काठमाडौं । लगातार २ वर्ष निकै न्यून वृद्धिदर प्राप्त गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा चालू आर्थिक वर्षमा केही सुधार हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार अर्थतन्त्रको आकार भने नबढ्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ४ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ३ दशमलव ६७ र आव २०७९/८० मा १ दशमलव ९८ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढेको कार्यालयले बताएको छ । 

चालू आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । गतवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ५७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

अर्थतन्त्र मापन गर्ने १८ ओटै क्षेत्रमा सुधार देखिएको कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देलले बताए । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २ वर्षमा ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको उद्योग, निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर चालू आवमा धनात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । 

विगत २ वर्षमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई सम्पन्न भएको कामको रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा र घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । बजारमा माग नहुँदा औद्योगिक उत्पादनमा र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा असर परेको थियो । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि माग नहुँदा अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताएको छ । २०७१ देखि २०८० (१० वर्ष) मा समग्र माग १२ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको आयोगको भनाइ छ । लगानी घट्दा मागमा असर परेको आयोगले बताएको छ । 

यद्यपि यो वर्षमा भने विगतमा ऋणात्मक वृद्धि भोगेको क्षेत्रको वृद्धिदर धनात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ । चालू आवमा सबैभन्दा बढी वृद्धि विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा हुने देखिएको छ । 

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका क्षेत्रमध्ये दोस्रो बढी वृद्धि यातायात तथा भण्डारण र तेस्रो बढी वृद्धि वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी सेवामा हुने अनुमान छ । 

कोरोना महामारीदेखि कुनै न कुनै क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धि रहे पनि अहिले व्यापक सुधार देखिएको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसूदन बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ, सूचकहरू क्रमश: राम्रो हुँदै गएका कारण आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्न थालेको छ,’ उनले भने ।

•  आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत हुने
•  अर्थतन्त्रका १८ ओटै क्षेत्र धनात्मक
•  विगतमा ऋणात्मक वृद्धि भएका क्षेत्र अहिले धनात्मक
•  अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने
•  सरकारी लक्ष्य भने पूरा नहुने
•  केही वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदरले आर्थिक रूपान्तरण असम्भव

वनस्पति तेल, प्लाइउड, प्लास्टिकको पाइप फिटिङ, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, साबुनलगायत वस्तुको उत्पादनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधार आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

भटमासको कच्चा तेल, जस्तापाता तथा फलामे रडको कच्चा पदार्थ, कोइलालगायत कच्चा पदार्थको आयातमा भएको वृद्धि र उत्पादित वस्तुको मागमा भएको वृद्धिका कारण पनि उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ । 

तर, सरकारको लक्ष्यअनुसार आर्थिक आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले खर्च बढाउन नसकेको र मौसमी प्रभावका कारण उक्त वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । हालैका वर्षहरूमा प्राप्त भएको आर्थिक वृद्धिदरबाट देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको ठहर छ ।

‘गत २ वर्षदेखि दीर्घकालीन औसत ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि उल्लेख्य घटेर २ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘तर, ४ दशमलव ५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरले नेपालजस्तो निम्न मध्यम आय भएको मुलुक आर्थिक विकासका हिसाबले रूपान्तरण हुन सम्भव छैन ।’ 

अर्थशास्त्रीहरू पनि चालू आवमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको संकेत मिले पनि आर्थिक रूपान्तरणको लागि यो पर्याप्त नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले व्यापक आर्थिक सुधारको खाँचो छ,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने । ‘अहिले पनि सरकारको विकास खर्च धेरै कमजोर छ, निर्माण क्षेत्र सोचेअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । खर्च बढाउन सरकारले हदैसम्मको काम गर्न जरुरी छ ।’

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । गतवर्ष १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय १ वर्षमा ६१ डलरले बढेको हो । 

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को अंश बढेको छ । चालू आव २०८१/८२ मा जीडीपीको २५ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर विप्रेषण प्राप्त हुने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । गत आव २०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ दशमलव ३२ प्रतिशत विप्रेषण प्राप्त हुनेक संशोधित अनुमान गरिएको छ ।