस्तुमा हुने सरकारको लगानी नै कम हुन्छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०५६–५७ र आव २०६४–६५ मा ६ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिसकेका थियौं । तर, यो वृद्धिदरलाई हामीले कायम राख्न सकेनौं ।

यस अर्थमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त्यति असम्भव कार्य होइन । तर, अहिलेकै जस्तो अवस्था हुने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रा लागि पहाड समान हुनेछ । त्यसैले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राष्ट्रिय आयको करीब ३५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले खासगरी पूर्वाधारको विकासमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ । सडक, ऊर्जा सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारीका अवसर पनि सृजना हुन्छन् । 

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ८, अंक १४६, मङ्गलवार, १ फागुन, २०६९