नागरिक हक र अधिकारका रूपमा जनताले प्राप्त गर्ने न्यूनतम मापदण्डको सेवा तथा सुविधाहरू सार्वजनिक सेवा हुन् । सार्वजनिक सेवा समान र सम्मानित रूपमा नागरिकहरूले प्राप्त गर्नु नै सफल शासकीय अभ्यास हो । राज्य वा सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र र बाहिर राज्यमार्फत त्यसका निकायहरूले उपलब्ध गराउने सेवा चुस्त तथा छरितो हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सेवाको उपयोग, सेवा प्रवाहको लागत र आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम शुल्क लिने वा नलिने गरी नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्नु सार्वजनिक सेवा हो । सामान्यतया सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता वा त्यसका उपभोक्ताहरू मध्यम र निम्न वर्गीय नागरिकहरू बढी हुन्छन् । त्यस्तै सार्वजनिक सेवाको परिचालन गर्ने निकायहरू पनि राज्यको तल्लो एकाइ वा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेका निकायहरू हुन्छन् । 

नेपालको संविधानले सरकार सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा निहित गराएको छ । स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र अन्यभन्दा फरक छ र यसले सार्वजनिक सेवा तथा नागरिकको दैनन्दिन जीवनका लागि प्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने न्यूनतम सुविधाहरूको सुरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । जनताको विकासप्रतिको आकाङ्क्षा जति चुलिएको छ, तिनको सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको छ । तसर्थ राष्ट्रिय लक्ष्यमा अडिग भई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउने सोचको कार्यान्वयन गर्दै दिगो समृद्धिको मार्ग समाउन स्थानीय सरकारहरू प्राथमिक एकाइ हुन् ।

आजको दिनमा जनअपेक्षा अनुरूप स्थानीय सरकारले कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका कारण जनतामा नैराश्य बढेको छ । यो किसिमको वातावरणले व्यवस्थाप्रति नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । स्थानीय तह लामो कालसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा जनताले कुनै प्रश्न खडा गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दायराभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, आपूर्ति लगायतका सेवाहरूसँग जनता जोडिएकै थिए । तर, अवस्था फरक भएपछि पनि त्यसको गुणस्तरमा सुधार नहुनु, सूचकहरूमा परिवर्तन नदेखिनु वा सेवा प्रवाहको अवस्था अपेक्षित रूपमा चुस्तदुरुस्त नहुनु एक अर्थमा त्यो संस्थागत असफलता हो । सेवामा सार्वजनिक क्षेत्रको विविधीकरण, समय व्यवस्थापन र सुधारका अनेकौं योजनाहरूमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता नपर्नु असल शासकीय अभ्यास होइन । सेवाप्रवाहको अवस्था वा संस्थागत कार्यकुशलताप्रति जनताको विश्वास सकारात्मक बन्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचित स्थानीय सरकार किन र कहाँ चुकिरहेको छ, त्यसको खोजी हुनु अपरिहार्य छ । 

स्थानीय सरकारबाट प्रवाह भएका सेवाको प्रभावकारिता नदेखिनुमा जनप्रतिनिधि नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् । प्रभावकारिताको अर्थ छिटो वा समयमा नै सेवाप्रवाह गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन । सेवाको गुणस्तर, लागत, अवसर लागत, सेवाको प्रकार र अन्य विषयगत तथ्यांकहरूमा पनि यो भर पर्दछ । स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय सेवाको अनुभूति गराउनुलाई आफ्नो स्वामित्व नलिने र सेवा दिएपछि पुग्छ भन्ने धारणा विकास हुनुले सार्वजनिक सेवाको अवस्थालाई सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा स्रोत र साधनको कमी, प्रविधिको प्रयोगमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायक उदासीन हुनु, कानुनी व्यवधानहरू र भौतिक पूर्वाधारको अभाव पनि सेवामैत्री प्रशासनका लागि बाधक हुन् । तर, स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी धेरै कानूनहरूसमेत बनिसकेको अवस्थामा पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता अर्को व्यवधान हो । 

स्थानीय तहका लागि मानवीय स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि सेवाको प्रभावकारिताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रविधिमा निर्भर र दक्ष जनशक्तिको पदस्थापनले मात्र पनि निश्चित रूपमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउँछ । प्रविधि र मानवीय स्रोतको समुचित व्यवस्थापनले सेवा प्रवाह गतिशील हुनसक्छ । मानवीय जनशक्तिलाई सजीव ऊर्जाको रूपमा रणनीतिक उपयोग गर्ने योजना स्थानीय तहका लागि आवश्यक हुन्छ । स्थानीय तहको उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने प्रयोजनले मानवीय साधनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उत्प्रेरणा दिने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय तहमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख वा अन्य पदाधिकारीहरूको प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूसँग बोलचालसमेत बन्द भएको देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, लाभको खेती वा अन्य कानूनी अड्चनका विषयलाई लिएर मनमुटावहरू सृजना भइरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति आउँदा राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ पैदा हुन्छ । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू दुई फरक पृष्ठभूमि र अनुभव बोकेर आएका पात्रहरू हुन्छन् । कर्मचारीको आफ्नै निहित उद्देश्य हुन्छ र पदस्थापित तहमा आफ्नै मनोमानिल्य पूर्ण कामहरू शुरू गर्ने चेष्टा बोकेको हुन्छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधि जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, तर त्यसको परिपूर्ति भने कर्मचारी र प्रतिनिधि दुवै जिम्मेवारी र पारदर्शी भई सम्पन्न गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि आफै प्रशासनिक नायकको रूपमा रहेर प्रक्रिया विपरीत काम गर्न तल्लीन देखिएका छन् । जनता वा आफ्ना नेता कार्यकर्ता पंक्तिलाई खुशी पार्ने अभिप्रायले उनीहरू जुनसुकै काम पनि नियम मिचेर गर्न जान हिच्किचाउँदैनन् । तसर्थ सोही अनुरूप प्रक्रियाहरू थालनी गर्नका लागि कर्मचारीलाई उद्देलित गराउँछन् । तर, कर्मचारीहरू प्रक्रिया मिलाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कोसिसमा केन्द्रित भइरहेका देखिन्छन् । यस्ता तत्वहरूको निर्मूल गर्ने उपायहरू तत्काल खोज्नु अपरिहार्य हुन्छ । 

स्थानीय तहको संरचनागत अवस्थालाई सेवाग्राहीको हित अनुकूल उपयोग गर्ने र स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचनालाई पनि कामको प्रभावकारिता बढाउनका लागि उपयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको अभाव वा स्रोतको परिचालनमा समस्या जस्ता कारणले सार्वजनिक सेवाको पहँुचको दायरा खुम्चिनु पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि विकट गाउँमा बालिएको विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनले केन्द्र वा पहँुच बाहिरको अर्को सेवा उपयोग गर्ने अवस्था आउनुहुन्न । त्यसको अतिरिक्त सेवाको गुणस्तरका लागि सरकारी निकायहरूको बीचमा तालमेल नहुनु झन् उदेकलाग्दो पक्ष हो । यसका लागि स्थानीय तहले समन्वयकारी भूमिका नखेन्नु, स्थानीय निकाय बाहेकले गरेको कार्यहरूमा सहयोग नगर्नु वा प्रतिशोध देख्नु स्थानीय तहको मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो । अर्थात्, केन्द्रले बजेट हालेको कुनै विकास योजनामा स्थानीय सरकारले अड्को थापेको उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिएका छन् । यो अर्थमा स्थानीय सरकार जहाँ चुकिरहेको छ, त्यसको असर भुक्तभोगी सेवाग्राहीहरूमा परिरहेको छ । 

स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सेवालाई नागरिक सेवाको नैसर्गिक हक र अधिकारको रूपमा त्यसको सुनिश्चितता गर्ने अवसर गुमाइरहेको परिस्थिति छ । सार्वजनिक सेवा लिने अवस्थालाई स्थानीय तहले सेवाको लागत वा सेवाको उपयोगको आधारबाहेक अन्य विषयमा नागरिकको लागत निःशुल्क पर्ने गरी व्यवस्था गर्नु गराउनु अनिवार्य हुन्छ । उदाहरणका लागि रू. १०० तिरी सिफारिशपत्र लिने कामका लागि अरू २०० खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट जनता मुक्त हुनुपर्छ । तर, विडम्वना गाउँपालिका वा नगरपालिकाका काम गरिदिन्छौं भन्दै उभिएका सहयोगीको पिछा गर्नुपर्ने परिस्थिति गाउँ र नगरका केन्द्रमा देखिनु ती निकायहरूको अक्षमता हो । यो अवस्थामा उनीहरूको सेवा प्रवाहप्रतिको तत्परतालाई गुणस्तरीय सेवाको रूपमा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छैन । 

नेपालमा सार्वजनिक सेवाको अवस्थालाई मूल्यांकन, त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गरी गुणस्तरीय सेवाको पहलकदमी गर्ने कार्य कसैले गरेको छैन । स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत स्तरका निकायहरूको अभ्यासबाट पनि पृथक राख्न जरुरी छ । अर्थात् राहदानी प्रदान गर्ने संस्थाको सेवा र विकट गाउँमा चामल बाँड्ने खाद्य संस्थानको सेवास्तरलाई एउटै सेवाको मूल्यांकन गर्ने दायरामा समावेश गर्नु न्यायपूर्ण नहुन सक्छ । स्थानीय तह र ग्रामीण समुदायमा सेवाग्राहीहरूले पाउने सेवाको पहुँच र अवस्थालाई आजको दिनसम्म पनि शासकीय, कानूनी वा सार्वजनिक सेवाको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले सन्तुष्ट हुने अवस्था निर्माण भएको देखिँदैन । 

लेखक नेशनल काउन्सिल फर इकोनोमिक एण्ड डेभलपमेण्ट रिसर्चका निर्देशक हुन् ।