सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको छानबिन १ महीनापछि मात्र थाल्ने भएको छ । सो कार्यका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ । सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयस्रोतका अनुसार समितिको पहिलो बैठक बसेको १ महीनापछि मात्र छानबिन कार्य शुरू गरिनेछ । बैठक फागुन ३ गते बस्ने पनि स्रोतले बताएको छ । समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै आवश्यकताअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिशसमेत गर्नेछ ।

काठमाडौं डिभिजन सहकारी कार्यालयले काठमाडौ जिल्लाभित्र अनुगमनका क्रममा १६ सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको बताएको छ । सो कार्यालयका अनुसार रजिष्ट्रार एवम् छानबिन समितिका सदस्यसचिव केदार न्यौपानेले काठमाडौंका समस्याग्रस्त १६ ओटा सहकारी संस्थालगायत देशभरिका त्यस्ता सहकारी संस्थाबारे छानबिन हुने उनले बताए । उनले भने, ‘छानबिनपछि मात्र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संख्या यकिन हुनेछ ।’ अहिले पनि सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन कार्य भइरहेको न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएका सहकारी संस्थाबाट छानबिन थालिनेछ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप समयमा फिर्ता नगर्नु नै समस्याग्रस्त सहकारीको मुख्य समस्या रहेको डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ । त्यसबाहेक लेखापरीक्षण नगर्नु, घरजग्गामा लगानी, अत्यधिक बचतकर्ता र समयमा साधारणसभा नगर्नुजस्ता समस्या रहेको पनि सो कार्यालयले बताएको छ ।

वर्ष ८, अंक १४८, बिहीवार, ३ फागुन, २०६९