कुनै पनि राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै औद्योगिक विकास र औद्योगिकीकरणको प्रारूप हो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहे पनि औद्योगिकीकरण र आधुनिक विकासमा भने अत्यन्त पछाडि परेको हालको अवस्था छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले तीव्रता लिन सकेको अवस्थामा मात्र रोजगारीका व्यापक अवसर सृजना भई मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिको उपयोग भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने हुँदा मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न अत्यावश्यक छ । नेपालमा उद्योग क्षेत्रको अवस्था झन्झन् कमजोर हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले पनि उजागर गरेको छ । विगतमा राजनीतिक सङ्क्रमण, बन्द हडताल र विद्युत् आपूर्तिमा कमीका कारण औद्योगिक उत्पादनको विकासले गति लिन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति सहज भए पनि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा औद्योगिक उत्पादनको योगदान करीब १३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो घटेर आव २०७४/७५ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाल औद्योगिक दृष्टिले मात्र पछाडि परेको होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आयातमा भर पर्ने जटिल स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक दिन–प्रतिदिन परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । औद्योगिक विकासको गतिलाई सुधारका साथ अगाडि बढाउन नेपालमा समयानुकूल वस्तुवादी औद्योगिक नीतिको आवश्यकता रहेको उनको ठम्याइ छ । अन्यथा हालकै अनुरूप मुलुक अघि बढे केही वर्षभित्र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्य थुप्रै उद्योगहरू बन्द हुने अध्यक्ष शर्माको ठहर छ । मुलुकको औद्योगिकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रथमतः उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ । त्यस्तै, मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन ७ सय ४४ ओटै स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषता, माटो, हावा, पानी र कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीतिसँगै स्थानीय स्रोत एवम् शीपको विकास गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । हालको औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन लिमिटेडको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनःसंरचना गरी राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । अर्को भनेको ७ ओटै प्रदेशमा मेघा प्रोजेक्टअन्र्तगत सिमेण्ट, कपडा, कागज, रासायनिक मल कारखाना, दुग्धजन्य पदार्थ उद्योग, हस्तकला ग्राम सञ्चालन आदिमा जोड दिनु उत्तिकै जरुरी छ । नेपाल जडीबुटीका हिसाबले पनि धनी मुलुक रहेको हुँदा जडीबुटीबाट अधिकतम फाइदा लिन जडीबुटी प्रशोधन तथा जडीबुटीमा आधारित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय हित हुनेगरी उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत एवम् कानूनी सुधार गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको ठम्याइ छ । समस्याबीच सम्भावना भौगोलिक विकटता उद्योगधन्दा विकासको बाधक हो भनेर केही हदसम्म मान्न सकिए पनि अहिलेको समयमा यसलाई पूर्ण रूपमा बाधक भनेर बस्नुपर्ने अवस्था भने छैन । भौगोलिक विकटताबीच पनि चीन, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता देशका प्रायः सबै स्थानमा उद्योग स्थापनाको अवस्थामा एकरूपता देखिन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था पनि माथि उल्लेख गरिएका देशहरूजस्तै छ । तर, प्रायः उद्योगधन्दा भने मध्यमाञ्चल अर्थात् हालको ३ नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित छन् । यदि अन्य क्षेत्रमा पनि सोही रूपमा उद्योगधन्दा सञ्चालन हुने हो भने औद्योगिक गतिविधि तीव्र रूपमा अघि बढ्ने निश्चित छ । तर, यसका लागि बिजुली, बाटो र जनसङ्ख्याको घनत्वले असर पार्छ । आन्तरिक बजारको अभाव पनि खासै होइन भन्ने कुरा आव २०७४÷७५ मा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात तथ्याङ्कले नै प्रष्ट पार्छ । सो अवधिमा निर्यात भने ८१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । यसर्थ बाह्य बजार खोज्नुपर्ने समस्या छैन । त्यसबाहेक छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत अन्य थुप्रै देशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । यति ठूलो बजार र प्रचुर प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालको उद्योग क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नु निकै दुःखद विषय रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय वित्त संस्था विश्व बैङ्कको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१७÷१८’ अनुसार लगानीयोग्य वातावरणमा नेपाल १ सय ५औं स्थानमा परे पनि व्यवसाय शुरू गर्न सहज वातावरणको सूचीमा १ सय ९औं, ऊर्जा उपलब्धतामा १ सय ३३औं, वित्त उपलब्धताको सहजतामा ९०औं स्थानमा छ । यसले नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण अझै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । विश्वमा लगानीयोग्य वातावरण बनाउनेहरूमा क्रमशः न्यूजिल्याण्ड, सिङ्गापुर, डेनमार्क, हङकङ र दक्षिण कोरिया अग्र पङ्क्तिमा छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका प्रमुख समस्या भनेकै नियमित बिजुली उपलब्ध नहुनु हो । यसले उत्पादन क्षमताअनुरूप मेशिन तथा पूँजीको प्रयोग हुन सकेन । तालीमप्राप्त कामदार पलायन हुनुका साथै नयाँ भर्ती भएका पनि विदेश जाने भिसाको प्रतीक्षामा रहिरहने कारणले तुरुन्त विकल्प तयार गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता, बन्दहडताल, चन्दाआतङ्क, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्नु र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टपन देखिनुलाई मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक उद्योगका सम्भावना नभएका भने होइनन् । नेपालको उपभोगदर निकै उच्च (लगभग ९३÷९४ प्रतिशत) हुनु, बाह्य बजारका लागि विश्वकै एकतिहाइ जनसङ्ख्या बोकेको देश चीन र भारत छिमेकी मुलुक हुनु, शैक्षिक तथा चेतनशील जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जानु, जलविद्युत् आयोजनाको तीव्र गतिमा विकास हुँदै जानु, प्राकृतिक स्रोतको यथेष्ट उपलब्धता आदि औद्योगिक विकासका सम्भावना हुन् । थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगका सम्भावना यथेष्ट छन् । यसको विकासका लागि मूलतः आन्तरिक स्रोत, साधन, शीपको प्रयोग हुने तथा आन्तरिक माग र छिमेकी मुलुकमा माग रहेका वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको अध्ययन हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशमा उत्पादित वस्तुभन्दा आयातित वस्तु सस्तो पर्छ र देशभित्रका उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अध्यक्ष शर्माका अनुसार समग्रमा नेपालको दिगो आर्थिक विकास तब सम्भव छ जब उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ । र, उद्योगधन्दा तब फस्टाउँछ जब कानूनी सरलता, ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धता, राजनीतिक स्थिरता, विशेषतः बन्दहडताल निर्मूल बनाई लगानीयोग्य वातावरण सृजना हुन्छ । यसका निम्ति मातहतका व्यक्तिहरूले आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।