पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा शोक मनाउन सरकारले सोमवार सार्वजनिक बिदा दियो । कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युमा बिदा दिनु नै सम्मान हो भन्ने खाले सोच सरकारमा व्याप्त देखिन्छ । त्यही भएर नेपालमा जे भए पनि सबैभन्दा बिदाको कुरा आइहाल्छ । यसरी जथाभावी बिदा दिँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर, सरकारी सेवाको प्रभावकारिता, कामले दिने परिणामबारे कहिल्यै पनि गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । विश्वमै बढी सार्वजनिक बिदा हुने मुलुक भनेर बेलाबखत चर्चा चलेको कुरा पनि सरकारी अधिकारीहरूको कानमा नपुगेको पक्कै होइन । तर पनि कुनै पनि घटनामा सबैभन्दा पहिले बिदाकै सोच किन आउँछ ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन: प्राप्ति भएपछि बनेको संसद्लाई सही ढंगले सञ्चालन गराउनमा उनको भूमिका र महत्त्वलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यसैले उनलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ । तर, ढिलो निर्णय गरेर सरकारले सम्मान गरेको हो कि अपमान भन्ने छुट्टिन नसक्ने अवस्था आउनु निकै विडम्बना हो । 

आइतवार दिउँसो नै ढुंगानाको निधन भएको थियो । उनको सम्मानमा अन्य विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो, सार्वजनिक बिदाको आवश्यकता थिएन । खासमा पदमै बस्दा कसैको निधन भए पनि सार्वजनिक बिदा दिन हतार गर्नु हुँदैन । सरकार प्रमुखको हकमा भने यो कुरा लागू हुँदैन । तर, सिंहदबारदेखि वडास्तरसम्म केही भयो कि बिदा दिने प्रचलन छ । स्थानीय चाडपर्वमा पनि त्यसै गरी बिदा दिने गरिएको छ । यसले नेपालमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु लहडी निर्णय बन्न थालेको छ । यस्तो बिदाको औचित्य सराकरले समेत पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्वको निधन हुँदा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुन्छ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । सम्मान पनि जीवितै छँदा गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा मरेपछि सम्मान गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय व्यक्तित्वको निधनमा बिदा नदिए अपमानै पो हुने हो कि भन्ने सोच सरकारमा छ कि भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदा निकै सोच पुर्‍याउनु आवश्यक छ । 

नेपालमा चाडपर्वहरूको बिदा धेरै छ र कुनै पनि जातजातिले अनुरोध गरेमा सरकार बिदा दिन निकै उदार देखिन्छ । मुलुकले सबै जातजातिको संस्कार, परम्परा र चाडपर्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तिनको जगेर्नामा पनि सरकार उदार बन्नुपर्छ । यसो भन्दैमा सबैको चाडपर्वमा मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ भन्ने छैन । चाडपर्वको बिदा सम्बद्ध समूहलाई मात्रै दिनु उपयुक्त हुन्छ । खासमा सरकारले राष्ट्रिय दिवस, सार्वजनिक पर्व, स्थानीय पर्व आदिमा वर्षभरिमा कति दिन बिदा दिने भनेर एउटा नियम बनाउनुपर्छ । त्यसअनुसार सम्बद्ध समुदायले मात्रै बिदा लिन पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । दशैंतिहारजस्ता एकाध चाडपर्वलाई भने अपवादमा राख्न सकिन्छ किनभने यस्तो चाड मुलुकभर सबैजसो नागरिकले भिन्नभिन्न तरीकाले मनाउने गरिएको पाइन्छ । 

सोमवार दिइएको सार्वजनिक बिदा त झनै जगहँसाइ गर्ने खालको छ । कतिपय कार्यालय खुलेर सेवा दिन थालेपछि मात्रै सरकारले बिदा दिएको घोषणा गरेको थियो । १० बजे कार्यालय समय शुरू हुन्छ र त्यसको दुईचार घण्टाअघि नै सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखी सोमवार बिदा दिइयो । दश बजेको बिदाका लागि नौ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्नु निकै विडम्बनापूर्ण छ । खासमा आइतवार नै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले त्यति पनि चासो दिएन । कतिसम्म हचुवा पाराले देश चलेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो । 

अब सार्वजनिक बिदालाई यस्तो हलुका रूपमा लिइनु हुँदैन । एक दिनको बिदाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव निकै नै हुन्छ । त्यो भन्दा पनि कर्मचारीको मानसिकतामा पर्ने प्रभाव अझ डरलाग्दो हुन्छ । त्यसले कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्छ । यस्ता पक्षमा सरकारले अध्ययन गरेर सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।