काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूले अहिले ग्रे लिस्टबाट जोगाउने भन्दा पनि आगामी दिनमा कसरी जाने भन्नेमै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

‘हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । फेब्रुअरीमा हाम्रो रिपोर्ट फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)मा बुझाएपछि हाम्रो विवरणले लिस्टिङको स्टाटस आउँछ । कथंकथाचित लिस्टिङ भइहाल्यो भने त्यसबाट बाहिर आउने आधार बनेका छन्,’ सोमवार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने । एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानीको निगरानी  गर्ने संस्था हो । 

गभर्नर अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एफएटीएफले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्धारण गरिएका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एफएटीएफले मुलुकहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विभिन्न सूचीमा राख्ने उनले बताए ।

•  जोगाउन कठिन परेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति
•  ग्रे लिस्टमा परे वैदेशिक ऋण, अनुदान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुने जोखिम

अधिकारीका अनुसार एफएटीएफले फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म गर्ने मूल्यांकनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने/नराख्ने निर्णय लिनेछ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशीला बनेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

सम्बद्ध निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताउँदै अधिकारीले नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका ठाउँ पत्ता लगाएर तिनको न्यूनीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नियमनकारी निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘नगद कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेसहोल्ड तोकिएको हो ।’ 

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउने किसिमले काम नभएको स्वीकार गरे । पहिलो र दोस्रो स्टेजमा नेपाल जसरी अगाडि आएको थियो, लिस्टिङ चरणमा त्यहीअनुरूप काम अगाडि नबढेको उनले स्वीकारेका छन् । ‘एउटा सत्य हाम्रोसामु उद्घाटित भएकै छ । जे जति गर्नुपर्ने हो, जति गर्न सकिन्थ्यो हामीले त्यति गरेका छैनौं । यसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा नेपालले दुनियाँका सामुन्ने जुन हाई साउन्ड गरेर उपस्थिति जनाउन सक्थ्यो त्यो अवस्था अहिले छैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनका अनुसार वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बद्ध निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गरी अनुसन्धान र अभियोजनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । 

आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले बनाएको मापदण्ड परिपालना र आफैले निर्माण गरेका कानून र नियमावलीहरूको कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निर्दोष दण्डित हुँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने मानक स्थापित गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा भइरहेका कामहरूमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अर्यालले १ वर्षमा इच्छाशक्तिसहित सबै निकायबाट काम नभए देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने चेतावनी दिए । 

ग्रे लिस्टमा परे के हुन्छ ?

मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ । भ्रष्टाचार, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, राजस्व छलीका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने एफएटीएफको मूल्यांकनमा नेपालको लिस्टिङ हुनेछ ।

ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । नेपालले विश्वजगत्मा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र अस्वीकृत हुन सक्छ । खुला बजारको लाभ लिइरहेको नेपाल एकाएक एक्लिन सक्छ । त्यसबाट जोगिनका लागि नेपालले थुप्रै कानूनी सुधारका साथै कार्यान्वयन द्रुत गतिमा गर्नु पर्नेछ । भर्खरै सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा केही कानून सुधार गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको १७ वर्षपछि पहिलोपटक सोमवार सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवस २०८१ धुमधाम साथ मनाउने तालिका थियो । एफएटीएफले १ वर्षअघि नै नेपालले केही विषयहरूमा सुधार नगरे ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएकाले पछिल्लो समय गरेको प्रगति सुनाउँदै अझै काम भइरहेको जानकारी गराउन गभर्नरलगायतको टोली फिलिपिन्स पुगेको थियो । फिलिपिन्स जानुअघि गभर्नर अधिकारीले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप कडाइ गरेका थिए । अन्य निकायहरूले पनि आवश्यक नीति नियम बनाएका थिए । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा अगाडि बढाएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा नेपाली पक्ष फिलिपिन्स पुगेको थियो । गत साता अर्थ मन्त्रायलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा समेत धेरै काम गरेको जिकीर गरेका थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरूको सूची बनाएर प्रभावकारी रूपमा काम गरी देशको प्रतिष्ठा विश्वस्तरमा स्थापित गराउन सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्रीको दाबी थियो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा के के काम गरियो र के के बाँकी छ भन्नेबारे केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्, सचिवहरूसँग गहिरो छलफलसमेत गरिएको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई जोगाउन सरकारको गहिरोसँग ध्यान गएको छ ।’ 

उनले विगतमा जुन रूपमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको यथार्थ रहेको बताउँदै अहिलेको सरकारले त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने काम गरेको जिकीर पनि गरेका थिए ।