काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरे बापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तथा २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दाखिला गर्नु नपर्ने भन्दै लामो समय देखि दाखिला गरेका थिएनन् ।

उक्त रकम दाखिला नगरे सम्म प्राधिकरणले डलर सटही सुविधाका लागि सिफारिस रोकेको थियो । अदालत सम्म पुगेको यो विवादमा प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएपछि देशकै ठूलो इन्टरनेट कम्पनी वर्ल्डलिंकले उक्त रकम दाखिला गरि आफ्नो अनुमति पत्र समेत गत मंसिर १३ मा नवीकरण गराएको थियो । तर अन्य सेवाप्रदायकले भने यो रकम दाखिला नगरेपछि प्राधिकरणले सूचना नै प्रकाशित गरि पुस मसान्त भित्र दाखिला गर्न भनेको छ ।

"प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन गरे बापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले रोयल्टी तथा २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको। साथै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा 'वार्षिक कुल आम्दानी' भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । कतिपय इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकहरूले उक्त व्यवस्था बमोजिम कुल आम्दानी गणना नगरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन तथा बिक्री वितरण बापत मर्मत सम्भार लगायतको शीर्षकबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाएको नदेखिएको,' प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ ।

सुचनामा थप भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाबाट कुल आम्दानीका सम्बन्धमा थप स्पष्ट समेत भएको हुँदा इन्टरनेट (इमेल) सेवा प्रदायकहरूले उल्लिखित शीर्षक बमोजिमको कुल आयमा नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुर सहितको बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम २०८१ पौष मसान्तभित्र दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ । साथै दाखिला गरेको भौचर तथा निस्सा यस प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी जानकारी गराउनुहुन समेत यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ ।'