आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । 

सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ ।

पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ ।

पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।