नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना विक्रम संवत् १९९४ साल कात्तिक ३० गते लक्ष्मीपूजाको दिन भएको हो । उक्त बैंक स्थापना गर्ने सिलसिलामा तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको निर्देशन यहाँ उल्लेखनीय देखिन्छ । उनले निर्देशन दिँदै भनेका थिए, मलार्ई बैंकको सैद्धान्तिक पक्षका बारेमा जानकारी छैन परन्तु म यो जान्दछु कि आजको विश्वको सफलतम देश बेलायत हो र बेलायतका बैंकहरू जुन ढाँचा र गुणस्तरमा सञ्चालन भइरहेका छन् हाम्रो बैंक पनि सोही ढाँचा र गुणस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्छ, साधनस्रोतको चिन्ता नगर्नु । जुद्ध शमशेरले झैं भारत र चीनका शासकहरूले पनि विश्वका सफलतम मुलुकका उदाहरण आफूले लागू गरे र सफल हुन पुगे । नेपालमा यो अभ्यास भित्रिन नसक्दा हामीले अपेक्षित गति समाल्न सकेका छैनौं जुन यथार्थलाई यहाँ प्रस्तुत तथ्यांकले आफै पुष्टि गर्छ ।
सन् १९८० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको तुलनामा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत थियो भने भारतको तुलनामा १ दशमलव २१ प्रतिशत थियो । परन्तु, सन् २०२४ सम्म आई पुग्दा यो अंश क्रमश: शून्य दशमलव २ प्रतिशत र शून्य दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुन गएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा भारतको गतिमा हिँड्ने जाँगर नगर्दा नेपालले करीब ३२ अर्ब अमेरिकी डलर र चीनको गतिमा हिँड्ने जाँगर नगर्दा नेपाल करीब १३९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाउनु परेको छ । यदि चीन र भारतको गतिलाई मात्र समात्न सकेको भए सन् २०२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १८३ अर्ब अमेरिकी डलर र ७६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने निश्चित थियो । यसरी नेपालले आलस्यका कारण चीनसँग तुलना गर्दा करिब १३९ अर्ब अमेरिकी डलर र भारतसँग तुलना गर्दा करीब ४२ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउनु परेको छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धिको चर्चा गर्दा विशेष गरी भारतमा सन् १९९० को आर्थिक सुधार र सन् १९९३ पश्चात्को राजनीतिक अस्थिरता अर्थात् सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि व्यतीत गर्न पाउनु प्रमुख कारण मानिएको छ । सन् १९९० को आर्थिक सुधारलाई आधार मान्दै भारतको राजनीतिक नेतृत्व अहिलेसम्म पनि पूँजी र पूँजीपतिमार्फत रोजगार सृजना र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने नीतिमा अडिग रहेका देखिन्छन् । पीभी नरसिंह रावको सरकार सन् १९९३ देखि १९९६ सम्म स्थिर रहँदा यस अवधिमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ११४ अर्ब अमेरिकी डलरको वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै भारतमा राजनीतिक स्थिरताको युग सन् १९९८ बाट शुरू भएको मानिन्छ अटलविहारी बाजपेयीले पूरै ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेसँगै । यस अवधिबाट भारतका आर्थिक वृद्धिको नयाँ अध्यायसमेत शुरू भएको विश्वास गरिन्छ ।
कुनै एक व्यक्ति, प्रधानमन्त्री वा दल मात्र देशभक्त भएर पर्याप्त हुँदैन । समृद्धिका लागि सिँगो समाज नै देशभक्त हुनुपर्छ । समाजले नै हित अहितका बारेमा विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
बाजपेयी सरकारले कार्यारम्भ गरेको वर्ष ४२१ अर्ब अमेरिकी डलरको भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उनले सरकार हस्तान्तरण गर्ने समयमा यसमा २९३ अर्ब डलरको वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै सन् २००४मा डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा रहेको ७ सय ९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उनको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदा यसमा ६३३ अर्ब अमेरिकी डलरले वृद्धि भई १ हजार ३४२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । यस्तै, उनको दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न हुने समयमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ हजार ३९ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुग्न गएको देखिन्छ । वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७९६ अर्ब अमेरिकी डलरले वृद्धि भएकोमा उनको दोस्रो कार्यकालमा सो आँकडामा १ हजार ५४ अर्ब अमेरिकी डलर वृद्धि भई सन् २०२४ मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ हजार ८ सय ८९ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्न गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२९ सम्म भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६ हजार ३०७ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ ।
सन् १९८० अर्थात् चीनले खुल्लापन शुरू गरेको सन् १९७८ पछिको २ वर्षमा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३०३ अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा रहेको सन्दर्भमा यस ४४ वर्षमा उक्त आँकडामा करीब ६० गुणाले वृद्धि भई सन् २०२४ मा १८ हजार २७३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । सो आँकडामा ८१ गुणाले वृद्धि सन् २०२९ मा २४ हजार ५९० अमेरिकी डलर पुग्ने देखिन्छ ।
भारत र चीनको चामत्कारिक आर्थिक वृद्धिका पछाडि शास्त्रीय रूपमा अनेकौँ अनुसन्धान कृतिहरू तयार गर्न सकिन्छन् । परन्तु यी दुई देशले प्राप्त गरेका आर्थिक समृद्धिका पछाडि देशभक्तियुक्त नेतृत्व समूह, पूँजी र पूँजीपतिको सम्मान र संरक्षण, व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण र त्यस लक्ष्यप्रति जवाफदेहिताको सृजना र हरेक क्षेत्रमा अमेरिकीस्तरको मापदण्डहरूको विकास प्रमुख कारततत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा हाल नेपाल, भारत र चीनको गरी कुल २२ खर्ब (२ दशमलव २ नील) अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रबाट वेष्टित रहेको छ भने सन् २०२९ सम्म नेपाल ३० खर्ब (३ नील) अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रबाट वेष्टित रहने देखिन्छ । कुनै समय दुई ढुंगाबीचको तरूलको रूपमा ख्याति पाएको नेपाल हाल ३ नीलको अर्थतन्त्रबीचको दीनहीन मुलुकको रूपमा चित्रित हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
हाल नेपाल, भारत र चीनको गरी कुल २२ खर्ब (२ दशमलव २ निल) अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रबाट वेष्टित रहेको छ भने सन् २०२९ सम्म नेपाल ३० खर्ब (३ निल) अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रबाट वेष्टित रहने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा उपर्युक्त चारओटा क्षेत्र ( देशभक्तियुक्त नेतृत्व समूह, पूँजी र पूँजीपतिको सम्मान र संरक्षण, व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण र उक्त लक्ष्यप्रति जवाफदेहिताको सृजना र हरेक क्षेत्रमा अमेरिकीस्तरको मापदण्डहरूको विकास) मा रहेको कमीका कारण अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । नेपाल आर्थिक विकासको गति समात्न सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि यिनै हुन् । र यसको शुरुआत पूँजी र पूँजीपतिको सम्मान र संरक्षणबाट गरिनुपर्छ । व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्छ र ती लक्ष्यसँगै जवाफदेहिता पनि सृजना हुन आवश्यक छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिका दुईओटा संस्करणहरूको असफलताले नेपालमा लक्ष्य कसरी निर्धारण हुन्छन् र जवाफदेही विहीनताको चरम अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने लक्ष्य र जवाफदेहिताबीच नेपालमा साइनोसमेत स्थापना भएको छैन भन्ने अनुभूति हुन पुगेको सन्दर्भमा लक्ष्य र जवाफदेहिताको सम्बन्ध स्थापना गर्नु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । कि लक्ष्य निर्धारण नै नगर्नु लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यसका सबै अंग पुर्याएर लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि सफलताका लागि उत्प्रेरणा र असफलताका लागि दण्डको व्यवस्थाविना लक्ष्य प्राप्तिको दिशा तय कसरी हुन सक्छ र ?
यस्तै देशभित्रका मादण्डहरू कस्ता हुनुपर्छ, मोडल कस्तो हुुनुपर्छ, संस्थाहरू कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ, पूर्वाधारहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । उदाहरणका लागि क्वारेन्टाइन अफिस कस्तो हुुनुपर्छ, कसरी सञ्चालन हुुनुपर्छ भन्ने विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्वारेन्टाइन अफिस जस्तो र जसरी सञ्चालन भइरहेको छ सोही अनुसार विकास गरे भइहाल्छ । त्यसका धेरै ठूलो माथापिच्ची र बहस गर्नुको आवश्यकता नै छैन । सडक कस्तो हुनुपर्छ, भन्सार कस्तो हुनुपर्छ, प्रक्रियाहरू कस्ता हुुनुपर्छ, गुणस्तर कस्तो हुुनुपर्छ, गुणस्तरको अनुगमन कसरी गर्नुपर्छ, पूँजी र पूँजीपतिको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, मजदूरहरूको हित रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अमेरिकी मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुकरण गर्न कसले रोकेको छ र ?
परन्तु उपर्युक्त कार्यहरू सम्पन्न गर्न देशभक्तियुक्त नेतृत्व समूहको आवश्यकता रहन्छ । कुनै एक व्यक्ति, एक जना प्रधानमन्त्री वा दल मात्र देशभक्त भएर पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि सिँगो समाज नै देशभक्त हुनुपर्छ । समाजले नै हित अहितका बारेमा विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । प्रजा, श्रेष्ठी (उद्यमी) र नायकहरू यी तीनपक्षमा देशभक्ति भएपछि मात्र देश समृद्ध हुन्छ । भारत र चीनमा यी तीनओटै पक्षमा देशभक्तिको भावना प्रबल छ र आर्थिक वृद्धि पनि चामत्कारिक रूपको छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
