काठमाडौं । आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेपछि टिक्नकै लागि भए पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू ‘सब्सक्रिप्शन मोडल’मा जान थालेका छन् । 

खासगरी निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको एकमात्रै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले सब्सक्रिप्शन मोडललाई आधार बनाउँदै प्याकेजहरू घोषणा गर्न थालेको छ । एनसेलले आफ्ना ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवाहरूमा सहज, सुलभ प्याकका साथ सेवा प्रदान गर्दै देशको मोबाइल सेवाक्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रिपेड सेवा ‘सधैं अन रिन्यूअल प्याक’ सञ्चालन गरिरहेको छ । 

रिन्यूअल प्याकअन्तर्गत एनसेलले बेस्ट रिन्यूअल प्याक, अनलिमिटेड प्याक र अन्य भ्वाइस र डेटा रिन्यूअल गरी तीन प्रकारका प्याक सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो बेस्ट रिन्यूअल प्याकअन्तर्गत करसहित मासिक रू. ३९९, रू. ४९९, र रू. ५९९ का प्याक रहेका छन् । यसमा भ्वाइस, डेटा र एसएमएस साथै अनलिमिटेड यूट्युब, अनलिमिटेड नाइट डेटा समावेश छन् । प्याकअनुसार, यसमा ग्राहकले ८ जीबीदेखि २० जीबीसम्मको डेटा, ३९९ देखि ५९९ मिनेटसम्मको अल नेपाल टक टाइम र ३९ देखि ५९ ओटा अल नेपाल एसएमएस प्राप्त गर्छन् ।

दोस्रोमा अनलिमिटेड रिन्यूअल प्याकअन्तर्गत करसहित रू. ७९९, रू. ९९९, र रू. १,४९९ का प्याक समावेश छन् । यी प्याकमा ग्राहकले कुनै पनि नेपाली नेटवर्कमा कल गर्न सकिने अनलिमिटेड अल नेपाल टक टाइम, अनलिमिटेड यूट्युब, अनलिमिटेड नाइट डेटाका साथै प्याकअनुसार ३० जीबीदेखि १०० जीबीसम्मको डेटा र ७९ देखि १४९ ओटा अल नेपाल एसएमएस सेवा प्राप्त गर्छन् । त्यसैगरी तेस्रो रिन्यूअल सेवाअन्तर्गत डेटा र भ्वाइसमात्र पाइने प्याकहरू छन् । उदाहरणका लागि एनसेलका रू. १९९ देखि रू. ४४९ सम्मका लोकप्रिय भ्वाइस रहेका छन् । त्यसैगरी डेटामा रू. २९९ बाट शुरू हुने प्याकहरू समावेश छन् ।

कम्पनीका अनुसार सधैं अन प्याकको सफलतापछि सञ्चालनमा ल्याइएका रिन्यूअल प्याकमार्फत ग्राहकले विनाकुनै बाधा महीनाभरका लागि आफ्नो बजेटअनुसार विभिन्न अनलिमिटेड सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । ‘रिन्यूअल प्याकको उद्देश्य सब्सक्रिप्शन मोडलमा नेपाली ग्राहकलाई अघि बढाउनु हो,’ एनसेलका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपाली ग्राहकलाई तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने पे एज यू गो र बारम्बार लिनुपर्ने ससाना प्याकहरूप्रतिको निर्भरता हटाएर सधैं अन अर्थात् कनेक्टेड रहन सक्षम बनाउनु हो ।’

यी प्याकको मुख्य विशेषता भनेको प्रयोग हुन बाँकी डेटा, टक टाइम र एसएमएस खेर नजाने रहेको छ । अहिले सब्सक्रिप्शन बेसको एनसेलले सधैं अन रिन्यूअल प्याक अर्थात् हरेक महीना ३० दिनमा नवीकरण हुने प्याकहरू ल्याएको छ । यी प्याकेजमा ग्राहकले पूरै १ महीनाको समयसीमासहित सेवा पहुँचबाट फाइदा लिन सक्छन् । यसमा साधारण सधैं अन प्याकको २८ दिनभन्दा थप २ दिन बढीको समयावधि रहेको छ । यी प्याकमा यूट्युबमा अनलिमिटेड भिडियो स्ट्रिमिङ सुविधा, रातको समयमा इन्टरनेट ब्राउजिङ तथा विभिन्न सामग्री डाउनलोड गर्न अनलिमिटेड नाइट डेटाको सुविधा रहेको छ र केही प्याकमा ग्राहकले आफ्ना परिवारजन, साथीभाइ र सहकर्मीसँग महीनाभर जति पनि कल गर्न मिल्ने अनलिमिटेड अल नेपाल टक टाइमको सेवा पाउने कम्पनीको भनाइ छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सब्सक्रिप्शन मोडल नै अघि बढाउने हिसाबले यी प्याकेजहरू ल्याइएको र आगामी दिनमा समेत यस्ता थप कदम चालिने कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलका सीईओ जाब्बोर कायुमोभले गत पुस दोस्रो साता एक कार्यक्रममा दिएको प्रस्तुतीकरणमा टेलिकम क्षेत्र जोगाउन र फाइभजीसहितको पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन न्यूनतम शुल्क खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

सोहीअनुसार एनसेल अघि बढेको देखिन्छ । यता सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी भने अहिलेसम्म सब्सक्रिप्शन मोडलमा गएको छैन । टेलिकमका अधिकारीहरू यसबारे अझै कुनै निर्णय नलिइएको बताउँछन् । ‘सब्सक्रिप्शन मोडलमा जान सक्ने सम्भावना छ तर अहिले कुनै निर्णय गरेका छैनौं, पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले भने । 

उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले व्यापारमा भन्दा पनि जनतालाई सरल हिसाबले सस्तो, सुलभ सेवा प्रदान गर्न टेलिकमले योजना बनाइरहेको हुन्छ । यद्यपि सब्सक्रिप्शन मोडलमा जाने कुरा छलफलको विषय हुन सक्छ, साना प्याकेजहरू धेरै भयो भनेर नियामकले पनि भनिरहेकाले त्यसलाई केही सुधार्ने प्रयास टेलिकमले गरिरहेको उनले बताए ।

टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल टेलिकम प्राइभेट कम्पनी नभएकाले यसले आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसैले पनि सब्सक्रिप्शन मोडलमा तत्कालै जाने अवस्था छैन । आगामी दिनमा नेपाल टेलिकमलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सब्सक्रिप्शन मोडल पनि एउटा बलियो विकल्प हुन सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म सब्सक्रिप्शन मोडलमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई लैजानेबारे कुनै निर्णय लिइएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सब्सक्रिप्शन मोडलमा लैजानेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूलाई त्यो मोडलमा जानका लागि नियामकले अनुमतिसमेत दिएको छैन ।