बजेट बनाउने समयमा व्यवसायीले आफ्ना मागहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिमा राख्ने गरेका छन् । व्यवसायीका उचित मागलाई सरकारले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । पूर्ण बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समेट्ने गरिन्छ तर, यो वर्ष पूर्ण आकारको बजेट आउन सकेन ।

व्यवसायीले सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाउनुपर्ने कुरा आइरहेको छ । तर, व्यवसायीले यसलाई औपचारिक रूपमा राखेका छैनन् । २०४७ सालमा सम्पत्ति कर ऐन पारित भएको थियो । तर, हाल कुन व्यक्तिसँग कति सम्पत्ति छ, त्यसको यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको हो । व्यवसायीलाई सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विभागले काम भर्खरै मात्र शुरू गरेको छ । त्यसैले, सरकारले व्यवसायीका माग सुनुवाइ गरेन भन्ने कुरा गर्नु उचित होइन । सरकार व्यवसायीका उचित मागलाई कानून निर्माण गरेर सम्बोधन गर्न सधैँ तत्पर छ । सम्पत्ति कर ऐन २०४७ प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन बन्नुपर्छ । 

अहिले सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा मात्रै बनेको छ । सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नुअघि कानून बन्नुपर्छ । अहिले कानून बनेको छैन । त्यसैले, सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन । कानून बनेपछि व्यवसायीले उठाएका उचित मागको सुनुवाइ हुनेछ ।

(अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भूमिराम शर्मासँगको कुराकानीबाट) वर्ष ७, अंक ३३८, सोमवार ४ भदौ, २०६९