लगानी बोर्ड र अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी सतलुज जलविद्युत् निगमबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को मस्यौदा सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बोर्ड र सतलुजका उच्च पदाधिकारीबीच बुधवार आयोजना निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्याबारे कुराकानी भएको लगानी बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले अभियानलाई बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतलुजका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवाललगायत सो छलफलमा सहभागी थिए । छलफलमा आयोजनाको प्रवर्धकले सबै आयोजनालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न नहुने बताएका थिए ।

आयोजना निर्माणमा आइपर्ने समस्या समाधानमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रवर्धकको भनाइ थियो । ‘जग्गा अधिग्रहण र वन विभागसँग हुने विवादको निराकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छौं,’ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले भने । पीडीएको मस्यौदाबारे सैद्धान्तिक छलफलपछि आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुलेको उनले बताए ।

९ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको निर्माणका लागि भारतको सतलुज कम्पनीले अध्ययन अगाडि बढाएको हो । छलफलमा भन्सार तथा राजस्वलगायतका विषय पनि उठेको बताइन्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले अस्थिर राजनीतिका कारण कानूनमा परिवर्तन भइरहँदा लगानी गर्न जोखिम भएको बताएपछि सरकारले पीडीएको मस्यौदा तयार पारेको थियो । मस्यौदा तयार पार्न २०६६ चैतमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । सरकारले बेलायती कानून व्यवसायी हार्वर्ड स्मिथलाई परामर्शदातासमेत नियुक्त गरेर पीडीए मोडल बनाएको थियो । 

वर्ष ८, अंक ३, बिहीवार २१ भदौ, २०६९