जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार योजनाको बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । प्रदेशका ६४ ओटा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर योजनाको रकम शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख दिलीप ठाकुरको ‘स्वार्थ’का कारण खर्च हुन नसकेको हो ।

आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनको उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारले विद्यालयमा डिजिटल उपकरण खरीद गर्न करीब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको उक्त योजनाका लागि कार्यालयका तत्कालीन निर्देशक चूडामणि फुयालले गत चैतमा बोलपत्र आह्वान गरेका थिए । तर निर्देशक फुयालको बढुवा भई अन्यत्र सरुवा भएपछि ठाकुर निर्देशकको रूपमा निर्देशनालयमा आए । 

२७ वैशाखमा खुलेको टेण्डरको प्राविधिक प्रस्तावमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालि मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठहरियो । निर्देशनालयले वैशाख २७ मा सो कम्पनीलाई पत्र पठाई आर्थिक प्रस्ताव पठाउन भन्यो । प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा आफ्नो कम्पनी छनोट भएकाले आफूहरूले ठेक्का पाउनेमा प्राइम सफ्ट सर्भिसेज ढुक्क थियो । तर निर्देशक ठाकुरले उक्त कम्पनीलाई सम्झौता र कार्यादेश दिनुको साटो ४६ दिनपछि ठेक्का रद्द गरेको सूचना प्रकाशित गरे । कुनै जानकारी नै नगराई अचानक ठेक्का रद्द गर्दा आफूहरू मारमा परेको कम्पनीका सञ्चालक यज्ञ न्यौपानेले बताए । 

‘टेन्डर परेपछि मैले करीब १० करोडको सामान मगाइसकेको छु,’ न्यौपानेले भने, ‘तर निर्देशक ठाकुरले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का नपर्ने देखेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरे ।’

ठेक्का प्रक्रियामा कुनै कम्पनीको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने कुनै पनि कानूनी बाटो नरहेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितले प्रक्रिया अनुसार योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । तर निर्देशक ठाकुरले उक्त निर्देशनको अटेरी गरेका छन् । निर्देशक ठाकुरले ठेक्काको कार्यादेश नदिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा परेको भन्दै कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले त्यसविरुद्ध आफू अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।