काठमाडौं। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमध्ये तीनओटा संस्थाको बचत फिर्ता भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कुबेर बचत तथा ऋण, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारी संस्थाको परेको बचत दायित्व फिर्ता गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतमका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋणका १० जनालाई ५७ लाख ६३ हजार, चार्टर्डका १४ जनालाई ८४ लाख ११ हजार र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोजका १६ जनालाई ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बचत दायित्व फिर्ता गरिएको छ । तीनओटै सहकारीलाई २०७५ असारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारकका लागि समितिको जिम्मा लगाइएको थियो ।

सदस्यहरूको दाबी अनुसार बचत फिर्ता भए पनि संस्थाको हरहिसाब भने अझै फरफारक हुन सकेको छैन । कुबेरमा २८२ जना ऋणीको २ करोड ५४ लाख ऋण भए पनि २६ जनाबाट ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पाेजमा ६३ जना ऋणीबाट एक करोड ६ लाख असुल गर्न बाँकी रहेकोमा समितिले ११ जनाबाट ६० लाख १४ हजार असुली गरेको छ । यसैगरी चार्टर्ड सहकारीमा १३० जनालाई तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको पाइएकोमा समितिले ४५ जनाबाट ४३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतमका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋणका १० जनालाई ५७ लाख ६३ हजार, चार्टर्डका १४ जनालाई ८४ लाख ११ हजार र स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोजका १६ जनालाई ७५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बचत दायित्व फिर्ता गरिएको छ ।

दाबी रकम भुक्तान गरे पनि समितिले तोकेको समयावधिभन्दा पछि निवेदन परेका बचतकर्ताको हकमा समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यस्तै बढी भएको रकम के गर्ने र संस्थालाई बचतकर्ताको जिम्मामा दिने वा खारेजीमा लैजाने भन्ने विषय पनि अन्योलमा छ । संघीय सरकारले हालसम्म २० ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिशमा भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कामका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व खोजबिन गरी फरफारक गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकारबाट मनोनीत एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञमध्येबाट दुईजना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । समितिलाई सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ताको काम गर्ने अधिकार दिइएको छ ।