काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम शुरू गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सोमवार प्राधिकरणको उद्घाटन गरेसँगै काम शुरू भएको हो । 

सरकारले पुस दोस्रो साता अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरणको व्यवस्था गरेको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी प्राधिकरण गठन गरिएको हो । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा सचिवसरहकोे सरकारी कर्मचारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेर काम शुरू गरिएको हो । ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद कुनै कारणले रिक्त भएमा नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई उक्त पदमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । 

सोमवार मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलका साथै सदस्यद्वय गुरुप्रसाद पौडेल र मदन कोइरालालाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र कोइराला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवका साथै एकजना विज्ञ र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने व्यवस्था छ । हालसम्म अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भएको छैन । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिश गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक तथा वित्तीय, कानून वा सहकारी क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ । समितिले १५ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी योग्यता पुगेका तीन जनालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्छ । ती तीन जनामध्येबाट सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह पदमा काम गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको योग्यता तोकिएको छ । 

यस्तै विज्ञका रूपमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारीको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्राधिकरणको अर्को सदस्यमा कम्तीमा १० वर्ष कार्यअनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमध्ये सरकारले नियुक्त गरेको एक जना तोकिएको छ । 

जिल्ला अदालतसरह न्यायिक अधिकार दिइएको प्राधिकरणलाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने, मापदण्ड जारी गर्ने, नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गरी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।