काठमाडौं । मंगलवार संघीय संसद्को बैठकमा आम सञ्चार विधेयकमार्फत एक सांसद्ले सञ्चारक्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐनमा आमसञ्चारमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधान रहेका बेला आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना गरे ।
राजा समर्थित पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद् ज्ञानेन्द्र शाहीले आमसञ्चार परिषद् विधेयक २०८१ को दफा २५ को खण्ड ‘ग’मा कुनै विदेशी सरकार, निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायतास्वरूप प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम लिनेबारे प्रश्न उठाए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बद्ध अनुसूचीमा आमसञ्चारका माध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार)को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसायमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको बताउँदै आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा कोष स्थापना गरेर विदेशी लगानी भिœयाउन खोजेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
‘आमसञ्चार ऐनको दफा २५ को खण्ड ‘ग’मा कुनै विदेशी सरकार, निकाय वा संस्थाबाट वैदेशिक सहायतास्वरूप प्राप्त आर्थिक अनुदानको रकम लिने राखिएको छ, के सरकारले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी खुला गरेको
हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लगानी र अनुदानको कुरा फरक भएको बताउँदै सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी खुला नगरिएको जवाफ दिए । ‘हाम्रा मित्रराष्ट्र वा त्यहाँका संस्थाहरूबाट भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग पाउने देखियो भने लिन सकिन्छ भनिएको हो । लगानी नै गरेर हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूलाई वैदेशिक लगानीबाट चलाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको होइन,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
शाहीले भनेजस्तो सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने कुरा विधेयकमा कतै उल्लेख छैन । शाहीको बुझाइ पूरै गलत थियो । अध्ययनविनै उनले बोल्दा संसद् बैठकको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको छ । समयमात्रै नभई सांसदहरूले अध्ययनविनै बोल्ने परिपाटीको विकासले संसद्को गरिमा नै घटाएको छ ।
मंगलवारको बैठकमा अन्य सांसद्हरूले सरकारी हस्तक्षेपविनै नेतृत्वकर्ता छान्नुपर्ने बताए । आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । घिमिरेले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
अब आमसञ्चार परिषद् विधेयक, २०८१ माथि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संशोधन गर्न चाहने सांसद्ले विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
