जनकपुरधाम  । मधेश प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका प्रदेशका ३ सय १० सहकारी संस्थाको खोजी शुरू गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले २०७९ असोजमा प्रादेशिक सहकारी ऐन जारी गरेको थियो । सहकारी नियमावली २०८० फागुन १५ गते जारी भएपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्था खोज्न थालेको हो । यस क्रममा ३१० ओटा संस्था नभेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी सम्पर्कविहीन छन् ।

सम्पर्कविहीन सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । यीमध्ये कतिपय सहकारी मन्त्रालयको सम्पर्कमै नरहेको, कतिपयले मासिक विवरण नबुझाएको र कतिपय मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको, कोपोमिसमा आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको र पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रोशनकुमार मेहताले बताए ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०८० लागू भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८ सय २२ ओटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । ती संस्थाले मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा आफ्नो मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गरेपछि त्यसको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले आफूखुशी गर्दै आएका थिए । 

प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनाई अनुगमन गर्दा ३१० ओटा सम्पर्कविहीन रहेको तथ्य पत्ता लागेको प्रवक्ता मेहताने बताए। प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका ८.२२ सहकारीमध्ये अहिले २१५ ओटाले नियमित मासिक प्रतिवेदन बुझाइरहेका छन् । त्यसैगरी ५० ओटाने कोपोमिस प्रणालीमा नियमित रूपमा विवरण बुझाउने गरेको प्रवक्ता मेहताने बताए । 'सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई सम्पर्कमा आउन सूचना प्रकाशित गरिएको छ उनले भने, 'अब पनि सम्पर्कमा नआउनेलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।' विगतमा कानूनको अभावमा यहाँका सहकारीहरू लथालिंग अवस्थामा रहे पनि अब प्रदेश सरकारने आवश्यक ऐन र नियमावली बनाई नियमन गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।