वैशाख १५, काठमाडौं ।

पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीले सवोच्च अदालतले नै रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कोहीमाथि कारबाही गरिनु गैरकानूनी भएको नजीर स्थापना गरेको जिकीर गरेका छन् । कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउन रोक्न माग गर्दै  दायर भएको रीट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाउँदै कार्कीले सो निवेदन खारेज हुनुपर्ने लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । आइतवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कार्कीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चार राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने योग्यता नभएका कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न लागेकाले रोक्न माग गर्दै चैत ६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इलाजाशले चैत ९ गते कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्ति विवादरहित र उच्च नैतिकता भएको  हुनुपर्नेमा कार्कीको यस्तो योग्यता नदेखिएकाले नियुक्त गर्ने कार्य अर्को आदेश नभएसम्म नगर्न/नगराउन भनेको थियो ।  संवैधानिक परिषद्बाट आफ्नो  नाममा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पदमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको जानकारी कार्कीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । निर्णय नै नभएको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गरी हचुवाको भरमा निवेदन दर्ता भएको कार्कीको आरोप छ । सर्वोच्चले यसअघि नै दर्ता भई फैसला भएका पूर्वमन्त्रीहरू टङ्कप्रसाद ढकाल, श्रीषशमशेर राणा र डीएसपी विष्णुहरि गौतमको मुद्दामा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी ठहर गरी उनीहरूको मौलिक हक हनन गर्न नमिल्ने नजीर स्थापना गरेको लिखित जवाफमा बताइएको छ । सोही नजीरअनुसार आफ्नो मुद्दामा पनि सवोच्चले आदेश जारी गर्न उनले माग गरेका छन् । डीएसपी गौतमलाई जनआन्दोलन दमनमा संलग्न देखिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनले २ वर्ष बढुवा रोक्न  विभागीय कारबाहीका लागि तत्कालीन महानिरीक्षकसमक्ष पठाएको थियो । सो निर्णयले आफ्नो बढुवा हुने अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा गौतमले निवेदन दायर गरेपछि अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेकाले आपूmले पनि सोही नजीरको आधारमा सफाइ पाउनुपर्ने कार्कीले माग  गरेका छन् ।  कार्कीले हाल आफुले लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको र वर्तमान कानूनले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भन्सार विभागको प्रमुख हुँदा सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिइसकेकाले सो विषयमा गलत तथ्य उठाउन नमिल्ने कार्कीको जिकीर छ ।