काठमाडौं । रोयल्टी विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूणर्पाठ आएसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले सरकारसँग किस्ताबन्दी सुविधा माग्ने तयारी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिको निणर्यमा टेकेर यससम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलाशले सरकारको पक्षमा हुनेगरी वैशाख ३०मा गरेको आदेशको पूणर्पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

फैसलाले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी राज्यलाई बुझाउन बाध्य भएका इन्टरनेट प्रदायकहरूले सरकारसँग किस्ताबन्दी सुविधा माग्ने तयारी गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट असुल्ने 'मर्मतसम्भार शुल्क’मा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर लाग्ने भन्दै सरकारले उठाउन खोज्दा यो शुल्क आफूहरूले तिर्नु नपर्ने सेवाप्रदायकहरूको तर्क थियो ।

यही विवादको निरुपण सर्वोच्चले गरिदिएको हो ।'इन्टरनेट प्रदायकले तिर्नैपर्ने बाध्यता आयो, किस्ताबन्दी सुविधा माग्ने तयारीमा छौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) स्रोतले भने, ‘तिहारलगत्तै यसबारे लबिइङ हुनेछ ।’ सर्वोच्चको  फैसलापछि यसअघि पनि आइस्पानले अनौपचारिक रूपमा त्यस्तो सुविधा माग्नेबारे छलफल गरेको थियो । वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्सले प्राधिकरणको रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क उठाउने निणर्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

अदातलको फैसलासँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भएपछि बक्यौता तिर्नका लागि किस्ताबन्दी सुविधा खोजेका हुन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरू उक्त रकम तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अहिलेसम्म नतिर्नु गलत भएको बताउँछन् । रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार विकास शुल्कको रकम पौने ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले उक्त रकम तिर्न बारम्बार ताकेता भएको जानकारी दिए । अहिले उक्त रकम तिर्न इन्टरनेट प्रदायक तयार हुनु सकारात्मक भए पनि किस्ताबन्दी सुविधाबारे प्राधिकरणले केही तयारी नगरेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणलाई सीधै त्यस्तो सुविधा दिने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘माथिबाट कुनै निणर्य भयो भने कार्यान्वयन हुनसक्छ ।’

सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले १ वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि उनीहरूलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश रोकेको थियो।

पैसा नपाएपछि गत वैशाखमा भारतीय कम्पनी एयरटेलले नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको थियो । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ब्यान्डविथ दिने कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथ रोक्दा पटकपटक इन्टरनेटको गति मन्द भएको थियो ।