काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुवँर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई २५ करोड ६९ लाखभन्दा बढी जरिवाना पनि सुनाएको छ ।
‘प्रतिवादीको उमेर, अवस्था एवम् स्वास्थ्य स्थिति, निजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक संख्या, कसूर गरेको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत सजायशास्त्रको दृष्टिकोणबाट विचार गरी निज प्रतिवादीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगो रु १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार ९५५ रुपैयाँ ६२ पैसाको दोब्बर अर्थात् रु २५ करोड ६९ लाख ७५ हजार ९११ रुपैयाँ ४४ पैसा जरिवाना हुने,’ फैसलामा भनिएको छ ।
न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको नामसँग मिल्ने गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आफ्नो नाममा नयाँ कम्पनी दर्ता गरेको र कलेजको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व उक्त कम्पनीमा सार्ने प्रयत्न गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले गत चैत २५ गते उक्त मुद्दामा न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोक्ने आज (वैशाख १६) गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । अदालतले उक्त मुद्दाका ८ आरोपीलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
