राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । तर, राष्ट्रपतिले व्यवसायीको संगठनले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्नु गलत हो । संविधानत: राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । राष्ट्रपतिको मुख्य काम संविधानको रक्षा गर्नु र कार्यकारी अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट आएको सिफारिशलाई स्वीकृति दिनु हो । यस्तो आलंकारिक पदको राष्ट्रपतिले पेशागत संघसंगठनको ज्ञापनपत्र बुझ्नु हुँदैनथ्यो । अझ राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई यो गर त्यो गर भनेर भन्न पाउने अधिकार छैन । 

जहाँ आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले यस्तो काम गरेको पाइँदैन । भारतकै उदाहरण दिने हो भने पनि यस्ता ज्ञापनपत्र लिने कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट हुँदैन । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न समारोहहरूको उद्घाटन, पुरस्कार वितरण, सालिक अनावरणजस्ता कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिको उपस्थिति राम्रो मानिँदैन । तर, नेपालमा भने राष्ट्रपतिलाई कार्यक्रममा भाग लिने र भाषण दिने काममा हतारो भइहाल्छ । सल्लाहकारहरूले पनि यसमा सही सुझाव दिन नसकेको देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा त यस्तो काम अझ धेरै भएको थियो । राष्ट्रपति आलंकारिक भए पनि मन्त्री नियुक्तिमा समेत भागबन्डा खोजेको भनी त्यतिबेला समाचार आएको थियो । 

राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्नु हुँदैन । भाषण गर्ने रहर छ भने राष्ट्रपति बन्न तयार हुनु हुँदैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यसको मर्यादामा रहनुपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिले केही पनि गर्न नहुने भए किन त्यति धेरै सल्लाहकार चाहियो भनी प्रश्न उठाउने गरेको पनि पाइन्छ । राष्ट्रपतिका लागि विशेष अवस्थामा सल्लाह आवश्यक पर्न सक्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । सरकारले सिफारिश गरेका कामबारे उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सल्लाहकार आवश्यक मानिएको हुन सक्छ । तर, राष्ट्रपतिले गर्ने काम सबै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा हुने भएकाले त्यसको भागीदार राष्ट्रपति होइन, सरकार नै हुन्छ । केही पनि नगर्ने भए किन राष्ट्रपति, कुनै मूर्ति राखे भइगयो नि भन्ने तर्क पनि कसैकसैले गरेको सुनिन्छ । यो वास्तवमा कुतर्क हो । राष्ट्रपतिले केही काम स्वविवेकमा गर्न सक्ने पनि हुन्छ । 

पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन । 

राष्ट्रपतिले कुनै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न भने सक्छन् । भारतमा राष्ट्रपति अब्दुल कलामले राष्ट्रपति भवनबाटै विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न अभियान चलाएका थिए । नेपालमै पनि पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानमा चासो दिएका थिए र त्यसअनुसार कार्यक्रम पनि तय भएको थियो जुन अद्यापि चलिरहेको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपतिको नाममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले चाहे त्यस्तो अभियानमा सरीक हुन सक्नुहुन्छ । तर, यसरी व्यवसायी र पेशाकर्मी भेट्दै आश्वासन दिँदै गर्नु हुँदैन । यो केवल देखावटी हो, यसबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रपतिलाई यस्ता काममा कुनै अधिकार छैन भने म पहल गर्छु भनेर किन भन्नु ? यसो भन्नुको अर्थ हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई उहाँको कार्यक्षेत्रको जानकारी छैन । यदि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा छैन भने त्यस्तो पदमा बसिरहनु उचित हुँदैन । 

कुनै राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय महत्त्वको सम्मेलन छ, त्यस्तो विषय छ भने राष्ट्रपति सहभागी हुँदा खासै समस्या हुन्न । राष्ट्रपति आफ्नो विशेष अभियानका लागि पर्दापछाडि सक्रिय हुने हो । प्रत्यक्ष भेट्दै आश्वासन दिँदै हिँड्नु होइन । त्यसैले राष्ट्रपतिले कुनै सार्वजनिक समारोहमा भाग लिँदा, कुनै समूहलाई भेट्दा र अभिव्यक्ति दिँदा निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।