जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी विभिन्न संहिता जारी भएका छन् । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले विरोध ग¥यो । संहिताले केही न केही रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । संसारका धेरैजसो देशमा बिरलै कुनै डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न व्यक्तिले बदनियत राखेर कसैको उपचार गर्छन् । फौजदारी कानूनले भनेबमोजिम बदमासी गर्ने नियत प्रमाणित गर्न कठिन छ । तर, नेपालका अस्पताल र डाक्टरको लापरबाही भएको भन्ने किसिमका समाचार बेलाबेला आउने गर्छ । कसैको शल्यक्रिया गर्दा पेटम कैंची छोडिनु, एक गोडा काट्नुपर्ने ठाउँमा अर्को काट्नु, एक बिरारीको सट्टा अर्कोलाई सिरिञ्ज लगाउनुजस्ता घटना अस्पतालमा हुने गरेका छन् । डाक्टरले उपचार गर्ने क्रममा भएको मृत्यु वा अन्य कुनै समस्यामा अदालतमा बदनियत पुष्टि हुन असम्भव हुन्छ । एक त डाक्टरी उपचार र प्राविधिकको ज्ञान सबैमा नहुने हुनाले जो कोहीले बुझ्न कठिन हुन्छ । अर्कोतर्फ, बदनियत तरीकाले अस्पताल र डाक्टरले उपचार गरेको छ भने उसले अपराध लुकाउने प्रयत्न गर्छ । त्यसैले, त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था समाजका लागि घातक हुने भएकाले कसैले बचाउन खोज्नुसमेत अपराध मानिनुपर्छ । तर, संहितामा त्यो गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्यक्षेत्र महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रसँग कुनै कानून बनाइन्छ भने त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सकिएन भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समस्या पार्न सक्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी उपचार गर्न नहुने विषय राखिएको छ । यस दफाको उपदफा (१)मा कानूनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होशियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिश गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्ने हक कसैमा छैन । बचाउन चाहँदाचाहँदै पनि बचाउन सकिएन भने त्यस विषय अदालतमा छलफल हुने हुन्छ । तर, डाक्टरको सानो लापरबाहीले जीवन जानु हुँदैन । शिक्षाको अवस्था सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै सरकारी शिक्षामा केही परिवर्तन देखिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसङ्ख्या ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख छ । संविधानको धारा २२६ मा स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार दिँदा सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुन थालेका छन् । यसले महँगो रकम खर्च गरेर बोर्डिङ स्कूलहरूमा पढाइरहेका अभिभावकलाई फाइदा भएको छ । तर, यसले नेपाली भाषा लोप हुने खतरा त्यत्तिकै मात्रामा बढेर जाँदै छ । विशेष गरेर सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजीबाहेक सबै विषय नेपाली माध्यममा पढाइ भइरहेको थियो । अब निजी र सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुँदा नेपाली भाषा कमजोर त हुँदैन भन्ने तर्क पनि चल्ने गरेको छ । २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन–२०७४ ले विभिन्न विषयमा परिवर्तन गरेको छ । अहिले निजी, गुठी र सार्वजनिक गुठीका रूपमा विद्यालय खोल्ने अनुमति लिन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । यसरी हेर्दा हाल सरकारी, कम्पनी, निजी गुठी र सार्वजनिक गुठीका रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । ऐनले कम्पनीमा विद्यालय बन्द गरेपछि दर्ता गरिराखेका विद्यालय लाखौं मूल्यमा विक्री भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा महँगो शुल्क असुल गर्ने निजी विद्यालयका कारण अभिभावक समस्यामा छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा मध्यम आय भएका नागरिकले पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना नानीबाबुलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य आय भएका र नीति निर्माणको तहमा पहुँच नभएका अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बच्चा पढाइरहेका छन् । शिक्षाक्षेत्रमा पढाउने स्तरको मापन हुनु राज्यका लागि राम्रो मानिँदैन । शिक्षामा सबैको समान सहभागिता आवश्यक छ । अहिले राज्यमा दुई किसिमको शिक्षा पद्धति चलेको छ । त्यसको अन्त्यका लागि शिक्षामा सरकारीकरणके खाँचो टड्कारो छ । निजीक्षेत्रको शिक्षा १९१० सालमा दरबार स्कूलको स्थापना भयो, जहाँ राजपरिवार र राणाका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउँथे । सामान्य परिवारका छोराछोरीले भने भारतको वनारसलगायत ठाउँमा गएर लुकीछिपी शिक्षा लिनुपर्दथ्यो । १९३२ सालमा बालागुरु षडानन्द अधिकारीको निजी प्रयासमा भोजपुरको दिङ्लामा संस्कृत विद्यालय खोलिएको इतिहास छ । पछि अन्यत्र पनि विद्यालय खुल्दै गए । शिक्षाक्षेत्रमा बिस्तारै निजीक्षेत्रको पनि ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो । २०३७ सालमा निजीक्षेत्रको लगानी खुला भएपछि शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आयो । विकासित देशको उदाहरण लिने हो भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रमा सरकारको लगानी रहने र सबै नागरिकले शिक्षामा समान पहुँच पाउने वातावरण छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा निजी लगानीमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनी आन्दोलन चलाएको थियो । तर, अहिले त्यो आन्दोलन हराएर जानु विडम्बना भएको शिक्षाविद्ले बताएका छन् । शिक्षामा सरकारको लगानी ठूलो भएर पनि सरकारी क्षेत्रमा भन्दा निजीक्षेत्रमा पढेकाहरूको शैक्षिक स्तर उच्च देखिन्छ । अहिलेको सरकारले शिक्षालाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलाइरहेका बेला निजी संस्थाको भविष्य के हुने भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले अर्थतन्त्रलाई योगदान पु¥याएका विषयलाई नकार्न मिल्दैन । कानूनले निजीक्षेत्रलाई शिक्षामा लगानी खुला गरेको ४० वर्ष पुग्न लाग्दा शिक्षाक्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यसबीचमा धेरै सङ्ख्यामा निजी विद्यालय खुलेका छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि करीब २० लाख रहेको अनुमान छ । निजी विद्यालयबाट वार्षिक करीब १ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ । सरकारी र निजी विद्यालयको सङ्ख्या ३५ हजार रहेको शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ । यसैलाई आधार लिने हो भने करीब २३ प्रतिशत शैक्षिक संस्था निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । निजीक्षेत्रका विद्यालयमा करीब २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारी छन् । निजीक्षेत्रले शिक्षामा ठूलो फड्को मारेसँगै सरकारले समान र दीर्घकालीन गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । धनी–गरीबका आधारमा शिक्षामा बेमेल हुनु राम्रो होइन । यसलाई अहिलेको सरकारले कुनै नयाँ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।