काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो अंश ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन सरकार असफल भएको छ । औपचारिक क्षेत्रका करीब ५ लाख १६ हजार योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भइरहँदा सरकारले अनौपचारिक र स्वरोजगार गरी अहिलेसम्म ५०० श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउन सकेको छैन ।

करीब १ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रका र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरे । उनले कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात–पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियति अन्त्य भएको बताउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका ५० लाखभन्दा बढीलाई योजनामा समेट्ने घोषणा गरेका थिए । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार साउन १८ सम्म अनौपचारिक क्षेत्रका २९६ र स्वरोजगार क्षेत्रका १५५ जनामात्रै सूचीकृत भएका छन् । यो अति न्यून सहभागिताले ठूलो जनशक्ति सामाजिक सुरक्षाबाहिर रहेको स्पष्ट देखिएको छ । 

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार औसत करीब ४० देखि ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । 

अध्ययनले ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको नेपाली अर्थतन्त्रको आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र करीब २२ खर्ब रुपैयाँको रहेको देखाए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सक्रिय भएर लाग्ने ठूलो संख्याको श्रमिक वर्गलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन चुकेको हो ।

गत पुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई यसको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि ल्याइएको थियो । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् १ हजार ९१२ रुपैयाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ९ दशमलव ३७ प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । तर, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उक्त रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैले जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम तीन गुणा बढीसम्मको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । 

यसरी योगदान गरेपछि श्रमिकहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म त्यस क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा जान सकेका छैनन् । ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू सरकारको अक्षमताका कारण अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र अझै पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र पर्न नसकेको बताउँछन् । नेपाल टे्रड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले यस क्षेत्रलाई योजनामा ल्याउन कानून, नीति नियम बनाइए पनि सरकारको व्यवस्थाले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्र बेवास्तामा परेको बताए । ‘तीनै तहको सरकारको सहलगानीमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याइनुपर्ने हो तर सरकारले त्यो गर्न नचाहँदा धेरै सहभागी नै हुन कठिन भयो,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा कुँवरले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू समेत यो क्षेत्रलाई सोचेअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न नसकिएको बताउँछन् । कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपालका अनुसार अन्यको तुलनामा यी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन निकै चुनौतीपूर्ण भएकाले सोचेअनुसार प्रगति भएको छैन । अहिले नतिजा आउन नसक्नुको कारण कोषले त्यो क्षेत्रका श्रमिकलाई सेवा सुविधा, पेन्सनबारे बुझाउन नसक्नुदेखि सहलगानी नहुनु जस्ता कारण रहेको उनी बताउँछन् । ‘जनतामाझ जुन रूपमा पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्न नसकेकै हो,’ उनले भने, ‘सहयोगदान गर्नुपर्ने तल्लो तहका सरकारले नगरिदिँदा समस्या भएको छ, हामी अब जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै छौं । बस्तीमै पुगेर जनचेतनाको काम समेत बढाउँदै छौं ।’ 

एकीकृत टे्रड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्साल कानून बनाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा अझ बढी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुनुपर्ने निष्कर्षका साथ बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले विभिन्न सुविधा पाइरहेका थिए तर अनौपचारिक क्षेत्रकाले केही नै पाएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसै कारण यो क्षेत्रलाई समेट्निुपर्ने अडानका कारण समेटियो पनि तर कानून कार्यान्वयन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन ।’ उनले कानून कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र चुक्नु राम्रो नभएको बताए । 

लम्सालका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका अधिकांश श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनेकै थाहा छैन । ‘कतिपयले योगदान गर्न खोज्छन् तर कहाँ कसरी गर्ने नै थाहा भएन उनीहरूलाई । सरकारले त्यसबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने थियो,’ उनले भने । अब सरकारले आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेर यसबारे जनचेतना फैलाउन र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा त्यस्ता श्रमिकको डेटासमेत राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।