भोला शर्मा
आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ रूपमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै नागरिकसामु सरकारको उद्यमशील उपस्थिति बोध गराउने वैधानिक संयन्त्रहरू सार्वजनिक संस्थान हुन् । नागरिकप्रतिको आधारभूत कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व वहन गरेर अगाडि बढेका यस्ता संस्थान विकास व्यवस्थापनका साधक पनि हुन् । मुलुकको योजनाबद्ध आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्थापनमा महत्तम टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस्ता संस्थान स्थापना गरिएका हुन् । स्थापनाको लामो कालखण्ड पूरा गरिसकेको र आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको नव आधुनिक परिवेशमा पनि सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता कायमै छ।
लामो समयसम्म राज्यले संरक्षण दिँदै आफ्नो क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राख्दाराख्दै पनि संस्थानहरूले वित्तीय सक्षमता तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता अपेक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकेनन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा नै भरपर्नु पर्ने अवस्था टड्कारो रूपमा देखियो । संस्थान पिच्छेको वित्तीय स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि स्थिति अत्यन्त निराशाजनक देखिन्छ ।
हाल औद्योगिक क्षेत्रका ७, व्यापारिक क्षेत्रका ६, वित्तीय क्षेत्रका ९, सेवाक्षेत्रका ७, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनोपयोगी क्षेत्रका ३ गरी जम्मा ३७ ओटा संस्थान अस्तित्वमा छन् । तीमध्ये १८ ओटा नाफामा, १५ ओटा घाटामा छन् भने चारओटा संस्थानको अद्यावधिक स्थिति प्राप्त हुन सकेको छैन ।
आव २०७१।७२ को अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा रू.५ अर्ब ५ करोड ३ लाख छ, जसमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी १ खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख रहेको छ भने ऋण लगानी रू.१ खर्ब ११ अर्ब ६८ करोड १७ लाख रहेको छ । शेयर लगानीबापतको लाभांश भने ६ खर्ब ६१ करोड ८७ लाख नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यो नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको १ दशमलव ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी शेयर लगानीको अनुपातमा लाभांश ५ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन प्रचलित ब्याजदरभन्दा पनि कम रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद स्थिर सम्पत्ति १ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड ३ लाख रहेको छ । सञ्चालन आय भने २ खर्ब ५७ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रहेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सार्वजनिक संस्थानका सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिक सेवा सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्नु निकै ठूलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थानहरू घाटामा गई सरकारले आर्थिक बोझ बोक्नु परिरहेको छ । त्यसैले सन् १९९० देखि निजीकरणले अत्यधिक मान्यता पाएको हो । सार्वजनिक व्यवस्थापनको पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढीभन्दा बढी भूमिका प्रदान गर्ने अभियानका रूपमा सन् १९७९ मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेसँगै निजीकरणको अभ्यास शुरू भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि आठौं योजनादेखि निजीकरण कार्यक्रमको थालनी भएको हो ।
समकालीन विश्वको आर्थिक सुधारको प्रमुख अङ्गका रूपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशवकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहसहरू भएका थिए । निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तनसमेत भए । सन् १९९० को दशकमा विश्वका सबैजसो मुलुकहरूमा यसले तीव्ररूप लियो । यसै सन्दर्भमा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारमाथि निर्भरता बढाउँदै लगेको र नाफामा रहेका संस्थानहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी सुविधा लिने प्रवृत्ति बढिरहेको यथार्थलाई भने नकार्न सकिँदैन ।त्यस्तै प्रकृतिको निराशाजनक अवस्था नेपालमा पनि विद्यमान छ ।
सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि थालनी गरियो । हालसम्म ३० ओटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको निजीकरण पछिको अवस्था पनि सन्तोषप्रद छैन । ३० निजीकृत संस्थामध्ये हाल ११ ओटा संस्थानमात्र अस्तित्वमा रहेका छन्, तीमध्ये पनि पाँचओटा मात्र नाफामा रहेका छन् ।
वास्तवमा निजीक्षेत्र नेपालमा अझै सक्षम भइसकेको छैन र सानो मुलुकमा सरकारले हात झिकी हाल्ने अवस्था पनि छैन । सार्वजनिक संस्थान आफैमा राम्रो अवधारणा हो तथापि अधिकांश संस्थानहरू स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा अक्षमताको पगरी गुथ्न विवश भएका छन् । त्यसैगरी निजीकरण आफैमा अर्थतन्त्रको व्यावसायिक प्रजातन्त्रीकरण हो । यद्यपि नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा यसको अभीष्ट पूरा हुन सकेको छैन ।
निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको उचित सक्षमताको अभावमा बन्द हुन जाँदा निजीकरणको औचित्य माथि नै प्रश्न चिह्न उब्जने गरेको छ । नोक्सानमा गएका संस्थानहरू मात्रै निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निजीकरणको गलत बुझाई र व्याख्या हो । निरन्तर घाटामा गए तापनि निजीक्षेत्र आकर्षित हुने भएकाले नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेण्ट र हेटौंडा सिमेण्टलाई निजीकरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
तत्काल निजीकरण गर्न उपयुक्त नभएका र घाटामा गए तापनि नागरिक समक्ष सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गरिदिने नेपाल विद्युुत् प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थानहरूमा नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नु प्रभावकारी मानिन्छ । सांस्कृतिक संस्थानलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गाभ्न वा एकीकरण गर्न उचित हुन्छ ।
लुम्बिनी चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता संस्थान सार्वजनिक वा निजीक्षेत्र जोसुकैले सुधार गर्न नसक्ने हुँंदा त्यस्ता संस्थान विघटन गर्नु उत्तम हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू विकास व्यवस्थापनका उपज हुन् भने निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उपज हो । नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
मौजुदा सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन भएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरू आत्मसात् गर्न नसकेको, नागरिक सेवाप्रदायकभन्दा रोजगारदाताको परिचायकमा रमाउने गरेको यथार्थलाई आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षमताले भ्याएसम्म सुधार गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण आवास कम्पनीले कसका लागि आवास दिलायो ? औषधि लिमिटेडले जनताका लागि कस्तो औषधि उत्पादन गरेको छ ? खानेपानी सस्थानले कति समय र कस्तो खानेपानी वितरण गर्छ ? नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? के नेपाल खाद्य सस्थानले विकट हिमाली जिल्लामा खाद्यान्नको आपूर्ति नियमित गर्न सकेको छ त ?
अनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यवस्थापन कार्य कत्तिको प्रभावकारी भएको छ ? ऊर्जासङ्कट कहिलेसम्म त ? इत्यादि प्रश्नहरू सार्वजनिक संस्थान सुधारका सवालमा अझै अुनत्तरित छन् र ती अनुत्तरित प्रश्नहरूले अझै सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्तीको प्रतिकको रूपमा उजागर गरेका छन् । तसर्थ पुनःसंरचना, स्वायत्तता, सामयिक सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) र निजीकरणजस्ता विकल्पमध्ये संस्थानको सेवाको प्रकृतिअनुसार सर्वोत्तम विकल्प चयन गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
