काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन २ हजार १०० भन्दा बढी उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । गत माघ १९ गते औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन बिहीवारसम्ममा उक्त संख्यामा परियोजना पेश भएको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले योसहित तीनपटक स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । यसअघिका दुईपटकको तुलनामा यसपालि स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन चाहनेको संख्या बढेको देखिएको छ । सरकारले पहिलोपटक स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत परियोजना माग गरेको थियो । २०७७ वैशाखमा आयोगले आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यस बेला ६९९ जनाले व्यावसायिक योजनासहित आयोगमा आवेदन दिएका थिए ।
सरकारले दोस्रोपटक २०७९ चैतमा उद्योग विभागमार्फत यस्तै प्रकारको कर्जा उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । त्यसबेला उक्त कर्जाका लागि ३८२ जनाले स्टार्टअप उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यसपालिको प्रस्ताव संख्याले पछिल्लो समयमा स्टार्टअप उद्यममा लाग्नेको संख्या बढेको देखाएको छ । सहुलियत ब्याजमा पाइने कर्जाका लागि संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकादेखि दुर्गम जुम्लासम्मका व्यक्तिहरूले परियोजना पेश गरेका छन् ।
बिहीवार प्रतिष्ठान परिसरमा भेटिएका जुम्ला, सिंजाका जीवन शाहीले उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्त्याउने परियोजना प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘हाम्रो परियोजना १६ लाख रुपैयाँको छ,’ शाहीले भने, ‘नयाँ प्रविधि भित्त्याएर थप काम गर्ने योजना भएकाले कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गरेका हौं ।’ जिल्लामा स्याउखेती गरेको लामो अवधि भएको सुनाउँदै उनले ५ वर्षदेखि उद्योग दर्ता गरेर व्यवसाय गरिरहेको बताए ।
प्रतिष्ठान परिरसमै भेटिएका हुम्लाको अदानचुली–२ का बुद्ध भण्डारीले पनि कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । उनले भने यातायातसँग सम्बद्ध व्यवसाय गर्न परियोजना प्रस्ताव पेश गरेको बताए । ‘कृषि विकास कार्यालयबाट नर्सरी टनेल बिरुवा उत्पादन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नर्सरीमा उत्पादन भएका तरकारी तथा बिरुवा सवारीसाधनको अभावमा बजार तथा उपभोक्तासम्म पुर्याउन नसक्दा उत्पादन खेर गयो ।’ कृषि पेशालाई सजिलो बनाउन र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन यातायातमा लगानी गर्न खोजेको भण्डारीले बताए ।
विकास रोक्काले लतिलपुरको लगनखेलमा नेपाली भान्साघर होटेल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारले विनाधितो (परियोजना धितो राखेर), सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेकाले आकर्षित भएको उनी बताउँछन् । आर्थिक मन्दी, लगानीको वातावरण नभएको अवस्थामा व्यवसाय बढाउन नसकेका उनले प्रतिष्ठानबाट कर्जा पाए अहिलेकै व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
काठमाडौंको चाबहिल बस्ने सक्षम श्रेष्ठले पनि कर्जा पाउनका लागि परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । पोल्ट्री व्यवसाय गर्दै आएका श्रेष्ठले बीएसएफ लार्भा उत्पादन गरेर अग्र्यानिक पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने सोच बनाएर कर्जाका लागि परियोजना पेश गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले यो वर्ष यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा कर्जाका लागि छुट्ट्याएको रकम फ्रिज भएको थियो । यसपटक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले दाबी गरे । यसपटक उत्साहजनक रूपमा परियोजना प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ । ‘यो अवधिमा १४ सय प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, अरू ७०० भन्दा बढी प्रस्ताव छन्,’ गुप्ताले भने, ‘बिहीवारसम्म प्रतिष्ठानमा उपलब्ध भएका परियोजनालाई शुक्रवारसम्म दर्ता गराउने गरी टोकन दिएर पठाइएको छ ।’
प्रतिष्ठानले पहिलादेखि नै औद्योगिक व्यवसाय गर्नेलाई सघाउँदै आएको उनले बताए । त्यसअनुसार प्रतिष्ठानले आवश्यकताअनुसार तालीम पनि दिँदै आएको भन्दै गुप्ताले थपे, ‘यी आधारमा विश्वसनीय भएको र तालीमहरू दिने भएकाले प्रतिष्ठानको लिंक धेरै जनासम्म पुगेको हुँदा कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्नेको संख्या बढेको हुन सक्छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार स्टार्टअप उद्यमका मापदण्ड पूरा गरेका विभिन्न १६ क्षेत्रका नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिन इच्छुकका लागि परियोजना पेश गर्न भनिएको थियो । २०७९ मा आएको स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिले पनि सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति नै लिएको थियो । त्यसबेला कर्जा सुरक्षणको विषय टुंगो नलागेपछि बजेट तथा कार्यक्रम नै फ्रिज भएको थियो । यसपटक भने कार्यविधि पास भई परियोजना प्रस्ताव पनि माग गरिएको र कर्जा सुरक्षणको विषय पनि सम्बोधन भएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा लगानी हुने आधार बनेको गुप्ता बताउँछन् ।
माघ २४ गते तीनओटा निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले वैशाखदेखि कर्जा प्रवाह शुरू गर्ने तयारी गरिसकेको छ । परियोजना धितो राखेर दिइने स्र्टाटअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा सुरक्षण सम्बन्धमा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने गुप्ताको दाबी छ ।
उनका अनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा पाउन तीन चरण पार गर्नुपर्नेछ । पहिलो कर्जाका लागि प्रतिष्ठानमा प्रस्ताव पेश हुनुपर्छ । दोस्रोमा प्रस्तावअनुसार आवेदनकर्ताको सूची निकालिनेछ । त्यसपछि आवेदकलाई नै आफ्नो स्टार्टअप उद्यमबारे प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइनेछ । उनीहरूको प्रस्तुति सुन्न र मूल्यांकन गर्न छुट्टै मूल्यांकन समिति हुनेछ । मूल्यांकन समितिमा प्रतिष्ठानका अधिकारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ हुनेछन् । छानिएका स्टार्टअप उद्यमको प्रस्तुतीकरण १५ मिनेटको हुनेछ । प्रस्तुतीकरणका आधारमा मूल्यांकन समितिले अंकभार दिनेछ ।
तेस्रो चरणमा अंकभारसहित कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सिफारिश गर्नेछ । परियोजनाको क्रेडिट रेटिङ मिलेमा बैंकले सम्बद्ध उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गुप्ताले बताए । सरकारले एउटा स्टार्टअप उद्यमका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।
