काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गरेको सोधपुछमा उनीहरूले संस्थाले गरेको ऋण प्रवाह र लगानी असुल भए बचत फिर्ता गर्न सकिने र त्यसका लागि थप समय आवश्यक पर्ने बताए ।
समितिले गत शनिवारदेखि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीका सञ्चालकहरूसँग सोधपुछ थालेको हो । सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका सञ्चालकहरूलाई समेत झिकाएर सोधपुछ गरिरहेको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । समितिले सोमवार सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती र कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभका सञ्चालक हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट झिकाएर सोधपुछ गरेको छ ।
यसअघि आइतवार नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनम सुब्बा, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कौशलटार भक्तपुरका शेयर सदस्य तथा ऋणी केदारनाथ शर्माकी श्रीमती गीता शर्मा र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई पनि कारागारबाट झिकाएर सोधपुछ गरेको थियो । शनिवार पशुपति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ (सीबी लामा)
सँग सोधपुछ गरेको थियो । आइतवारै सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी पुल्चोकका पूर्वअध्यक्ष हेमराज दाहाल, कानूनी रूपमा हालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद कँडेल र प्रस्तावित अध्यक्ष वीरेन्द्र महर्जनसँग पनि सोधपुछ गरेको समितिले सोमवार सुमेरु सहकारी जिम्मा लिएका राजबहादुर सिंहसँग समेत बयान लिएको छ । बयानका क्रममा अधिकांश सञ्चालकले मूलत: सहकारीमा तरलताको समस्या भएकाले बचत फिर्ता दिन नसकेको बताए । सहकारीले घरजग्गालगायत विभिन्न व्यवसायमा गरेको लगानी र ऋण असुल नहुँदा समस्या भएको र त्यो समस्या समाधान भए बचत फिर्ता गर्न सकिने बताएको समितिका सभापति थापाले बताए ।
समितिले छानबिनका लागि कार्यादेश पाएका २९ ओटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा आरोपित २६ जना व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले १ साताअघि नै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगको छलफलपछि बचत दुरुपयोग, अपचलन र ठगीमा संलग्न भई फरार डेढ दर्जन व्यक्तिलाई समितिको सम्पर्कमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले सूर्यदर्शन सहकारीका जीबी राई, ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढामगर र भूपेन्द्र राई, सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन र सरला महर्जन, शिवशिखर सहकारीका तेजबहादुर बम्जन र लीलानाथ गौतम, इमेज सहकारीका देवकुमार नेपाली, दीपक पौडेल र छेदा नेपाली, सानोपाइला सहकारीका तस्बिरन खातुन र असरफ अली, सहारा चितवनका सुवास केसी, मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीयका महाशंकर रेग्मी, कान्तिपुरका प्रेमध्वज लामालाई सम्पर्कमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमवार महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यान्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उपचारका क्रममा शनिवार वीर अस्पतालमा ज्यान गुमाएका राजेन्द्र स्थापितका आफन्त आइतवार काठमाडौंको रत्नपार्कमा प्रदर्शन गर्दै । सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा झिकेर उपचार गर्न नपाएपछि राजेन्द्रको ज्यान गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग पनि टोलीले गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष मल्लले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुष्प्रचारले पनि समस्या बल्झाउन सघाएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको बताइन् । अध्यक्ष मल्लले सहकारीको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न करीब ४७ ओटा ऐन बाधक रहेकाले तिनीहरूको संशोधन गर्न आग्रह गरिन् । पूर्वमन्त्री तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने बताए ।