साउन २६, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी, जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीवार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आदिवासी, जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । 

राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति, परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।

समितिले आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए/नभएको पहिचान गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकाे छ । 

आयाेगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उस्तै प्रकृतिका देखिने आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक भए/नभएकाे निर्क्याैल गर्न भनेको पालले बताइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगहरूले आवश्यक समन्वय गरेर काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले आदिवासी जनजातिहरूको हितको प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संवैधानिक आयोगहरूले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरू आवश्यक नहुने भएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आदिवासी, जनजातिहरूको पहिचान हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धानको काम गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन समितिलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष थापामगरले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए।