काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलतासँगै बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कमजोर हुँदा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा असुली गर्नका लागि गठन भएको न्यायाधिकरणमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को माघसम्ममा ४३६ ओटा मुद्दा दायर भएका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा २९३ ओटा मात्र मुद्दा दायर भएकोमा यस वर्ष करीब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस्तै अघिल्लो आवको यस अवधिमा १६२ ओटा मात्र मुद्दा परेका थिए । 

पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता देखिएको र घरजग्गाको मूल्य घट्दा धितोबाट ऋण असुली हुने अवस्था नभएकाले मुद्दाको संख्या बढेको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । बैंकहरूले राखेको धितो लिलामीबाट समेत ऋण असुल नभएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

खराब कर्जा वृद्धिसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुलीमा लागेका छन् । तर, ऋण दिँदा राखेको धितोले नखामेपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्नेको संख्या बढ्दै गएको हो ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि मुद्दाको संख्या बढेको बताउँछन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५ लाखभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएका कर्जा असुलीका बाँकी भएमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसकेमा तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

चालू आवको पुससम्म बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४ दशमलव ९२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ४ दशमलव ७३, विकास बैंकहरूको ५ दशमलव ११ र फाइनान्स कम्पनीहरूको १२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढे पनि फैसला र असुली भने बढ्न सकेको छैन । गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ४५१ ओटासहित माघसम्ममा न्यायाधिकरणमा कुल ८८७ ओटा मुद्दा छन् । न्यायाधिकरणले तामेली, मिलापत्र र फैसलाबाट १९८ ओटा मुद्दा मात्र किनारा लगाएको छ । अझै ६९१ ओटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ । 

यसैगरी गतवर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३६२ सहित ५५७ ओटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाँकी भए पनि चालू आवको फागुनसम्ममा २०१ ओटा मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । अझै ३५६ ओटा मुद्दा कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको न्यायाधिकरणले बताएको छ । सूचना अधिकारी ढकाल भने मुद्दा दर्ता गर्ने वित्तीय संस्थाहरूले नै ऋणीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नसकेकाले असुली कमजोर देखिएको बताउँछन् ।