काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा शुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य छ– वार्षिक २ लाखलाई १०० दिन रोजगारी दिने । तर, कार्यक्रम शुरू भएको ४ वर्ष बित्दा पनि न वार्षिक २ लाखले रोजगारी पाएका छन् न त १०० दिनको रोजगारी नै । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २७० जनाले रोजगारी पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा त्यो संख्या घटेर १ लाख ५ हजार ६२६ थियो । आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको संख्या थियो– १ लाख ८१ हजार ९१ । गत आवमा १ लाख ४७ हजार ४५६ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । 

रोजगार अवधिको मामिलामा पनि उक्त कार्यक्रम असफल नै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा कामदारले औसत १३ दिन काम पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा त्यो अंक बढेर १६ दिन पुग्यो । आव २०७७/७८ मा कामदारले औसत ७६ दिन काम पाउँदा गत आव २०७८/७९ मा त्यो अंक ८१ पुगेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै होइन, फलफूल आत्मनिर्भर दशक कार्यक्रम पनि लक्ष्य प्राप्तिमा असफलजस्तै देखिएको छ । १० ओटा मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आव २०७३/७४ बाट सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको ७ वर्ष बित्दा पनि नेपाल फलफूलमा आत्मनिर्भर हुनु त परै जाओस्, झन् परनिर्भरता बढ्दो छ । यसलाई फलफूल आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आव २०७६/७७ यता फलफूल आयात बढिरहेको देखिएको छ । आव २०७३/७४ मा १ लाख ९७ हजार ४५१ मेट्रिक टन फलफूल आयात भएको थियो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा ४ लाख १८ हजार ७२१ टन, आव २०७५/७६ मा ३ लाख ८३ हजार ३५० टन र आव २०७६/७७ मा २ लाख ८० हजार ४७१ टन फलफूल नेपाल भित्रिएको थियो । यसैगरी, आव २०७७/७८ मा २ लाख ९९ हजार ४७९ टन भित्रिँदा आव २०७८/७९ मा ३ लाख ३१ हजार ६१० टन फलफूल नेपालले आयात गरेको थियो । 

यी कार्यक्रम मात्रै होइनन्, सरकारले सञ्चालन गरेका अन्य कार्यक्रममा पनि यस्तै समस्या देखिने गरेको छ । अर्थसम्बन्धी जानकारहरू हचुवामा बनाइने नीति र फितलो कार्यान्वयन प्रक्रियाले कार्यक्रम असफल भएको बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुँदा सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भयो । राजनीतीकरणका कारण कर्मचारीतन्त्र कमजोर भयो । त्यही भएर सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्,’ उनी भन्छन् । 

थापाको कुरामा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र अधिकारी पनि सहमत छन् । उनी पनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी हुँदा सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम असफल भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक प्रभावले नीति बन्छ । नीति बनाउँदा त्यसबाट पर्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभावको अनुसन्धान गरिँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि फितलो छ,’ उनी भन्छन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारीबोध नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको भनाइ छ । ‘विदेशमा कर्मचारीले नेतृत्व लिन्छन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । नेपालमा यस्तो छैन,’ उनी भन्छन् ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अधिकारी पनि कर्मचारीले कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले सरकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न । नियमित काममा नै अल्झिनुहुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

यससँगै समयमै कार्यक्रमबारे ऐन, नियमावली नबन्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको थापाको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरका प्रमुख राजेन्द्र कोइराला कार्यक्रमको योजना बनाएपछि र कार्यान्वयन हुनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरिँदा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनअघि समयमै ऐन, नियमावली नबनाइँदा समस्या भएको छ,’ उनी भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका एक अधिकारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहको बुझाइको अन्तरले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । यससँगै पर्याप्त बजेट अभाव र लक्षित वर्गको अन्योलले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘टार्गेट ग्रूपलाई सिस्टमले भेरिफाई गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । 

कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायका कर्मचारीले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेटसँगै ऐन, नियम तथा नियमावली अभावको समस्या बताइरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने कर्मचारीतन्त्रका कारण नीति कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । 

न्यू बिजनेश एज प्रालिले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको बताएका थिए । ‘नीति कार्यान्वयनमा ब्युरोक्र्याट्सको ध्यानै छैन । उनीहरूको ध्यान अन्तैतिर छ,’ उनले भनेका थिए । उनले नेपालका नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । 

सरकारी कार्यक्रमको असफलताबारे कर्मचारी र राजनीतिज्ञले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किरहँदा अर्थसम्बन्धी जानकारहरू भने कार्यक्रम सफलताका लागि दुवै पक्षमा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने बताउँछन् । 

प्राध्यापक अधिकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भने नीति बनाएपछि र योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि आवश्यक ऐन, नियम र नियमावली बनाउन सुझाउँछन् । ‘कुनै नीति बनाएपछि त्यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारी व्यापकरूपले गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र निर्देशिका समयमा बन्नुपर्‍यो ।’