काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कार्यकालबारे उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

कार्यकालबारेको मुद्दामा उच्च अदालतले सीईओ शेरचनको कार्यकाल यही वैशाख ९ गतेसम्म तोकिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले उच्च अदालत र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै चैत ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि शेरचनले सीईओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । 

२०७४ वैशाख १० गते संशोधन भएको बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा बैंकका कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ भएपछि मात्र लागू हुने उल्लेख भए पनि कार्यकाल वा कार्य अवधि गणना गर्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन । 

अधिवक्ता अनिता केसी थापाले बाफिया संशोधनपछि तेस्रो कार्यकालका लागि प्रभु बैंकमा शेरचनको नियुक्ति भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा २०७० माघ १९ गते शेरचनको पहिलो नियुक्ति भएको र बाफिया जारी भएपछि २०७५ माघ १० गतेको दोस्रो कार्यकाल नियुक्ति लिएको भन्दै २०७९ माघमा गरिएको तेस्रो नियुक्ति कानूनविपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो । 

उच्च अदालतले शेरचनको कार्यकाल बाफिया संशोधनपछि ८ वर्ष हुने व्याख्या गर्दै २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म तोकिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । सीईओको कार्यकाल बाफिया जारी भएपछि ८ वर्षसम्म हुने अदालतको व्याख्याले अन्य सीईओको कार्यकाल के हुने भन्नेमा अन्योल बढेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले धेरै बैंकलाई राहत भएको बताइएको छ । 

हिमालयन बैंकमा अशोक राणा र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा ज्योतिप्रकाश पाण्डे लामो समयदेखि सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि एकै व्यक्ति लामो समयदेखि सीईओ छन् ।