कुनै पनि कम्पनीमा नियुक्त भएका सञ्चालक कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै पदमुक्त हुनसक्छन् । कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यता दुवै तोकेको छ । ऐनले तोकेको योग्यता पुगेर सञ्चालक बनेका व्यक्ति कार्यकाल नसकिँदै अयोग्य भएमा पदमुक्त हुन्छन् । योग्य सञ्चालक पनि प्राकृतिक र स्वैच्छिक कारणले पदमुक्त हुनसक्छन् । यसका अतिरिक्त कुनै अख्तियारप्राप्त निकाय र अदालती कारवाहीबाट पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । साधारणसभाले पनि पदमुक्त गर्नसक्छ । यस्ता सभाबाट गरिएका पदमुक्ति विवादित भएर अदालतसम्म पुगेका छन् । भारतको टाटा सन्सका सञ्चालक/अध्यक्ष साइरस मिस्त्रीलाई साधारणसभाले पदमुक्त गरेको विवाद कर्पोरेट क्षेत्रको चर्चित उदाहरण हो । यो विवाद कम्पनी मामिलासम्बन्धी सुनुवाई गर्ने दुईओटा न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुङ्गिएको थियो । यस आलेखमा सञ्चालक पदमुक्त हुनसक्ने विभिन्न अवस्थाको बारेमा विस्तृतरूपमा चर्चा गरिन्छ ।

योग्यता र अयोग्यता 

सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाको चर्चा गर्नुअघि सञ्चालकको योग्यता र अयोग्यताको बारेमा बुझ्नु उचित हुन्छ । कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, किर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले १ वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महीना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरीवाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् । 

त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ । ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लिखित व्यक्ति, (ख) सम्बद्ध कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बद्ध कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बद्ध विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बद्ध क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्यांक, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बद्ध कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बद्ध कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बद्ध कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् । स्वतन्त्र सञ्चालकका लागि कम्पनीले नियमावलीमा थप योग्यता तोक्न सक्छ । 

नियुक्ति र पदमुक्ति 

सामान्यतया ऐनले तोकेका योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्ति साधारणसभाबाट सञ्चालक निर्वाचित हुनसक्छन् । उल्लेख्य शेयर धारण गरेका संस्थागत शेयरधनीले कुनै पनि व्यक्तिलाई सञ्चालक मनोनयन गरेर पठाउँछन् । स्वतन्त्र सञ्चालकको निर्वाचन हुँदैन । ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कम्पनीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको संख्या साधारण सभामा पेश गर्छन् र सोही सभाबाट अनुमोदित भएर स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुन्छन् । यसरी विभिन्न विधिबाट सञ्चालक नियुक्त भएका व्यक्ति विभिन्न विधिबाट पदमुक्त हुन्छन् । कुनै पनि विधिबाट नियुक्त सञ्चालक मृत्यु अर्थात् प्राकृतिक कारणले स्वत: पदमुक्त हुन्छन् । संस्थागत शेयरधनीका तर्फबाट मनोनयन भएर आएकाबाहेक अन्य सञ्चालक स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिएर पनि पदमुक्त हुनसक्छन् । मनोनीत भएर आएका सञ्चालक मनोनयन गर्ने निकायको इच्छामा निर्भर हुन्छ । साधारणसभाबाट निर्वाचित र अनुमोदित भएर आएका सञ्चालकलाई साधारण सभाले मात्र हटाउन सक्छ । जुनसुकै तवरबाट आए पनि सबै सञ्चालकको हैसियत समान हुन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुन्छ । यसरी चयन भएको अध्यक्षलाई सञ्चालकले हटाउन सक्छन् र अर्को कुनै सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्नसक्छन् । तर, सञ्चालकले सञ्चालकलाई हटाउन वा पदमुक्त गर्न सक्दैनन् । साधारण सभाबाट सञ्चालक हटाउन कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । 

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो । देशको संसद् जत्तिकै हैसियत राख्ने सभाले कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गर्छ । शेयरधनीले आफूमध्येबाट सञ्चालक निर्वाचन गर्छन् । 

सञ्चालक कुन अवस्थामा पदमुक्त हुनसक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) साधारण सभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (२) सञ्चालकले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा, (३) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (४) ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (५) प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेमा पदमुक्त हुन्छन् । उल्लिखित यी विधिमध्ये ३ र ४ को विषय ऐनको दफा १६० र १६१ सँग सम्बन्धित छ । यस दफामा सञ्चालकलाई हुने सजाय सम्बन्धमा उल्लेख छ । यस्तो सजाय पाएका सञ्चालक स्वत: पदमुक्त हुन्छन् । दफा ८९(४) मा कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्‍याउनु अघि कम्पनीले निजलाई उक्त कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अदालती व्याख्यामा सञ्चालक 

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो । देशको संसद् जत्तिकै हैसियत राख्ने सभाले कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देशन गर्छ । शेयरधनीले आफूमध्येबाट सञ्चालक निर्वाचन गर्छन् । सञ्चालकले स्वार्थरहित हिसाबले कम्पनीको हितमा कार्य गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनको दफा ९२ मा सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बद्ध कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफूनो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । 

न्यायाधीश लर्ड क्रानवर्थ एलसीले एबर्डीन रेल्वे कम्पनीविरुद्ध ब्लाकी ब्रदर्स (१८५४) को मुद्दामा सञ्चालकको माध्यमबाट मात्र कर्पोरेट निकाय (कम्पनी) ले कार्य गर्नसक्छ । कम्पनीका कार्य उचित र जिम्मेवार ढङ्गले सञ्चालन गरी कम्पनीको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु सञ्चालकको कर्तव्य हो । यस्ता सञ्चालकको कम्पनीप्रति न्यासी (परम सद्विश्वास) प्रकृतिको कर्तव्य हुने व्याख्या गरेका थिए । यस मुद्दामा ब्लाइकी ब्रदर्स र एबर्डीन रेल्वे कम्पनीबीच ८ दशमलव ५ पाउन्ड प्रतिटनको दरमा फलामका कुर्सी आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । एबर्डीन रेल्वेले आफ्नो कम्पनीको बोर्ड अध्यक्ष सर थोमस ब्लाइकी सम्झौताको अर्को पक्ष ब्लाइकी ब्रदर्सको पनि प्रबन्ध निर्देशक भएको थाहा पाएपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै सम्झौता अमान्य घोषणा गरेको थियो । 

नेपालमा नेपाल सरकारविरुद्ध रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ (२०७३) को मुद्दामा ‘सञ्चालकहरूलाई कम्पनीको सम्पत्ति, अवसर र सूचनाहरू प्राप्त हुन्छन् । त्यसको उनीहरूले आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन । कम्पनीप्रति उनीहरूको पूर्ण समर्पण र भक्ति रहनुपर्छ । उनीहरू कम्पनीको न्यासी, एजेन्ट, संरक्षक, प्रवद्र्धक र निर्देशक/सञ्चालक एकैसाथ हुने हुँदा उनीहरूले पूर्ण होशियारीका साथ काम गर्नुपर्छ । यो कर्तव्य सञ्चालकहरूमा सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै रूपमा रहन्छ’ भनेर सञ्चालकको कर्तव्यका बारेमा व्याख्या गरेको छ । यो मुद्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत विशालबजार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्बद्ध छ । यस मुद्दामा विशालबजारको पसल कबल शेयरधनीले सस्तो मूल्यमा आफूले भाडामा लिई तीनगुणा महँगोमा अरूलाई दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । 

साधारणसभाबाट पदमुक्ति 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिको विषयमा चर्चा गरियो । यस अनुच्छेदमा ऐनको दफा ८९(३) (ख) मा उल्लिखित साधारणसभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा भन्ने व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गरिन्छ । ऐनमा साधारणसभाले सञ्चालक हटाउने प्रस्ताव गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यविधि कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ५३ मा गरिएको छ । दफा ५३(१) मा जम्मा मत (शेयर) संख्याको कम्तीमा ५ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै शेयरधनी वा शेयरधनीको समूहले कुनै सञ्चालकलाई निजको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै हटाउन चाहेमा त्यस्तो प्रस्तावको आधार र कारण खुलाई उक्त प्रस्तावको सूचना साधारणसभा बस्नुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअगावै कम्पनीमा पेश गर्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समिति आफैले राख्न पाउँदैन । यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि कम्पनीले दफा ५३ (२) अनुसार त्यस्तो प्रस्तावको सूचना सम्बद्ध सञ्चालकलाई पठाउनुका साथै साधारणसभाको छलफलको विषय (एजेन्डा) मा समावेश गर्नुपर्छ । 

दफा ५३(३) मा त्यस्तो सूचनामा निजलाई सञ्चालकको पदबाट नहटाउनुपर्ने कुनै कारण भए लिखितरूपमा प्रतिवाद पेश गर्नु भनी साधारणसभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअगावै जानकारी दिनुपर्नेछ । दफा ५३ (४) मा सम्बद्ध सञ्चालकले लिखित रूपमा आफूले पेश गरेको प्रतिवाद शेयरधनीलाई पठाउन अनुरोध गरेमा कम्पनीले त्यसको प्रतिलिपि सबै शेयरधनीलाई पठाउनुपर्छ । तर, यस्तो प्रतिवाद साधारणसभा हुने दिनुभन्दा कम्तीमा १० दिनअगावै कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा बुझाइएको हुनुपर्नेछ । दफा ५३(५) मा सम्बद्ध सञ्चालकले चाहेमा आफ्नो प्रतिवादको बेहोरा साधारणसभामा पढेर सुनाउन सक्ने र आफ्नो सफाइमा थप कुरा भए त्यो समेत राख्न पाउँछ । दफा ५३(६) मा कम्पनी वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिएको निवेदनबाट सम्बद्ध सञ्चालकले आफ्नो लिखित प्रतिवादमा उल्लेख गरेको बेहोराबाट निजले आफ्नो प्रतिवाद गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी अदालतले निर्णय गरेमा निजले पेश गरेको लिखित प्रतिवाद शेयरधनीलाई पठाउनुपर्ने छैन । दफा ५३(७) यस दफामा व्यवस्था गरिएको कार्यविधि पूरा नगरी कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाइएको भए त्योे अमान्य हुनेछ भनेको छ । दफा ५३ (६) मा उल्लिखित व्यवस्थाले के भन्न खोजेको बुझिँदैन । यो एउटा व्यवस्था नबुझिए पनि निर्देशिकाको अन्य व्यवस्थाको पालना नगरी कुनै पनि सञ्चालकलाई सञ्चालक समितिले हटाउन सक्दैन । 

अदालतमा सञ्चालकको मुद्दा 

सन् १९४५ मा बेलायतमा कम्पनी कानून सुधार गर्न न्यायाधीश ह्युज कोहेनको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । कोहेन समितिले दिएको सिफारिशको आधारमा कम्पनी कानूनमा सञ्चालक हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्थाको शुरुआत भएको हो । कोहेनले गरेको सिफारिश आजको दिनमा हरेक देशका कम्पनी कानूनमा समावेश हुँदै आएको छ । साधारणसभाले सञ्चालक हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएपछि यसको कार्यान्वयन गर्दा अदालतले पुन: स्थापना गरेका र नगरेका थुप्रै अभ्याशहरू पाइन्छ । सञ्चालक हटाउने विषयमा तारलोक खन्नाविरुद्ध राजकुमार कपुर (१९८२) को विवादमा कम्पनीको नियमावलीमा आजीवन सञ्चालक रहने र आफ्नो जीवनकालपछि वा आफू जीवित रहँदा आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न पाउने अधिकार पाएका सञ्चालकलाई हटाउन कुनै सूचना नदिइएको कारण दिल्ली हाईकोर्टले खन्नालाई सञ्चालकबाट हटाउने साधारणसभाको निर्णयलाई मान्यता दिएन । नियमावली वा कुनै सम्झौताद्वारा कुनै व्यक्तिलाई आजीवन सञ्चालक नियुक्त गरिएको भए पनि पदको सुरक्षा हुँदैन । यस्ता सञ्चालकलाई पनि साधारणसभाबाट हटाउन सकिन्छ । खन्ना आजीवन सञ्चालक भए पनि उनलाई हटाउन कानूनले निर्धारण गरेको सूचना दिइएको थिएन । साधारणसभाले हटाएको सञ्चालकलाई अदालतले सदर र बदर गरेका अरू थुप्रै घटना छन् । 

कम्पनीमा हुने कुशासनको परिणाम शेयरधनीले भोग्नुपर्ने हुँदा सञ्चालकको निगरानी शेयरधनीले राख्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको उपयोग गरेर शेयरधनीले कम्पनीलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सक्छन् ।

पछिल्लो समयमा साइरस मिस्त्रीविरुद्ध टाटा सन्सको मुद्दा निकै चर्चित छ । साइरस मिस्त्रीविरुद्ध टाटा सन्सको मुद्दामा अध्यक्ष र सञ्चालकबाट हटाइएका मिस्त्रीले टाटा सन्सविरुद्ध नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उनले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाएको, अल्पमत शेयरधनीमाथि उत्पीडन गरेको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन भएको आरोप लगाएका थिए । ट्राइबुनलले यी आरोप खारेज गर्दै टाटा सन्सको कार्य कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्‍यो । यसका विरुद्ध साइरस समूहले नेशनल कम्पनी ल अपीलियट ट्राइबुनलमा पुनरावेदन गरेका थिए । अपीलियट ट्राइबुनलले साइरस समूहको पक्षमा निर्णय दियो । टाटा समूह सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अपीलियट ट्राइबुनलको निर्णय उल्ट्याउँदै मिस्त्रीलाई हटाउने निर्णय कानूनसम्मत रहेको र अल्पमत शेयरधनीमाथि उत्पीडन नभएको ठहर गरेको थियो ।

निचोडमा, कम्पनी सञ्चालकलाई कम्पनी कानून तथा अदालती व्याख्याले जिम्मेवार र कर्तव्य पालनमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएको छ । खराब काम गर्ने सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नसक्ने अधिकार शेयरधनीलाई दिएको छ । शेयरधनीबाटै निर्वाचित र अनुमोदित भएर आएका कारण पदमुक्त पनि तिनैले गर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सञ्चालक जिम्मेवार र कर्तव्यशील बन्न नसकेको उदाहरण नेपाल सरकारविरुद्ध रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ (२०७३) को मुद्दा पर्याप्त छ । सञ्चालकको निगरानी कुनै निकाय (कम्पनी रजिस्ट्रार, व्यवसाय इजाजत दिने निकाय, नियामक) ले राख्नुपर्छ भनेर शेयरधनी पन्छिन मिल्दैन । कम्पनीमा हुने कुशासनको परिणाम शेयरधनीले भोग्नुपर्ने हुँदा सञ्चालकको निगरानी शेयरधनीले राख्नुपर्छ । शेयरधनीलाई कम्पनी कानूनले व्युत्पन्न अधिकारसमेत दिएको छ । यस्ता अधिकारको उपयोग गरेर शेयरधनीले कम्पनीलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सक्छन् ।

लेखक कर्पोरेट अधिवक्ता एवं शेयरसम्बन्धी अध्येता हुन् ।