बजारमा रहेको अधिक तरलतालाई नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गतवर्ष भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा शुरुआत गरेको थियो । बैंकिङ प्रणालीमा भएको ३ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् करीब ८५ खर्ब अधिक तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउन उद्देश्यले यसो गरिएको थियो । सन् २०१८ मै रिजर्भ बैंकलाई एसडीएफ (स्थायी निक्षेप सुविधा) ल्याउने अधिकार त्यहाँबाट पारित नीतिले दिइसकेको थियो । मूलत: भारतीय बजारमा यसले निश्चित दरमा निष्कासन गर्ने रिभर्स रिपोलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

नेपाली परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै उल्लिखित स्थायी निक्षेप सुविधाबाट तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको थियो । तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन यसको औपचारिक थालनी गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन महीनादेखि स्थायी निक्षेप सुविधाको कार्यान्वयन गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिक तरलताबमोजिमको रकम राखिदिएबापत ३ प्रतिशत ब्याज दिने नीतिले शुरू गरेको यो मौद्रिक औजार शुरुआती दिनमा निकै रोचक देखिएको थियो । यसले अन्य मौद्रिक औजार– निक्षेप संकलन, रिभर्स रिपोलाई प्रतिस्थापन गर्छ कि भन्ने आकलनसमेत गरिएको थियो । हरेक आइतवार र बुधवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस सुविधाको उपयोग गर्न पाउने हुँदा अधिक तरलताको समस्यालाई न्यून गर्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि उत्तिकै थियो । यसमा सरकारी ऋणपत्र वा कुनै प्रकारको धितो आवश्यक नभएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सजिलै अतिरिक्त तरलता व्यवस्था गर्न पाउने हुँदा यसमा थप आकर्षण हुने विश्वास थियो । यद्यपि सोचेअनुरूप यो मौद्रिक औजार सफल भएको मान्न सकिँदैन । 

नेपाली वित्तीय बजारमा स्थायी निक्षेप सुविधा सोचेअनुरूप प्रचलित हुन नसक्नुको कारक भनेको यसमा लगाइएको सीमा हो । यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थानले उधारो रकम लिएको छ भने ऊ यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । 

सर्वप्रथम त यसको म्याद प्रमुख कारक देखिएको छ । वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न आफूले चाहेको दिन नपाउने हुँदा बरु ३ प्रतिशतभन्दा कममै भए पनि अन्य औजार– ट्रेजरी बिल्स, निक्षेप संकलनतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । हप्ताको २ दिन आइतवार र बुधवार, चार दिनको लागि मात्र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी कसैले आइतवारको दिन यहाँ आवेदन दिँदा बिहीवार उक्त रकम फिर्ता आउँछ र बाँकी तीन दिन त्यस्सै बस्छ । स्थायी निक्षेप सुविधा बिहीवार नखुल्ने हुँदा बाँकी ३ दिन उक्त रकम न्यून ब्याजमा अन्तर बैंक कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो सुविधा हप्ताको ४ दिन सहज र तत्पश्चात् पुन: अधिक तरलतामै रहनु परेको अवस्था छ । हप्ताको ४ दिन ३ प्रतिशत आम्दानी गर्नुभन्दा उक्त ब्याजदरभन्दा तल गएर बरु लामो अवधिसम्म आफ्नो अधिक भएको रकम लगानी गर्दा फाइदा हुने हुँदा– ट्रेजरी बिल्समा न्यून ब्याजदर वा अन्तर बैंकमै न्यून ब्याजदरमा आफ्नो अधिक रकम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रुचाए । यसो हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । 

नेपाली वित्तीय बजारमा स्थायी निक्षेप सुविधा सोचेअनुरूप प्रचलित हुन नसक्नु अर्को कारक भनेको यसमा लगाइएको सीमा हो । यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थानले उधारो रकम लिएको छ भने ऊ यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी, यस नियमले गर्दा कैयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहेर पनि यो सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नेपाली मुद्रामा यदि कसैले उधारो रकम लिएको छ भने उसलाई उक्त अवधिमा यो सुविधा वञ्चित गर्नु उपयुक्त नै हुन जान्छ । यसले बजारमा हुने ब्याजदरको चलखेललाई समेत नियन्त्रण गर्ने पक्षलाई समेट्छ । स्वाभाविक रूपमै यदि कोही उधारोमा रकम लिइरहेको छ भने उसले पुन: साहू हुन पाउँदैन नै । तसर्थ नेपाली मुद्राको पक्षमा यो बन्देज जायज र ठीक पनि छ । 

तर, विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो नमिल्दो छ । नेपालका ‘क’ वर्गका बैंकहरूले विभिन्न प्रयोजनको लागि अन्तरबैंक ऋण लिएका हुन सक्छन् । तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न, बैंकको उद्देश्यअनुरूप वैदेशिक मुद्रामा थप नाफा आर्जन गर्न बैंकले जोखिम लिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता कम हुँदा विदेशी मुद्रालाई स्वदेशीमा सटही गरी स्वदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्दै आएका हुन्छन् । एनडीएफ खरीद गर्दा स्वाभाविक रूपमै आफ्नो शुद्ध स्थिति मिलान गर्न बैंकहरूले विदेशी मुद्राको ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, स्थायी निक्षेप सुविधामा लागेको यो सीमाले बैंकहरूलाई यस सुविधाबाट वञ्चित गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस्ता सीमामा परेका बैंकहरू, जसले आफूसँग अधिक तरलता भएर पनि स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्न पाएका हुँदैनन्, उनीहरूले अन्तरबैंक कारोबारमा स्थायी निक्षेप सुविधाको दर भन्दा तल गएर ऋण प्रवाह गर्न बाध्य हुन्छन् ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने बजार जति तरल छ करीब त्यही बराबरको रकम स्थायी निक्षेप सुविधा लिएको देख्न सकिन्छ । अर्थात्, स्थायी निक्षेप सुविधाले करीब करीब आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरेको बुझ्न सकिन्छ, किनभने यसले बैंकहरूसँग भएको अधिक रकम आफू मातहत ल्याएको नै छ । तर, २ साताअगाडि जब स्थानीय तहको सञ्चित कोष निक्षेपमा गणना गर्न पाइने नीति थियो, बैंकमा तरलता अधिक थियो । उक्त अवस्थामा यो सुविधा खासै प्रभावकारी भएको थिएन । त्यही भएर गत महीना खोलिएको ५० अर्बको निक्षेप संकलनमा ९३ अर्बको आवेदन परेको थियो जसमा स्थायी निक्षेप सुविधाले तोकेको ब्याजदरभन्दा निकै कम, २ प्रतिशतसम्मको पनि आवेदन थियो । यदि स्थायी निक्षेप सुविधा सफल भएको भए शायद ब्याजदरमा एउटा न्यून मापदण्ड कायम रहन्थ्यो ।

स्थायी निक्षेप सुविधा भारतले ल्याएको एउटा राम्रो कदम थियो । यहाँ जस्तो त्यहाँ कहिले यसमा आवेदन दिन पाउने भन्नेबारे कुनै सीमा छैन । चाहेको दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवेदन दिन पाउँछन्, जसका कारण यो भारतीय बजारमा सफल भएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अवस्था हेरेर मात्र नीति ल्याउनु परेकाले यहाँ केही सीमा तोकेको हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा स्थायी निक्षेप सुविधाले नेपाली वित्तीय बजारमा केही पनि सहयोग नगरेको भने होइन । यसले अन्तरबैंक ऋणको ब्याजदरलाई एउटा न्यूनतम मापदण्ड दिएको छ । हिजो, अधिक तरलता हुँदा १ प्रतिशतभन्दा तल रहेर अन्तरबैंक ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था र रिभर्स रिपो कहिले खुल्ने, निक्षेप संकलन कहिले खुल्ने भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेको छ । आफूसँग भएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थित गर्न एउटा बलियो आड प्रदान भएको छ । समयअनुसार यसलाई अद्यावधिक गर्न सकेमा समस्त वित्तीय बजारलाई यो एउटा ठूलो वरदान हुने छ ।

रेग्मी बैंकर हुन् ।