काठमाडौं । नेपाल अबको २ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको औषधि (फर्मास्युटिकल) क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा नेपालको औषधि क्षेत्रको तयारीबारे साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)ले गरेको एक अध्ययनमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले व्यारपारसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकारसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई दिएको सुविधा नपाउने भएकोले नेपाली औषधि उद्योग प्रभावित हुने देखिएको हो । त्यसैले उक्त अध्ययनले सरकार तथा निजीक्षेत्रले यो क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा नेपालले प्याटेन्ट संरक्षित औषधिविना कुनै रोयल्टी तिरेर वा प्याटेन्ट अधिकार रहेको कम्पनीको स्वीकृति बेगर विदेशी कम्पनीको औषधि उत्पादन गर्न सक्छन् । जुन सुविधा स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने सावतीले उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा नेपालको औषधि उद्योगको भविष्य र सस्तो औषधिमा पहुँचमा प्रश्न उठेको छ ।

हाल नेपालका सबैजसो औषधि उद्योगले प्याटेन्ट संरक्षण नभएका जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्ने गरेका छन् । कतिपय ठूला कम्पनीहरूले प्याटेन्ट संरक्षित औषधिकै जनेरिक औषधि उत्पादन गर्न थालेका छन् । अध्ययनअनुसार स्तरोन्नतिपछि यो अवस्था उल्टिन सक्नेछ र अन्य नयाँ औषधिहरू प्याटेन्ट संरक्षित हुनेछन् ।

अध्ययनअनुसार धेरैजसो नेपालमा उत्पादित औषधि नसर्ने रोगहरू जस्तै उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छन् । पछिल्ला समय नसर्ने यस्ता रोगहरू मृत्युका कारण बन्दै गएका छन् । यस्ता औषधिमा पहुँच सीमित हुन सक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ । नेपाली औषधि उद्योगलाई पर्ने प्रभावले औषधि उत्पादकहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । नेपालको औषधि उद्योगलाई स्तरोन्नतिले ठूलो क्षति पुग्ने औषधि उत्पादक उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार स्तरोन्नतिपछि औषधि उद्योगले पाएका धेरै सुविधा खोसिनेछन् र समग्र क्षेत्र धराशयी हुनेछ । ‘सस्तोमा पाइरहेको औषधि किन्नै नसक्ने हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नति आवश्यक नै छैन ।’ उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका औषधिले ५० प्रतिशत अंश अहिले ओगटेको छ । एलडीसी स्तरोन्नतिपछि पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

उक्त अध्ययन सम्बन्धमा हालै गरिएको अन्तरक्रियामा नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले प्याटेन्ट संरक्षित औषधि उत्पादन गर्न नसके सस्तो औषधिमाथिको नेपालीको पहुँच कम हुनेछ ।  अध्ययनका अनुसार त्यस्तो प्रभाव कम गर्न र सस्तो तरीकामा औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भए देशको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नै गम्भीर असर पर्नेछ । 

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा सयभन्दा बढी औषधि उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये ६६ ओटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्, जहाँ उनीहरूले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएका छन् । केही उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् ।

नेपालमा औषधिका लागि कच्चा पदार्थ प्राय: भारतबाट (८० प्रतिशत) आयात गरिन्छ । केही उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात चीनबाट पनि गर्छन् । त्यसको अंश १० प्रतिशत रहेको र कच्चा पदार्थ अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, स्पेन, दक्षिण कोरिया, बंगलादेशबाट गरी ५ प्रतिशत जति आयात गर्ने गरिएको औषधि उत्पादक बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्राथमिक र द्वितियक प्याकेजिङ सामग्री (बोतल र बिर्को, डुप्लेक्स, लेबलहरू) भारतबाट पूर्ण रूपमा खरीद गरिन्छ । तर, कार्टुन बक्सजस्ता बाहिरी प्याकेजिङ सामग्री प्राय: स्थानीय/घरेलु उद्योगबाट खरीद गरिएको छ ।

यसअघि सन् २०१८ र २०२१ मै एलडीसीको सूचीबाट बाहिरिने भनिए पनि भूकम्पदेखि कोरोना महामारीका कारण पछि धकेलिएको थियो । तर, सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । 

राष्ट्रसंघले तय गरेको तीनओटा मापदण्ड मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये २ मा नेपालले गरेको सुधारका आधारमा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश गर्न लागेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रतिव्यक्ति आय नपुगे पनि स्तरोन्नति हुने नेपाल हालसम्म एउटा मात्र देश हुनेछ ।