काठमाडौं । मिलेमतोमा भाउ बढाएको आरोप खेपिरहेका सिमेन्ट र छड उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोडशेडिङ भएका कारण मूल्य बढाउनुपरेको तर्क गरेका छन् । यसै बेला अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले पनि लागत महँगो परेको उनीहरूको दाबी छ ।
भारतले चैत पहिलो हप्तादेखि रातिको समयमा बिजुली दिएको छैन । वर्षायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई भारत निर्यात हुने गरे पनि हिउँदमा देशभित्र उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । अहिले भारतले राति १२ घण्टा बिजुली नदिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ गर्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणले सीमित लोडशेडिङ गरेको दाबी गरे पनि उद्योगीहरूले दैनिक १४ घण्टासम्म लोडशेडिङ गरिएको बताउँछन् । आइतवार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समय लोडशेडिङ गर्दा सीमेन्ट, छड, धागो उद्योगहरू पूर्णरूपमा धराशयी हुने स्थिति आएको बताए ।
के भन्छन् उद्योगी ?
- लोडशेडिङका कारण उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलाउन बाध्य छौं
- डन्डी उत्पादनमा प्रतिकिलो लागत ९८ रुपैयाँ परेकाले घाटामा बेच्नुपर्ने स्थिति
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ तालिका सार्वजनिक गरोस्
लोडशेडिङकै कारण त्यस्ता उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चल्न बाध्य भएको उनीहरूको दाबी छ । ‘२४ घण्टामा १४ घण्टाभन्दा धेरै समय बिजुली आउँदैन । आइरहेको बत्ती पनि गुणस्तरीय छैन,’ स्टील उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले भने । ‘बिजुली नपाउँदा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अहिले नै हामीलाई मार परेको छ । यसैगरी डलरको मूल्य वृद्धिको फलस्वरूप कच्चा पदार्थको भाउ वृद्धिले पनि लागत बढाएको छ ।’
निर्माण व्यवसायीका अनुसार डन्डीको मूल्य विगत ३ हप्तामा प्रतिकिलो भ्याटबाहेक ७६ रुपैयाँबाट बढेर ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीले मिलेमतोमा भाउ एक्कासि बढाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
तर, न्यौपानेले अहिले नै डन्डी उत्पादनमा प्रतिकिलो लागत ९८ रुपैयाँ पर्न थालेको दाबी गरे । ‘यो घाटा कसरी परिपूर्ति गर्ने ? उनले प्रश्न गरे । ‘व्यवसायीले यो घाटा बेहोर्न मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन ।’ स्टील उद्योगीले डन्डीको मूल्य फागुन २५ गतेयता १२ दिनमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढाएका छन् ।
त्यसैगरी, सिमेन्टको भाउ पनि केही महीनायता उच्च वृद्धि भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले गत मंगलवार आर्थिक अभियानलाई बताएअनुसार साउन–भदौमा स्थानअनुसार ४०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको सिमेन्टको भाउ अहिले कारखानाकै गेटमा प्रतिबोरा ७६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगी धु्रव थापाले साउनको र अहिलेको भाउ तुलना गर्न नमिल्ने बताए । ‘साउनमा माग नहुने भएकाले क्षमताको २० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ । साउनमा बत्ती भएको बेला उत्पादन गरेर राखौं भन्न पनि स्टोरेज क्षमता हामीसँग छैन । अहिले माग छ तर बिजुली नभएकाले आधा क्षमतामा चलाउनुपरेको छ,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने, ‘१२ घण्टा मात्रै बत्ती दिएर सिमेन्ट उद्योग चल्न सक्दैन । एक मिनेट बत्ती गयो भने ४५ मिनेटको उत्पादन घाटा हुन्छ । यसरी लोडशेडिङ गरेर उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम नगरौं ।’
मिलेमतोमा भाउ बढाएको आलोचना खेपिरहेका उद्योगीहरूले यसै बेला लोडशेडिङ हुन थालेपछि लोडशेडिङलाई दोष लगाउन पाएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ गर्नुपरे शुरूमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगबाट शुरू गर्ने बताएको छ । यस्तो उद्योगमा धेरै सिमेन्ट र छड उद्योग नै छन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले प्रमाण दिएको अवस्थामा बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । ‘प्रमाण दिन नसक्ने, विद्युत् बक्यौता छ भन्दै हिँड्न मिल्छ ?’ उनले प्राधिकरण नेतृत्वलाई प्रश्न गरे । प्राधिकरणका अनुसार उनको शिवम् सिमेन्टले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको प्रिमियम महशुल तिर्न बाँकी छ ।
नेपाल धागो उत्पादक संघका शशिकान्त अग्रवालले लोडशेडिङले उद्योगको उत्पादनमा ठूलो समस्या भएको बताए । ‘लोडशेडिङ गर्ने विषयमा पनि बक्यौता तिर्ने र नतिर्नेलाई छुट्ट्याइएको छ,’ उनले बताए । उनको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बक्यौता विद्युत् महशुल नतिरेको आरोपमा केही महीनाअघि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो ।
उनले विद्युत् दिन नसक्ने भए लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा सधैं लोडशेडिङ भइरहेको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण किन लोडशेडिङ छैन
भन्छ ? किन लोडशेडिङको सूचनासहितको तालिका दिँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे । सिमेन्ट, स्टील, धागोलगायत उद्योगका लागि २४सै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने तर अघोषित लोडशेडिङका कारण ती उद्योगमा ठूलो असर परेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘लोडशेडिङ अन्त्य भयो भनेपछि पनि हरेक वर्ष पुुस–माघदेखि जेठको अन्त्यसम्म करीब ६ महीना पूरै लोडशोडिङ गरिएको छ,’ उनीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
प्राधिकरणले दिउँसो पूरै विद्युत् दिएर रातिमा काटेको बताउँदै आएको छ । तर, २४सै घण्टा नचलाउने हो भने सबै उद्योगले काम गर्न छोड्ने र उत्पादन हुँदै गरेको वस्तु कवाडीमा परिणत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्बाध रूपमा २४सै घण्टा मागबमोजिम विद्युत् आपूर्ति गर्न वा बत्ती दिन नसक्ने हो भने औपचारिक रूपमा यो यो उद्योगमा हामीले लोडशेडिङ गरेका छौं भनी सर्वसाधारणलाई सूचना दिन उनीहरूले आग्रह गरे ।
प्राधिकरणले २०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । तर, ती संघले भने उद्योगमा २०७५ देखि नै लोडशेडिङ रहेको र अहिले १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको दाबी गरेका छन् ।
‘लोडशेडिङ अन्त्य भयो भनेपछि पनि हरेक वर्ष पुस–माघदेखि जेठ अन्त्यसम्म करीब ६ महीना पूरै लोडशेडिङ गरिएको विषय स्पष्ट छ । प्राधिकरण लोडशेडिङ गरेको छु भन्न सक्दैन, भन्दैन । तालिका माग्दा लोडशेडिङ नै छैन भन्ने झूटो र भ्रामक प्रचारबाजीमा लागिरहेको छ । हामी अधिकांश मानिस असत्य विषयलाई सत्य मानिरहेका छौं,’ तीन व्यावसायिक संस्थाले भनेका छन् ।