• सार्वजनिक संस्थानहरूको सवारीसाधन, जग्गाजमीनको अव्यवस्था र यसको दुरुपयोग कहालीलाग्दो छ ।
• हाल नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगेता पनि ११ दशमलव ५० प्रतिशतले नाफा घटेको छ ।
• सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापकीय रूपले सक्षम, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने भनिए पनि सर्वसाधारणले सेवा र वस्तुको गुणस्तर महसूस गर्न सकेका छैनन् । 
• उचित व्यवस्थापन क्षमताको अभाव प्रमुख समस्या देखिन्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को प्रमुख कारण देखिन्छ ।
• खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिभाशाली जनशक्ति भित्र्याउने, तथा कार्यकारी प्रमुख/महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । 
• सरकारले सञ्चालन नगरी नहुने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा लागत र कार्यकुशलता प्रभावकारी हुनेजस्ता आधारमा संस्थानको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।  

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

सार्वजनिक संस्थान राज्यको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत हो । सार्वजनिक संस्थान पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास भई राज्यशक्तिमा पटकैपिच्छे हालीमुहाली गर्नेको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि भरपर्दो आर्थिक स्रोत बनेका कारण यसको क्षयीकरण भइरहेको अधिकांशको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।  निजीकरणको नाममा उत्पादनमूलक उद्योग कौडीको भाउमा बेचेर प्राप्त रकम सरकारी खर्चको स्रोत बनेको थियो । विदेशी मुलुकले निर्माण गरिदिएका र अन्य स्रोतबाट स्थापना भएका गौरवशाली उद्योग जस्तै कृषि सामग्री संस्थान, हेटौंडा कपडा उद्योग, भृकृटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा विक्री केन्द्रको अस्तित्व हराइसकेको छ । अन्यको हकमा पनि एकातर्फ यसको विकास र संरक्षरण संवर्धन हुन सकेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ अधिकांश संस्थान घाटामा चलिरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूका सवारीसाधन, जग्गाजमीनको अव्यवस्था र यसको दुरुपयोग कहालीलाग्दो छ । अधिकांशमा चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास गरिएको, स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्नुपर्नेमा दुरुपयोग भएको र जनतालाई छिटोछरितो र भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा दिन चुकेको देखिन्छ । विदेशी तथा छिमेकी मुलुकले स्थापना र लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्, तरीका यो हो, तपाईंहरू नै यसको आम्दानी उपयोग गर्नुहोस् र दक्ष जनशक्तिलाई रोजगार दिनुहोस् भनेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय उद्योग आज अस्तित्वविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा विदेशीले समेत हाम्रो कार्यक्षमता र सुशासनप्रति प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ । सार्वजनिक संस्थान एकातर्फ संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारको बोझ बनिरहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा रू. ८ अर्ब ८३ करोड छ जब कि आव २०७९/८० मा यो रकम रू. १३ अर्ब ७५ करोड थियो । यसरी प्रतिवर्ष सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर घट्नु र सरकारले पाउने लाभांश गुम्दै जानुले सार्वजनिक संस्थान सरकारको बोझ कहिलेसम्म बन्ने भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको देखिन्छ । हाल नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगे तापनि ११ दशमलव ५० प्रतिशतले नाफा घटेको छ भने नोक्सानमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको नोक्सानीसमेत गतवर्षको तुलनामा ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ ओटा नाफामा र १५ ओटा घाटामा र २ ओटा बन्द अवस्था छन् । आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानीकोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उच्चतम नाफा प्राप्त गरेको र नेपाल वायु सेवा निगम, खानेपानी, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल टेलिभिजन उच्च घाटामा रहेको देखिएको छ । 

सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य

सार्वजनिक संस्थानको भूमिका राज्यको आर्थिक विकाससँग जोडिएको हन्छ । कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउने, व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सेवाप्रवाहमा विशिष्टता कायम गरी गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने काम सार्वजनिक संस्थानको हो । आमनागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, निजीक्षेत्रको विकासका लागि वातावरण तयार गर्ने र समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्नेलगायत विविध उद्देश्यका साथ १९९३ सालदेखि सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालन गर्ने क्रम शुरू भएको पाइन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, विकास योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, सरकारको सेवा प्रवाहको संवाहकको रूपमा कार्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर, कार्यशैली र गुणस्तरको अवस्था कमजोर देखिन्छ । विज्ञान र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अद्भूत परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका कारण सृजित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जस्ता विविध कारणले सार्वजनिक संस्थानमा विविध समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै पनि केही सकारात्मक परिवर्तन नभएको भने होइन । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापकीय रूपले सक्षम, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाई आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाहका सशक्त संयन्त्रको विकास गर्न निरन्तर रूपमा सुधारका प्रयास भए तापनि सर्वसाधारणले सेवा र वस्तुको गुणस्तर महसूस गर्न सकेका छैनन् । 

सार्वजनिक संस्थानको समस्या

सार्वजनिक संस्थानको मुख्य समस्याहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिताको अभाव, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार, उच्च सञ्चालन खर्च, कमजोर सेवा प्रवाह, सरकारी बोझ, कार्यदक्षताको अभाव, वस्तु तथा सेवाको कमजोर गुणस्तर, निजीकरण र लिक्वीडेशन, संस्थागत सुशासनको अभावलगायत रहेको देखिन्छ । उचित व्यवस्थापन क्षमताको अभाव प्रमुख समस्या देखिन्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को प्रमुख कारण देखिन्छ । सतहमा जेजति समस्या देखिए पनि मूलतः व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी र स्वार्थ हाबी हुनु नै सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर हुनुका कारण हुन् । 

अबको बाटो

पछिल्लो समय चल्न र सरकारले चलाउन नसकेका अन्य सार्वजनिक संस्थान पनि महावीर पुनजस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई खोजेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ । उनले कृषि सामग्री संस्थान देशभरि आफूले लेखेको पुस्तक बेचेर सञ्चालन गरेको कुराले चर्चा पाएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानको समस्या समाधान गर्न कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्ने, व्यवस्थापनमा सक्षमता बढाउने, संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, संस्थानका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने, संस्थागत उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्नेलगायतका विविध पक्षमा सुधार गरी सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र उपयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यप्रणालीगत सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन/नियमावली, सुशासन ऐन/नियमावली, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन/नियमावली, नेपाल लेखामान र लेखापरीक्षणमान मापदण्डका व्यवस्थालाई पूर्णरूपले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको हुँदा नतिजामूलक हुन सकेको छैन । जनताको अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक संस्थानको जनशक्तिलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाई संस्थानको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिभाशाली जनशक्ति भित्र्याउने, कार्यकारी प्रमुख/महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र कर्मचारीका हकहितको संरक्षण गर्ने नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक स्थिति सुदृढ गरी व्यावसायिक क्षमता बढाउन ऋण, शेयरको माध्यमबाट सरकारले पूँजी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउने, संस्थानको सम्पत्ति संस्थाको हित अभिवृद्धि गर्न परिचालन गर्ने, व्यवसायलाई विविधीकरण गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने, संस्थानलाई विशेष छूट सुविधा प्रदान गर्नेलगायत नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन जनताले अनुभूति हुने गरी गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाई आर्थिक संवाहकको रूपमा परिचालन गराउन निजीक्षेत्र इच्छुक र सक्षम भएका क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने तथा एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एकआपसमा गाभ्ने र औचित्यहीन संस्थानलाई खारेजी गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । 

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन प्रकृतिका संस्थानलाई सञ्चालन गर्ने र कस्तालाई बन्द गर्ने, निजीक्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्न र सरकारले सञ्चालन नगरी नहुने, सरकारले सञ्चालन गरे पनि हुने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा लागत र कार्यकुशलता प्रभावकारी हुने वा नहुने संस्थानको वर्गीकरण गर्ने, संस्थान सञ्चालनको उद्देश्य के हुने (नाफामुखी कि सेवामुखी) स्पष्ट गर्ने र सोहीबमोजिम संस्थानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थानको सञ्चालन मोडालिटी (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व कसरी गराउने भन्ने विषय) मा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सुशासन, वित्तीय क्षमता सबलीकरणको उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तिनको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत गर्ने, पुनःसंरचना गर्ने, निजीकरण भई निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको संस्थागत सुशासन र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी नाफामा ल्याउने रणनीति बनाउनुपर्छ । रुग्ण र बन्दप्रायः अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा उपयुक्त सञ्चालन ढाँचाको निर्माण गर्ने, बन्द तथा खारेजीमा रहेका संस्थानलाई कानूनी रूपमा खारेज गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस योजना बनाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई आन्तरिक रूपमा सबलीकरण गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने, कार्यविधि व्यवहार/संस्कारमा परिवर्तन गर्ने र देखिएका समस्यालाई विवेकशील तवरले समाधान गर्नुपर्छ । प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानले दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यबमोजिम व्यावसायिक सक्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नीति र व्यावसायिक योजना निर्माण गरी त्यस सम्बन्धमा नीतिगत/कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिका सदस्यको जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष सामाजिक परीक्षण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्न सेवाको गुणात्मकता सुधार गर्ने, विविधीकरण गर्ने, नवीन प्रविधि र ढाँचा अवलम्बन गर्ने र सोहीअनुसार आर्थिक, वित्तीय र मानवीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । आन्तरिक रूपमा नियमन, सुपरीवेक्षण र भरपर्दो अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गर्ने, संस्थानको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई वैज्ञानिक र विवेकशील तवरले उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने र संस्थाको नाफा अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउन जनशक्ति क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र संस्थामा टिकाइराख्न उनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्ने, सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, नेपाल सरकारबाट समयसमयमा भएका नीतिगत व्यवस्था, परिपत्र, निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने कार्यले मात्र सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई हुने बोझ घटाउन सकिन्छ । अनिमात्र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रवाहसमेत हुन सक्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । 

डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।